चैत ५, काठमाडौं– न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि दोस्रोपटक गरेको सिफारिस अलपत्र परेको छ। संसदको नयाँ नियमावली निर्माणका लागि गठित मस्यौदा समितिले पहिला सहमति भइसकेको विषयमा पुनः छलफल थालेपछि सिफारिस भएका ११ जना न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ नै अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको हो। व्यवस्थापिका संसदको नियमावली मस्यौदा समितिको बिहीबारको बैठकमा सहमति भएका विषयमा फेरि नाटकीय छलफल अघि बढाइएपछि न्यायपरिषद्को पत्र अलपत्र पर्ने देखिएको एक सांसदले बताए। संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठनको विषयमा विवाद भएका कारण मस्यौदा समितिको बैटक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ। गत २ चैतमा न्यायपरिषद् संसदमा दोस्रोपटक ११ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गर्न पत्र पठाएको थियो। बिहीबार बसेको मस्यौदा समिति बैठकमा प्रारम्भिक नियमावली मस्यौदाको सुरूबाटै पुनः छलफल गरिएपछि तत्च्कालै नियमावली बन्ने अवस्था छैन। तर बिहीबार धेरै लामो समयपछि बसेको बैठकमा कांग्रेस र साना दलको अडानका कारण समितिले सहमति भएका विषयमा दफावर छलफल गरेको हो। सहमति भएका विषयमा पनि छलफल गराइएपछि एमालेका सांसद असन्तुष्ट बनेका छन्। ‘संयोजकले नै नियमावली बनाउन ढिला गरिरहनुभएको छ,’ एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने।( राजधानी दैनिकबाट)
