शीर्ष दलले चाहाने हो भने शान्ति र संविधान दुबै आउँछ : उपेन्द्र यादब, अध्यक्ष मधेसी जन अधिकार फोरम

पछिल्लो समय दिन बित्दै जाँदा राजनीतिक गाँठो फुक्नु भन्दा पनि कसिदै गएको छ । अब यस्तो परिस्थितीमा सहमती गर्ने जिम्मा पाएको राजनीतिक संवाद समितीले सहमतीको प्रकृया कसरी अघि बढाउँछ ?
राजनीतिक संवाद तथा सहमती समिती साधन मात्रै हो । साध्य होइन । सबैकुरा समितीमा मात्रै निहीत छैन । खासकुरा राजनीतक दलहरुको नियत स्पष्ट हुन जरुरी छ । राज्यका शासकीयि स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा दलहरु प्रष्ट भइदिने हो भने अन्य कुरामा समस्या आउने नै थिएन ।

यिनै कुरा समितीमा लैजाने र त्यसले छिनोफानो गर्ने होइन ?
मुल रुपमा राजनीतिक सहमतिको एउटा दस्तावेज हो संविधान । तपाई आफै भन्नुस् न सहमति नभई कस्तो संविधान बन्ला ?

त्यसोभए अब समितीको औचित्य के त ?
शीर्ष राजनीतिक दलको विषयमा अधिकृतम सहमती गरेर राजनीीतक संवाद तथा सहमती समितीको  माध्यमबाट संविधानसभामा पठाएर मुल रुप दिने हो । तर सहमती नभई एक २ वटा दलले चाहेकोकुरा  कसरी लादीन सक्छ रु बाहिरका दललाई लैजान पर्दैन र ?

तपाईहरुले चुनाव अघि भोट मागेको संविधान जारी गर्ने समय मघ ८ नजिकिँदै छ । अबको परिस्थिती चाहीँ कसरी अघि बढ्छ त ?
चुनावमा जाँदा माघ ८ भनेर काँग्रेस  एमाललेले झुक्याएका मात्र हुन् । नत्र यदी साँच्चै मघ ८ मा नै संविधान जारी गर्ने मनसाय नेताहरुले बोक्थे भने किन उनीहरु संविधान बनाउन छोडेर अमेरिका र बेलायत घुमीरहन्थे तरु संविधानसभामा पनि  २ ४ मिनेट भन्दा छलफल नगर्ने र शक्ताको खेल खेलीरहने प्रवत्ति ठुला दलका ठुला नेतामा भएकाले माघ ८ मा कुनै पनी हालतमा संविधान आउन सम्भव देख्दीन म ।  यही सोही समय सम्म संविधान जारी गर्ने मनसाय उनीहरुले देखाउँथे भने अहिलेसम्म संविधान त हैन त्यसको मस्यौदा आइसक्ने थियो ।

यहाँ आफैमा पनि एउटा स्पष्ट वक्ता समेत हुनुहुन्छ , दलका नेताको यो प्रवृत्तिबाट संविधान बन्ने सहज देख्नुहुन्छ ?
संविधान निर्माण प्रकृया आफैमा एउटा असहज प्रक्रिया हो । यो दुनयाभरकै गार्हो विषय हो । तर हामीले उल्टोदिशाबाट संविधान बनाउन सुरु गरेका ले आमीलाई थप असहज परिस्थितिको सामना गर्नु परीरहेको छ । विगतमा सहमती भइसकेका कुराहरु मधेस आन्दोलन,  देखि अन्तरिम संविधानका कुरा, विगतको संविधानसभाका सहमती उल्ट्याउँदै गइएको छ । अब कहा पुगीन्छ यत्तिकै भन्न सकिने अवस्था चाँही छैन । तर माघ ८ मा नै संविधान नआए पनि फागुन ८, वैशाख वा छिटो भन्दा छिटो आउने आशा गरौँ ।

