मंसिर ९, बुटवल (खस्यौली) – नेपालमा रेडियोलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९ पटक÷पटक संशोधन भएपनि प्रसारण प्राधिकरणको गठन नहुँदा स्थानीय रेडियोले राज्यको तर्फबाट प्राप्त गर्ने अधिकार पूर्णरुपमा पाउन नसकिएको बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताले उल्लेख गरेका छन् ।
पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण तथा सम्परीक्षण गर्ने स्वतन्त्र र संवैधानिक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल जस्तै एफएम रेडियोलाई व्यवस्थित गर्न प्रसारण प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरे ।
चाँदनी नेपाल रुपन्देहीले मङ्गलबार बुटवलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै युनिक एफएम पाल्पाका अध्यक्ष जगदीश भट्टराईले प्रशारण ऐनले दिएको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नेगरी सुधार गरिएको भए पनि अन्य सञ्चार माध्यमलाई जस्तै रेडियोको सही प्रयोग र व्यवस्थित गर्ने तर्फ सरकारले खासै ध्यान नदिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्ने कतिपय वक्ताले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न पनि समस्या भइरहेको बताउँदै सो ऐन पनि एफएम रेडियोको विकासमा बाधक रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
तर रेडियो अध्येता भरत भुसालले सार्वजनिक सम्पत्ति (फ्रिक्वेन्सी) प्रयोग गरेका एफएम रेडियोहरुले आफ्नो उत्तरदायित्व बहन पनि गर्नुपर्ने बताउँदै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनले एफएम रेडियोहरुलाई नै बलियो बनाउने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य दीपक ज्ञवालीले पत्रकारका लागि श्रमजीवी ऐन ठूलो उपलब्धि भएको बताउँदै त्यसमा केही कमीकमजोरी भए त्यसलाई सच्याउन सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले रेडियो सञ्चालकलाई श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयनमा नचुक्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
चाँदनी नेपाल रुपन्देहीका अध्यक्ष भवानीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत दामोदर ज्ञवाली, नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, बुटवल एफएमका कार्यकारी निदेर्शक माधव नेपाल, अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे, मुक्तिनाथ एफएम पाल्पाका डुलबहादुर कुँवर, मदनपोखरा एफएमका अध्यक्ष झपेन्द्र जिसीलगायतले एफएम रेडियोहरुलाई बलियो बनाउनका लागि एफएम रेडियोले आफ्नो उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने, समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव राख्नुभएको थियो ।
चाँदनी नेपाल रुपन्देहीले रेडियोका समस्या र समाधानका विषयमा विभिन्न समयमा अन्तक्र्रिया तथा बहस आयोजना गर्दै आएको छ । रासस