हामी हाम्रो मुलुकमा आएको महाविनाशकारी भुकम्प, त्यसले पारेको प्रभाव र त्यसको सामना गर्ने हाम्रो रणनीति एवम् कार्यनीतिको बारेमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ । साच्चै भन्ने हो भने म संझीरहेको छु राष्ट्रकवी माधव घिमिरेको भनाई की विपत्तीमै जीवित देश जाग्दछ । हो विपत्तिको बेलामा देश जाग्नु पर्दछ । विपत्तिले राष्ट्रलाई एकताबद्ध पनि गर्नुपर्दछ ।
विपत्तिले एकातर्फ विनास ल्याउँछ भने विनाससँगै निर्माणको नयाँ चरणमा अघि बढ्नको लागि प्रेरणा समेत दिने गर्दछ । भुकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरु पाठ सिकाउने घट्ना पनि हुन्छन् । यसले हाम्रा कमजोरीहरुलाई पनि उजागर गर्ने गर्दछ र भविष्यमा गर्नुपर्ने कामहरु के हुन ? त्यस सम्बन्धी शिक्षा पनि प्रदान गर्दछ । यसर्थ यसलाई अवसरका रुपमा पनि लिनुपर्दछ ।
वास्तवमा हामीले धेरै गम्भीर गल्तीहरु गरेका छौँ । हामीले हाम्रो मुलुकलाई राम्ररी बुझ्न सकेका छैनौँ । हामीलाई थाहा छ, नेपाल भुकम्पीय हिसावले उच्च जोखिमयुक्त मुलुक हो । भुकम्पीय जोखिमका हिसावले विश्वको एघारौ स्थानमा परेको, त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यका संसारभरका शहरहरुमध्ये पहिलो नम्बरमा पर्ने भएको हुनाले त्यस सम्बन्धमा हाम्रो तर्फबाट रोकथाम, सामना गर्ने र आइलाग्यो भने अवलम्वन गर्ने उपायहरुका बारेमा हामी तयार हुन सकेनौं । मानसिक रुपमा पनि तयार भएनौ, भौतिक रुपमा पनि तयार भएनौं ।
म प्रधानमन्त्री भएका बेला ०६६ सालमा १०८ पृष्ठको ‘विपत जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६’ स्वीकृत भएको थियो । त्यो दस्तावेज अहिले गृहमन्त्रालयमा छ कि छैन मलाई थाहा छैन । हामीकहाँ ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’हरु रहदैनन् । पहिले भएका कामहरुको निरन्तरता रहदैन । दस्तावेजहरु तयार हुन्छन्, पारित हुन्छन् तर त्यस अनुसर त्यहाँ अगाडि सारिएका कामहरु हुने गर्दैनन् । त्यो दस्तावेजमा थुप्रै कुरा उल्लेख छन् । एउटा काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख छ । विभिन्न तहमा त्यस्ता कमिटीहरु गठन गर्नुपर्ने र के–के सावधानी अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख छ ।
राज्यसँग सबै निकायमा न्यूनतम् रुपमा पनि भूकम्प मात्र होइन, बाढी–पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तीका विभिन्न रुपहरुको सामना गर्न आवश्यक पर्ने सबै व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो । बिडम्वना के छ भने, अहिले सम्म पनि हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन । भोली ठूलो बाढीपहिरो आएर हाम्रो राजमार्ग भत्कायो भने काठमाडौंमा सामान कसरी आइपुग्छ ? काठमाडौं विमानस्थलको पनि क्षमता सीमित छ । त्यस्तो अवस्थाको विमाननस्थलको रन वे भत्कियो भने के हालत होला ? त्यसको पनि कुनै सोच छैन ।
त्यसैले अहिले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम देखि दीर्घकालीन सम्मका सोचहरु हुनुपर्दछ । बिडम्बना के छ भने हाम्रो विमानस्थलको अवस्था चाहे पर्यटकिय हिसावले होस्, चाहे विपत्तिका हिसावले होस्, दयनीय छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी पोखरालाई प्राथमिकता दिन्छौं, लुम्बीनिलाई प्राथमिकता दिन्छौ तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन निजगढलाई प्राथमिकता दिन चाहदैनौं, फास्ट ट्रयाक रोड बनाउन प्राथमिकता दिन चाहदैनौं । के–के मा अल्मलिइरहेका छौं, अलमलमा दिन बितेर गएका छन् ।
धेरै वर्षसम्म राजनीतिक उतारचढावमै समय वितेको छ । संविधान संविधान भन्यो, संविधान नै आउँदैन । पार्टीहरुका बीचमा राम्रो सहमति नै हुन सक्तैन । तर, यसपटकको भूकम्पले हामीलाई केही पाठ सिकाएको छ । राम्रो एकताको वातावरण पनि सृजना गरेको छ । राजनीतिक दलहरुका बीचमा, जनस्तरमा र विभिन्न जात जाती र समूदायका बीचमा जुन खालको एकता देखिएको छ, त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ । सिंगो मुलुक अर्थात हिमाल, मधेश र पहाड जोड्ने काम यो प्राकृतिक प्रकोपले गरेको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन कोषको व्यवस्था गर्नुभएको छ, त्यसका लागि पनि व्यवस्थित ढंगले जान सकिएन भने योजनाहरु कागजमा मात्र थन्किने छन् । हामीसँग तथ्याङहरु नै छैन । संयन्त्र तयार भएकै छैन । राहत व्यवस्थितरुपमा वितरण गर्ने प्रणाली अझै छैन । मान्छेले राज्य छैन, राज्य आएन, सरकार आएन भन्छन् । के हो राज्य आएन भन्नुको अर्थ ? राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउनु भनेको उसका प्रशासानिक संयन्त्रले त्यहाँ काम गर्न सक्नु पर्यो । तर, प्रशासानिक संयन्त्रले काम गर्न सक्तैन ।
