पुस १३, काठमाडौँ–जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भएको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि सरकारी निकायलाई यसबारे जानकारी नभएको भन्दै एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले गुनासो गरेका छन् ।
दलित सेवा सङ्घद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना दर्ता गर्न जाँदा प्रहरी प्रशासनले ऐनबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो गरे ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव विजयकुमार मल्लिकले दलित समुदायले सदियौँदेखि भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने विषयमा सरकारको मात्र भरपर्नुको सट्टा समुदाय नै सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिव शङ्कर पाठकले छुवाछूत अन्त्यबारे भएका ऐन÷कानून कार्यान्वयन गर्नुका साथै देशव्यापी सचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय दतिल आयोगका सदस्यसचिव सीताराम घले परियारले छुवाछूत ऐनबारे सरकारी निकायबाटै अनभिज्ञता प्रकट हुनुले ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा दलित समुदायकै सहभागिता खाँचो औँल्याएको छ भन्नुभयो ।
छुवाछूत ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ऐन बनिसकेपछि पनि पानी वा चुलो छोएको निहुँमा चारजना दलितको मृत्यु भइसकेको छ । अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण दजनौँ दलित समुदाय विस्थापित हुनुपरेको छ ।
दलित सेवा सङ्घका सहअध्यक्ष चक्रमान विश्वकर्माले राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको समान सहभागिताका लागि स्थानीयस्तरबाटै काम सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दलित मुक्ति समाजका महासचिव गणेश विश्वकर्मा, दलित गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष गजाधर सुनार, दलित अधिकारकर्मीद्वय भक्त विश्वकर्मा र सुशील विकेलागतयले दलित समुदायको सवालमा नयाँ संविधानमा उल्लेख गरिएको प्रतिबन्धात्मक शब्दलाई संशोधनमार्फत हटाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
दलित समुदायले दोस्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर)–२०१५ मा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको समस्यालाई साझा रूपमा समावेश गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।