माघ ११, काठमाडौ– दलित मुस्लिम श्रमिक पार्टीले राज्यका सबै निकायमा दलित र मुस्लिम समूदायलाई जनसंख्याको आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीको तर्फबाट ९ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै दलित तथा मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा ४० अङ्क ल्याएमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
यसैगरी पार्टीले ५० वर्ष माथिका मुस्लिम दलित नागरिकलाई जेष्ठ नागरिक सरह सुविधा दिनुपर्ने, संविधान संशोधन गरेर ती समुदायलाई उपचार र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेलगायतका माग गरेको हो ।
यस्तै सबै तहका न्यायलयमा जातीय छुवाछुतका मुद्दा सहजीकरणका लागि छुट्टै इजलासको व्यवस्था हुनुपर्ने, विभेदपूर्ण शिक्षाको अन्त्य भई देशभरि एकै किसिमका शिक्षा नीति निजी र सामुदायिक विद्यालयमा लागु हुने गरी संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष रञ्जित पासवानले अहिलेको संविधानले दलित समुदायको मुद्दालाई नसमेटेको र मधेसी मोर्चासहित कसैले पनि नउठाएको भन्दै आफूहरु त्यसको लागि अभियान सुरु गरेको बताए ।
