चैत्र २२ , काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई तोकिएको आगामी आथिर्थ वर्षको बजेटको सिलिङ निकै कम भएको भन्दै सिलिङ बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिले आज भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मी सहितका उच्च अधिकृत र भूमि विज्ञहरुसँगको छलफलपछि समितिका सभापति गगन थापाले तोकिएको सिलिङ अनुसार बजेट विनियोजन नगरे मन्त्रालयले काम गर्न नसक्ने भन्दै बजेटको सिलिङ बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी आथिर्थ वर्षका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेकामा आयोगले जम्मा ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले आयोगले तोकेको सिलिङ अनुसार बजेट विनियोजन भए मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो ।उहाँले मुक्त कमैया र हलियाको पुनस्र्थापना, भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापनको सुधार, मालपोत अभिलेख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम लगायतका योजनाका लागि आगामी आथिर्थ वर्ष ९ अर्ब रुपैयाँ चाहिने बताउनुभयो ।