कोही राहत लिएर जान्छ, त्यो राहत दर्ता गर्ने कुनै प्रणाली छैन । राहत कहाँ बाड्नुपर्छ, त्यहाँ भन्ने मान्छे कोही पनि छैन । मेडिकल टिम आँउछ तर कुन टोलमा जानुपर्छ भन्ने कोही छैन । यो मैले आफै देखेको छु, आफै अनुभूत गरेको छु । चाहे त्यो काठमाडौंको साँखु क्षेत्रमा होस्, चाहे जीतपूरफेदीमा होस्, त्यहाँको स्थीतिलाई हेर्दा अझै पनि व्यवस्थित तरिकाले काम हुन सकेको छैन ।
त्यसैले यही मौकामा हामीले यो सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका रुपमा अगाडि बढाउन सक्यौं भने सबैको बुद्धि, क्षमता र बर्कत त्यस काममा लाग्न सक्ने थियो । अझै पनि ठूलो क्षतिका सम्भावनाहरु छदै छन् । २५ गते शुक्रबारको पराकम्पनले रामेछापमा फेरि केहि घर फेरि ढलेको मैले सुनें । अरु ठाउँमा पनि त्यस्तो असर पर्ने अवस्था छ । पानी पर्न थाल्यो भने बाँकी ठाउँमा पनि बाटो पहिरोले लाने र त्यसपछि अरु घरहरु पनि भत्कने अवस्था विद्यमान नै छ । नेपालजस्तो मुलुकमा ३ रेक्टर भन्दा मुनिका भूईचालाको क्रम चलिरहेकोे हुन्छ रे । चार रेक्टरकोले पनि समस्या पार्ने गरेको छ । शुक्रबार मात्र पाँचवटा धक्का मुलुकले व्यहोर्नु पर्यो । ४ रेक्टर मुनिको ३ सय ६३ वटा भूकम्पीय धक्का शुक्रबारसम्म आइसकेको अवस्था छ ।
यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर अहिले पनि जोखिममा भएका ठाउँबारे राज्यले जनतालाई सुसूचित गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुपर्छ । अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा जनताले प्रशंसनीय काम गरेका छन् । वर्षात्को समना गर्न आफैले टहरा बनाएका छन् । स्वयंसेवक टोली खटाएर सबै ठाउँमा त्यसलाई एउटा अभियानका रुपमा लैजानसक्ने हो र मान्छेलाई सहयोगीहरु उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने मान्छेले यो वर्षात्को समयमा कम्तीमा टहरा खडा गर्न सक्ने थिए । पालले हुँदैन, टिनको छानो राज्यले उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । प्रत्येक जिल्लामा १५–२० ठाउँमा जस्तापाता पठाउने र कुपन दिएर जनतालाई लिन पठाउने हो भने त्यो केहि व्यवस्थित हुने थियो । जनताले राहतको अनूभूति गर्ने थिए ।
यसका लागि सरकारले नै क्षमता र अग्रसरता देखाउनुपर्छ । सबैको साथ र सहयोग सरकारले व्यवस्थित रुपमा लिन सक्नुपर्छ । मान्छेहरु भन्दैछन्, राहत हैन बास देऊ । चाउचाउ हैन जस्तापाता देऊ । जनताको यो भावनालाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकताक्रम तय गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यस वीचमा राष्ट्रियता र देशभक्तिको भावना बढेको मैले पाएको छु । यही संकटकै बेलामा हामीले ध्यानमा राख्नुपर्र्ने कुरा के हो भने नेपाल राजनीतकरुपमा पनि राणनीतिक महत्वको स्थानमा रहेको देश हो । स्वभाविकरुपमा विभिन्नका आ–आफ्ना हित हुन सक्छन्, ती हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले आफ्नो देश कसरी जोगाउने, बचाउने भन्ने बारेमा संवेदनशील हुनैपर्छ । शंका मात्र गर्ने पनि होइन । आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने कुरा पनि हुन सक्दैन । हामीले सन्तुलित ढंगले जानुपर्छ । अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेको मिलेरै अगाडि बढ्नु हो ।
अब हामीले दिर्घकालीन सोच राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण संकल्पका साथ हामी अघि बढौं । फास्ट ट्रयाक, मध्य पहाडी राजमार्ग निमार्ण गर्ने कुरालाई जोड दिऔं । कोशी, कर्णाली करिडर निमार्ण गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिऔं । भूउपयोग नीति व्यवस्थित रुपमा प्रयोग गर्ने काममा लागि परौं ।
बाढी पहिरो जाने सम्भाव्य ठाउवाट बस्ती सार्ने काम गरिहालौं । प्रत्येक टोल बनाउँदा खुला ठाउँको अनिवार्य व्यवस्था गरौं । यी सबैका निम्ति राज्यको उपस्थिति भनेको स्थानीय निकाय हो । स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान दिऔं । पार्टी–पार्टीका वीचमा सहमतिको वातावरण बनाउने क्रममा सहमतिको सरकार पनि बनाऔं । सहमतिमा संविधान पनि जारी गरौं । – माधबकुमार नेपाल (शनिवार व्यवस्थापिका संसद्मा व्यक्त धारणा)