माघ २५, काठमाडौं–राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २५ बमोजिम गत आ.व. २०७१÷७२ को वार्षिक प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्ने गरी प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनमा गत आव २०७१÷७२ मा आयोगमा ७७७ वटा पुनरावेदन परेकोमा ७६५ वटा फछ्यौंट भई ९८.४५ प्रतिशत प्रगति भएको उल्लेख छ ।
आयोग स्थापना भएदेखि सर्वाधिक बढी प्रगति हासिल भएको यसै वर्ष हो । गत आ.व. मा आयोगले राष्ट्रिय सूचना दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय थाहा पाउने दिवस मनाएको, पाँच वर्षे रणनीतिको मस्यौदा तर्जुमा गरेको, २८ जिल्लामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गरेको, व्यवस्थापिका संसद्को विकास समिति, नेपाल पत्रकार महासंघ र उच्चस्तरमा विभिन्न समयमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको, अनलाईन सूचना माग्ने प्रणाली आरम्भ गरेको र विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले आयोगको सुझाव स्वरुप संविधानमा सूचना प्रवाहको हक थप गर्नुपर्ने, प्रान्तिय सूचना आयोग गठन गर्नुपर्ने, ह्वीसेलब्लोर एक्ट र प्राईभेसी एक्ट निर्माण गर्नुपर्ने, सूचनाको हकको क्षेत्रमा पुरस्कार कोषको स्थापना गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गर्नुपर्ने, आरटिआई बजेट तथा आरटिआई अडिटको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने बताए ।
वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सूचनाको हकको प्रचलनप्रति प्रतिबद्ध रहेको कुरा बताए । सूचनाको हक सरकारी काम–कारवाहीमा आर्थिक अनियमितता नहोस् र अन्याय नहोस भन्ने विषयसँग सम्बन्धित भएको बताउँदै त्यसैले सूचनाको हकले शासन व्यवस्थालाई जनतामा विश्वास जागृत गर्ने उनले बताए । उनले संविधान र कानुनले सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको तर प्रवाह गर्दा दुरुपयोग हुने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सूचनाको जति सही सदुपयोग हुन सक्यो त्यति नै बढी सूचनाको हकप्रति सबैको विश्वास बढ्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन सञ्चार जगतलाई आग्रह गरे ।