उच्च जोखिममा परेपछि सरकारले ती बस्तीलाई सार्ने योजना

असार १, काठमाडौँ – विनाशकारी भूकम्प गएसँगै भूकम्पप्रभावित क्षेत्रहरु बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि सरकारले ती बस्तीलाई सार्ने योजना बनाएको छ । जीविकोपार्जन र जनजीवन सहज बनाउनदेखि लिएर खेतीपाती गर्नका लागि समेत मानिसहरु नदी किनारामा बस्ने गरेका छन् । नदी किनारा हुँदै सञ्चालन गरिएका राजमार्गका कारण पनि ब्यापार ब्यवसाय गर्नका लागि मानिसहरु नदी किनारामा बस्दै आएका छन् ।

भूकम्पबाट कतिपय बस्तीहरु सार्नुपर्ने भएकाले शहरी विकास मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणाअनुसार आगामी दिनमा नदी किनारामा बस्ती विकास गर्न नपाइने नीति ल्याउन लागेको छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक रमेशप्रसाद सिंहले भूकम्प जाँदा नदी किनारामा तरलीकरण हुने हुँदा बस्ती बसालन दिन नहुने बताउँनु भयो । मानिसहरुलाई सुरक्षित राख्नका लागि नदी किनाराका कम्तीमा २० लाख मानिसहरुलाई सार्नुपर्ने उपमहानिर्देशक सिंहको भनाई रहेको छ ।