माघ २५, काठमाडौं– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हालसम्म गरेको काम कारवाहीको विवरण, आयोगका चुनौती तथा भावी कार्ययोजनासहितको अन्तरिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
आयोगले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आयोग गठन भएको एक वर्ष पुगेको र हालसम्म गरेका कामकारवाहीलाई सरकार समक्ष जानकारी गराएको जनाएको हो ।
आयोगले हालसम्म ५२ जिल्लामा अनुगमन गरी द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीलगायतसँग अन्तरक्रिया गरी निस्किएका निस्कर्षलाई सुझावस्वरुप उक्त प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ्ले संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा जानकारी नभएकाले यो आयोग किन चाहियो भन्ने जस्ता प्रश्न गर्ने गरेको बताए ।
‘द्वन्द्वकालीन अवस्थामा राज्य पक्ष, विद्रोही पक्ष र सर्वसाधारण समेत हिंसामा परेको, अन्यायमा परेका घटना निकै छन्’, उनले भने–‘जिल्लामा रहेका शान्ति समितिले सही ढङ्गले काम गर्न नसक्दा नक्कली पीडितले राहत पाएका छन् । त्यसैले हामीले वास्तविक घटनाबारे पूर्ण जानकारी लिइसकेपछि मात्र निस्कर्षमा पुग्न सक्छौँ ।’
उनले आयोगले अब छिट्टै नै पीडितबाट उजुरी आह्वान गर्ने जानकारी दिँदै भने –‘यसरी उजुरी आह्वान गर्दा पार्टीका नेता, सुरक्षा निकायका कर्मचारीलगायत नै पीडकका रुपमा देखा पर्न सक्छन् ।’
