चैत १, काठमाडौं– सभामुख ओनसरी घर्तीले सर्वोच्च अदालतमा ११ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिस आफूले अस्वीकार वा रद्द नगरेको बताएकी छन् । उनले न्यायपरिषद्ले पुनस् सिफारिस गरे प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ट पारेकी छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
‘संसदको नियमावलीको अभावमा सुनुवाइ समिति गठन हुन नसकेको अवस्थामा मैले व्यावहारिक हिसाबले न्यायपरिषदको सिफारिस फिर्ता गरेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘मैले परिषदको सिफारिस अस्वीकार वा रद्द गरेको होइन । मलाई त्यो अधिकार छैन । तर समिति नभएका कारण सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्था साँचो हो ।’
संसदको नियमावली र सुनुवाइ समिति नबनेको कारण देखाउँदै परिषदको सिफारिस फिर्ता पठाएपछि उत्पन्न विवादबारे आइतबार पहिलोपटक प्रतिक्रिया दिँदै सभामुख घर्तीले ‘व्यावहारिक जटिलतालाई ठूलो विषय नबनाउन’ आग्रह गरिन् ।(