माघ ५, काठमाडौं– नेपालले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) को प्रतिवेदन एक महिनाभित्र तयार पारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला महासन्धि समिति समक्ष पेश गर्ने भएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च(एफडब्लुएलडी) र सञ्चारिका समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सिडको छाया प्रतिवेदनसम्बन्धी’ पत्रकार सम्मेलनमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सह–सचिव राधिका अर्यालले प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जानकारी दिँदै अब संसद्बाट पारित हुने बित्तिकै उक्त प्रतिवेदन समितिमा बुझाउने बताइन् ।
सन् २०१५ को जुलाई महिनाभित्र नेपालले उक्त प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने भएपनि भूकम्पका कारण समयमा नै बुझाउन नसकिएको उनले बताइन् ।
उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा महिलाको अवस्था र उनीहरुमाथि हुने गरेका सबै प्रकारका हिंसा तथा भेदभावका विषय उल्लेख गरिनेछ भने महिलाका सम्बन्धमा नेपालमा भएका व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थालाई समेत समावेश गरिनेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको यातना समितिका सदस्य समेत रहनुभएका सपना मल्ल प्रधानले सरकारले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने खालको छाया प्रतिवेदन गैह्रसरकारी संस्थाले गर्ने जानकारी दिँदै छाया प्रतिवेदनले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्नेछ भनिन् ।
यस पटक गैह्रसरकारी संस्थाले ‘विपद्मा महिलाले भोग्नुपर्ने पीडा र यसको पूर्व तयारी के हुन सक्छ’ भन्ने विषयलाई मुख्य रुपमा र ‘संक्रमणकालीन न्यायमा महिलाको सुनिश्चितता’ र ‘सूचनाको अधिकारमा महिलाको पहुँच’ लाई विशेष मुद्दाका रुपमा उठाइने उनले जानकारी दिइन् ।
यसैगरी मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप(म्याग) का अध्यक्ष बबिता बस्नेत, सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, पौरखी नेपालका अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ, एफडब्लुएलडीका निर्देशक सविन श्रेष्ठलगायतले सिडमा नेपाली महिलाको अवस्थालाई चित्रण गराउन पाउनु महत्वपूर्ण अवसर भएको उल्लेख गर्दै यसले सरकारलाई महिलाका क्षेत्रमा अझ कार्य गर्न नैतिक दबाब दिने बताए ।
विश्वका १८८ राष्ट्रले र नेपालले सन् १९६८ मा नै यो महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेको छ ।