तपाइहरुले संविधानसभालाई  यस्तो विन्दुमा पुर्याउनुभयोअब सहमती पनि हुन नसक्ने अनि निर्धारित समयमा संविधान पनि दिन नसक्ने नियत नै थियो भने निर्वाचनमा किन गएको ?
सहमति सत्तासाझेदारले चाहे भने पलभरमा हुन्छ । पहिलो कुरा उनीहरुले चाहनुपर्यो । दोश्रो कुरा बहुमतका आधारमा पछि उदाएका शक्तिहरु माओवादी, मधेसी, लगायतलाई बाहिर राखेर आफ्ना कुरा मात्रै लाद्न खोजेर कसरी हुन्छरु  जनमतका पक्षले बहुमतले मात्र नभई प्रक्रियामा जानु पर्दैन र ?

सबै मिलेर संविधान बनाउन छोडेर फेरी मोर्चालाई किन व्युँत्याउन खोज्नुभएको ?

दलहरुले विगतमा गरेका सम्झौता उल्ट्याउन खोजेकाले तिनको संरक्षण  गर्न हामीले मोर्चा बन्दी गरेका हौँ । संविधान निर्माण, राज्यको पुर्नसंरचना, शान्ती सुरक्षाका कुरा हामीसँगसँगै समानान्तर लैजादै छौँ । संविधान मात्र बनेर राज्यमा शान्ती स्थापीत हुन सक्दैन । अब राज्यको पुर्नसंरचना नेताका आँठा र नजिकका जिल्लाबाट हुन सक्दैन ।

काँग्रेस  एमालेलाई त तपाइले मान्नु भएन ल, तर तपाई आफु आवद्ध २२ दलको मोर्चा त २२ तिर फर्किएका बेला कसरी एउटै विचार आउला संघियताका विषयमा ?
विचार विर्मष र मन्थन हरेक खेमामा हुन्छ नै । तर छलफल गर्ने हो भने निश्चित रुपमा आउँछ । हामी विश्वस्त छौँ ।

कसरी आउँछ साझा धारणा जबकी मधेस आन्दोलनबाट उदाएको तपाइको पार्टी आज कयौँ चिरामा विभाजित छ, उता माओवादीको फुट्ने क्रम अझै जारी छ ?
यसमा आ आफ्ना कारण र विबशता होलान् । तर चाहना भए अवश्य आउँछ ।

मोर्चा बन्दी कसेर तपाइहरुले आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् । काग्रेस एमालेको  अवधारणालाई छलफलमा नलगी आन्दोलनमा जान्छौँ भन्नु गैर जिम्बेवार पना भएन र ?
विगतमा भएका सहमती र सम्झौता उल्ट्याउन खोजेर उनीहरुले गरेका छन् गैर जिम्बेवार कार्य त । तर पनि मुलुकमा संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन । मुख्य कुरा शीर्ष दलले चाहने हो भने मुलुकमा शान्ती र संविधान सबै कुरा आउँछ । छलफलको प्रस्ताव आए हामी छलफल गर्न तयार छौँ ।

चुनाव अघि फोरमले दलीत, जनजाती महिला, पिछडिएका बर्गका पक्षमा चर्का नारा लगायो । तर अहिले आएर फोरम भित्र समावेशिता छैन नी ?  
हेर्नुहोस, अघिल्लो संविधानसभामा हामीले धेरै सिट पाएका थियौँ । त्यतिबेलाको परिस्थिीति बेग्लै थियो । अहिले हामीले थारै सिट  पाएका छौँ र केही असहजता भएको कुरा सत्य हो । तर अझै पनि दावा साथ भन्छु, हाम्रो जती समावेशी अन्त छैन ।

अब त्यसोभए तेश्रो संविधानसभाको चुनावका लागी जनता तयार हुनु पर्र्यो हैन त ?
त्यसो होइन । मुख्य कुरा अघिल्ला संविधानसभाले नै संविधान बनाउनुपथ्र्यो । तर माघ ८ गुज्रे पनी सबै कुरामा सहमती भएर संविधान अवश्य आउँछ ।