भदौ १५, काठमाडौ – भूकम्पपछिको संरचना पुनर्निर्माणका लागि बनाइएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण निष्क्रिय भएपछि यसलाई सक्रिय पार्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मा विवाद भएको छ ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गठन आदेशमार्फत यसलाई सक्रिय पार्ने प्रस्ताव पेस भएको थियो ।तर, गठन आदेश जारी गर्ने प्रस्तावविरुद्ध एमालेका मन्त्रीहरू उभिएपछि निर्णय हुन सकेन ।
एमालेका मन्त्रीहरू विरोधमा उत्रिएपछि गठन आदेश जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास असफल भयो ।‘विनाछलफल गठन आदेश आएकाले आवश्यक छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो,’ उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भने ।
बस्नेतले विगतमा हतारिएर अध्यादेश ल्याइएको र आवश्यक गृहकार्य्विना नै प्राधिकरण पुनर्निर्माण समिति गठन गरिएकाले समस्या भएको बताए । ‘आवश्यक छलफलपछि उपयुक्त निकास आउला,’ मन्त्री बस्नेतले भने ।सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गत ११ भदौमा नै निष्क्रिय भएको थियो ।
व्यवस्थापिका–संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित नभएपछि प्राधिकरण निष्क्रिय भएको हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गत १० असारमा आयोजना गरिएको दाता सम्मेलनलाई लक्षित गरी सरकारले आवश्यक गृहकार्य्विना ६ असारमा हतारिएर अध्यादेश ल्याएको थियो ।नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।