फागुन १४, काठमाडौं– निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारमध्ये कोही पनि मन परेन भने के गर्नेरु त्यस्ता मतदाताले खराबमध्ये कम खराबलाई मत दिनुपर्ने वा मतदानै नगरी बढी खराबलाई जित्ने अवसर दिनुपर्ने बाध्यता छ। तर अब निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा मतदाताले कसैलाई पनि मत दिन्न(नो भोट)पनि भन्न पाउनेछन्।
प्रस्तावित स्थानीय निकायको निर्वाचन कार्यविधि ऐन २०४८ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मतदाताले सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने व्यवस्था छ। मन नपरे पनि प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारमध्ये कुनै एकलाई मत दिनैपर्ने परम्परागत अभ्यासविपरीत आयोगले मतदातालाई सबै उम्मेदवार इन्कार गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। नेपालमा २००६ सालदेखि सुरु निर्वाचन इतिहासमा मतपत्रमा उल्लिखित उम्मेदवारमध्ये कुनै एकलाई मत दिने अभ्यास छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी घोषित हुँदै आएका छन्।
आयोगका सहसचिव सुशील कोइरालाका अनुसार प्रस्तावित प्रावधानअनुसार सबै उम्मेदवार अस्वीकार्य छन् भन्ने पक्षमा धेरै मत प्राप्त भएमा पहिलो चरणको निर्वाचन नै बदर हुन्छ। निर्वाचनमा धेरै मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको मतभन्दा कुनै पनि उम्मेदवार उपयुक्त छैनन् भन्ने मत ९नो भोट० को संख्या बढी भएमा पहिलो निर्वाचन रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ।(कान्तिपुर दैनिकबाट)