भदौ २, काठमाडौँ – संविधान निर्माण प्रक्रिया र प्रान्तीय सीमांकनलगायतका विषयमा असहयोग र असहमतिको नीति अपनाउँदै आएको नेपाल सद्भावना पार्टीले आफ्ना पाँच सभासद्हरूको सामूहिक राजीनामा घोषणा गरेको छ।
संविधानसभाबाट मधेसी, थारू, दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतलगायतका समुदायको कुनै पनि अधिकार सुनिश्चित नहुने ठहर गरी मस्यौदा संविधानलाई प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिएर सद्भावाना पार्टीले आफ्ना सभासद्लाई सामूहिक राजीनामा गराएको हो।
सप्तरीमा भएको हिंसात्मक संघर्षमा एकजनाको मृत्यु भएलगत्तै सद्भावना पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार मंगलबार साँझदेखि नै संसदीय दलले संविधानसभाबाट सामूहिक राजीनामा दिने घोषणा गरेको हो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा गरिएको अनिश्चितकालीन आमहडतालका क्रममा सप्तरी भारदहमा प्रहरी कारबाहीमा मारिएका राजीवकुमार राउतलाई सहिद घोषणा गर्दै सद्भावना पार्टीले घाइतेहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
‘जनताद्वारा गठित संविधानसभाबाट जनताको संविधान जारी गर्ने हाम्रो चाहना हुँदाहुँदै जनताको अधिकार हनन गर्ने षड्यन्त्र भइरहँदा हाम्रा लागि संविधानसभामा निरीह साक्षी किनाराका रूपमा बसिराख्ने अवस्थामा पुर्याएकाले यस संविधानसभामा हामी बस्नुको औचित्य समाप्त भएको छ,’ पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र संसदीय दलका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘यस्तो अवस्थामा अब एकक्षण पनि संविधानसभामा बस्न जनताको भावनाको अपमान हुनेछ र जनताको इच्छाअनुरूपको संविधान यसै संविधानसभाबाट जारी गर्न संघर्षको विकल्प नरहेको हाम्रो पार्टीको ठहर छ।’
अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतलगायतका समुदायको भावना समेटिने गरी संविधानको मस्यौदा पुनर्लेखनको जोडदार माग गर्दै सद्भावना पार्टीले आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि मुलुकका विभिन्न स्थानमा भइरहेको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको छ।
‘अधिकारसम्पन्न स्वायत्त मधेस÷थरुहट प्रदेश दिनुको सट्टा झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भूभागलाई टुक्राटुक्रा गरी ठूला दलका केही नेताले निहित स्वार्थका लागि मधेस-थरुहट आन्दोलनको भावनामाथि कुठाराघात गरेको पार्टीको ठहर छ’, विज्ञप्तिमा छ, ‘मस्यौदामा जुन प्रकारको संघीयता र संघीय प्रदेशको खाका ल्याइएको छ, त्यसले संघीयताका नाममा देशका जनतालाई अल्झाएर आन्तरिक कलह पैदा गर्ने र अन्ततः संघीयतालाई नै समाप्त पार्ने साजिस गरिएको पार्टीको ठहर छ।’
नागरिकतामा विवादित प्रावधान राखेर मधेस÷थरुहटका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने षड्यन्त्र गरिएको र नागरिकताको बहानामा मधेस÷थरुहटमा बस्ने सबै समुदायलाई प्राप्त राजनीतिक र संबैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गराउन खोजिएको आरोप पनि सद्भावना पार्टीले लगाएको छ।
‘जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको प्राप्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै मधेस÷थरुहटका जनतासँग भेद्भाव गरिएको र शासन व्यवस्थामा अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतलगायतका समुदायको प्रतिनिधित्वलाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्र गरिएको पार्टीको ठहर छ’, विज्ञप्तिमा छ । हिमाल, पहाड र तराईका आफ्ना समुदायलाई प्राप्त समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई समाप्त पार्न खोजिएको आरोप पनि पार्टीले लगाएको छ । अन्नपुर्ण पोष्ट