असार २८, काठमाडौं – संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालका सभासदहरुले संविधानको मस्यौदामा जनमत संकलन बहिस्कार गर्ने भएका छन् । उसले जनमत संकलनलाई नाटकको संज्ञा दिएको छ ।
राप्रपा नेपाल संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकले संविधानसभालाई रबर स्टायम्पको रुपमा प्रयोग गरिएको, अन्तर्वस्तुहरुमा पर्याप्त छलफल गर्न नदिएको, नियमावली निलम्बन गरिएको तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गरिएको भन्दै जनमत संकलन बहिस्कारको निर्णय गरेको हो ।
राप्रपा नेपालले विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ(‘सुझाव संकलनको निमित्त श्रावण ५ र ६ गते जम्मा तीन घण्टा मात्र छुट्याउनुले यो केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने नाटक मात्र हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।’
राप्रपा नेपालले वर्षाको समय र खेतीपातीको मध्य सिजनमा निर्वाचन क्षेत्रको एक स्थानमा मात्र जनमत संकलनको कार्यक्रम राखिएबाट जनताको उत्साहपुर्ण र व्यापक सहभागिता नहुने स्पष्ट भएको समेत बताएको छ । साउन ६ गते नै प्रतिवेदन तयार पारी ७ गते संविधानसभामा पेश गर्ने कार्यतालिकाले पनि जनताले दिने सुझाव भावी संविधानमा स्थान पाउने कुनै सम्भावना रहेको उसले बताएको छ ।
हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र संघियाताबारे जनमत संकलन गर्न आफूले राखेको प्रस्तावमाथि छलफल समेत नभएको भन्दै उसले जनमत र सुझाव संकलनको नाममा अर्बौ रुपैया खर्च गरिएको र त्यो निरर्थक, औचित्यहिन र महंगो अभ्यास मात्र हुने दावी गरेको छ । उसले भनेको छ(यो केवल चार दलिय सिण्डिकेटको कथित सोह्र बुँदे सम्झौतालाई वैधता दिने प्रपञ्च मात्र हो ।