संविधान निर्माणमा महासंघले दबाब दिने

कात्तिक  १८, लमजुङ- नेपाल पत्रकार महासंघले राजनीतिक दलहरूलाई विगतमा जनतासँग गरेको बाचा नतोडी निर्धारित समयमै संविधान निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ। लमजुङको घलेगाउँमा बसेको केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकपछि घलेगाउँ घोषणापत्र जारी गर्दै महासंघले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीसहितको संविधान जारी गर्न आग्रह गरेको छ।
१० बुँदे घोषणापत्रमा महासंघले दलहरूले १ वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसमा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको जनाएको छ। महासंघले ‘जनतासँग गरेको बाचा नतोडौं, माघ ८ भित्रै संविधान जारी गरौं’ भन्ने नाराका साथ तीमहिने दबाबमूलक कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ।
संविधान निर्माणका लागि सभासदहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै आमसञ्चार माध्यममार्फत महासंघ केन्द्र तथा शाखाले प्रचारात्मक र दबाबमूलक कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्ने महासंघले जनाएको छ। आफ्ना कार्यक्रम र अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई पनि महासंघले आह्वान गरेको छ। ‘पत्रकार महासंघ नागरिक समाजको अगुवा संस्था पनि हो,’ महासंघ अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, ‘त्यसैले संविधान निर्माणको विषयलाई हाम्रो साझा मुद्दाका रूपमा अघि बढाएका छौं।’
महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भएको २ दशकभन्दा बढी हुँदा पनि त्यसको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाउँदै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई अनुरोध गर्ने जनाएको छ।
प्रेस स्वतन्त्रता र निर्बाध ढंगले सूचना सम्प्रेषणको अधिकारसमेत हनन हुने गरी ल्याइएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयक सार्वजनिक छलफलमा लगिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै महासंघले विधेयकको छलफल प्रक्रियामा सहभागी भई संशोधनका लागि भूमिका खेल्न पनि सबै शाखा र सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरेको छ। यस्तै, समानुपातिक विज्ञापन नीति पारित भए पनि लागू नभएकाले यथाशीघ्र लोककल्याणकारी विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय पनि महासंघले गरेको छ।
महासंघले पत्रकारको सीप, दक्षता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्न महासंघबाट अवधारणा तयार गरिएकाले तत्काल प्रतिष्ठान स्थापना गरी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पत्रकार दुर्घटना बिमा तथा द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याणकोष निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।नागरिक दैनिकमा खबर छ ।