पुस २०, काठमाडौँ–
प्रस्तावित शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयकका कारण एउटै मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई निकायबाट दुईस्तरका जनशक्ति उत्पादन हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उक्त विधेयकमा संशोधन हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्ले आज यहाँ सरोकारवालासँग गरेको अन्तरक्रियामा प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा ‘प्राविधिक तथा व्यवसायिक माध्यमिक शिक्षा’ भन्ने शब्दावली हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्न छुट्टै ऐन क्रियाशील रहेको र परिषद्ले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रही देशभरी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सञ्चालन गरिरहेकाले फेरी अर्कै ऐनमा राखेर ल्याउनु जरुरी नरहेको परिषद्का सदस्य सचिव डा रामहरि लामिछानेले बताए ।
परिषद्का उपाध्यक्ष कुलबहादुर बस्नेतले माध्यमिक तहमा विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा दिन विभिन्न कठिनाई पर्ने बताउँदै परिषद्ले उच्च तहका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा दिँदै आएकाले माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक विषय राख्नु आवश्यक नरहेको तर्क गरे ।
परिषद्ले आगामी दिनमा सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्राविधिक शिक्षालय र एक अञ्चलमा एक बहु प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्नुपर्ने, शिक्षा बजेटको कम्तिमा ५ प्रतिशत बजेट सीटिइभीटीमा बिनियोजन गर्नुपर्नेलगायतका माग गरेको छ ।