साउन १, काठमाडौँ – डीभि – पीआर लिएका सरकारी कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने प्रावधानसहितको कानुन बनाउन सफल बनेका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विदेशको स्थायी बसोवास अनुमतिपत्र लिने राजनीतिज्ञ , मन्त्री र नेताहरुलाई पनि कारवाही गर्ने बताएका छन ।
निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधनपछि उत्साहीत बनेका पण्डितले दोहोरो नागरितकता लिने मन्त्री र नेताहरुलाई कारवाही गर्ने कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको बताएका छन ।
“अब कनुन बनिसकेको अवस्थामा कुनै पनि कर्मचारीले सरकारलाई हेपेर कानुनलाई बेवास्ता गरेरे विदेशको स्थायी बसोवास अनुमतिपत्र लिने सरकारी कर्मचारी लुक्न सक्दैन । हामीले दुलो भित्रबाट पनि त्यस्ता कर्मचारीलाई खोजेर कारवाही गर्छौ ” उनले भने । “यसरी कारवाहीमा पर्नेले कुनै पनि सेवासुबिधा पाउने छैनन्”, मन्त्री पण्डितले बताए । मन्त्री पण्डितले भने – “अहिले सम्म झण्डै एकहजार पाँच सय कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन । सरकारले दिएको ६० दिने म्याद भित्र राजीनामा दिने कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरिने छैन । राजीनामा पछि उनीहरुले पाउने सबै सेवासुविधा पाउने छन ।”
शुक्रबार ईमेज एफएमसंग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले भने – “नेपालको प्रशासनका वेथितिको अन्त्य गर्न अब कसैले रोक्ने छैन । ऐन संशोधन गर्न पनि धेरै चुनौती आएका थिए । सबै चुनौतीलाई पार गरिएको छ । जनसमर्थन भए पछि अपराध गर्नेहरु भाग्दा रहेछन ।”