एकताका बेलायत र फ्रान्सका डाकुहरु एशियाका एउटा गृजाघरमा प्रबेश गरे, गृजाघरमा एउटाले लुट्यो र अर्कोले आगो लगायो र ती दुई बिजयी मध्ये एउटाले आफ्नो गोजी भ¥यो । अर्कोले आफ्नो बाकस भ¥यो अनी उनीहरु हातेमालो गरेर हाँस्दै युरोपतिर फर्के । यी कुरा सन् १८५० मा चीनमा भएको दोस्रो अफिम युद्धको गतिविधि देखि चर्चित लेखक भिक्टर ह्युगोले भनेका हुन् । सन् १८४० तिर बेलायतीहरु व्यापारको शिलशिलामा दक्षिण पूर्वी एसियामा प्रबेश गरिसकेको थिए । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशमा इष्ट इंडिया कम्पनीको नाममा व्यापारीहरु प्रबेश गरिरहेका थिए । उनीहरुको प्रमुख ध्येय व्यापार मात्र नभएर देशको राजनीतिक व्यबस्थामा हस्तक्षेप र नियन्त्रण थियो । त्यही उद्देश्य अनुसार लगभग दुइसय वर्ष जति भारत बेलायतको उपनिवेश हुनुपरेको इतिहांस हामीसामु ताजै छ । एकहत्तर वटा देशमा बेलायतको कुनै न कुनै प्रकारले नियान्त्रण थियो। जसलाई अहिले राष्ट्रमण्डल भन्ने गरिएको छ । त्यसको केन्द्रराष्ट्रको रुपमा बेलायत हो । मानौकी त्यो समय उपनिवेस बनाउने प्रतियोगिता नै चलेको थियो भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपाल बाहेक दक्षिण एशियाका सबै देशाहरुमा कुनै न कुनै देशको औपनिबेसिक शासन ब्यबस्था थियो । वेलायत, फ्रान्स, स्पेन जस्ता शक्ति राष्ट्रहरु नै यसका प्रमुख थिए । यी देशहरुको मुख्य उद्देश्य भनेकै प्राकृतिक स्रोत साधन माथी आफ्नो नियन्त्रण गर्नु थियो । यहि अभियानको रफ्तारमा बेलायतका राजा जर्ज तृतीयले ब्यापारिक सम्बन्ध विस्तारका लागीसन् १७९३ प्रस्ताव पठाए । चिनिया सम्राट छियान्लगले अस्विकार गरिदिए । बजारीकरणको बिस्तार त्यती नहुँदा पनि ब्रिटिसहरुले अफिम लडाई छाडेनन् । केहि चिनिया ब्यापारीहरुलेव्यक्तिगत फाइदाको प्रलोभनमा थोरै मात्रामा अफिमको व्यापार भने सुरु गरे । अफिम बिक्रि गर्ने तर ब्रिटिस व्यापारीहरुलाई भुक्तानी गर्दा चाँदीको सिक्कामा गर्नुपर्ने सहमति गर्नुप¥यो ।
त्यही सहमती अनुसार व्यपार हुँदै गयो । पश्चिमा अफिम ब्यापारीहरु चीनमा विभिन्न बाहानामा धेरै सुबिधाहरु पाउन पर्नेमा दबाब दिंदै गए । सन् १८०० मा त्यसको बिपरित पुरै व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाए । सन् १८३८ मा सबै अफिम भण्डार छोड्न र आत्मसमर्पण गर्न आवहान गरे । तत्पश्चात सबै कब्जा गरिएको अफिम चिनिया सरकारले नष्ट गरिदियो । सन् १८४० मा पहिलो अफिम युद्ध भयो । युद्धमा चिनिया पराजित भए । सन् १८४२ हार स्वीकार गर्दै सम्झौता गरे । सम्झौतामा व्यापारिक प्रयोजनको लागी थप पांच बन्दरगाहा खुल्ला गर्ने, दुई करोड भन्दा बढी चाँदीको डलरमा क्षतिपुर्ति गर्नु पर्ने र भविष्यमा अरु सुबिधा प्रदान गराउन पर्ने जस्ता ब्रिटिस पक्षलाईमात्र लाभ हुने सम्झौता गरे ।
चिनियाहरु अफिमको सेवन गर्नाले शारीरिक र मानसिक रुपमा धेरै कमजोर बन्दै गैरहेको सम्राटलाई थाहा नभएको होइन । तर तत्काल केहि गर्न पनि सक्दैन थिए । ब्रिटिसले प्राप्त गरेको सफलताको फ्रान्सले र अमेरिका हेरिरहेको थियो । यी तिनै राष्ट्र मिलेर सन् १८५३ दोस्रो अफिम युद्ध गरे । युद्ध पश्चात राजधानीको मुल ढोकाकालाई नै व्यापारिक बन्दरगाहा बनाउन पाउने र देश भरी फ्रान्सेली क्याथोलिक इसाइ धर्म गुरुहरु प्रचार गर्न र चर्चहरु स्थापना गर्न पाउने जस्ता व्यापारसंग असम्वन्धित पक्षमा पनि सहमति गर्न चीन बाध्य भयो । यी त भए अफिम बेच्न प्रबेश गरेका ब्यपारीहरुले पुरै चीन माथि राजनीतिक, धार्मिक,सास्कृतिक, आर्थिक तथा ब्यापारिक रुपमा नियन्त्रण तथा प्रभुत्व कायम गरी उपनिबेस निर्माण गरेको । यी सबै प्रशगं १८ औं शताब्दीका हुन् ।
आजको विश्व फरक ढंगले अघि बढ्दै छ । हस्तक्षेप र मिचाहा प्रबृतिको अन्त्यको घोषणा,राष्ट्र संघको स्थापना पछि सबै सदस्य राष्ट्रको समान हैसियत कायम भएपछि देश– देशको बिचको सम्बन्धमा सौहार्दता स्थापित भइसकेको बर्तमान समयमा विभिन्न प्रकारका अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरु बिद्यमान छन् । तथापि ठूला र शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुले कमजोर र साना राष्ट्रहरुलाई कुनै न कुनै रुपबाट आफ्नो पेरीफेरी वा नियन्त्रणमा राख्ने प्रबृत्ति भने यथावत नै देखिन्छ । यसका स्वरुपहरु मात्र फरक छन् ।
राजनीतिक पक्षमा नियन्त्रण र हस्तक्षेप नभएपनि देश र समाजसँग प्रत्यक्ष–परोक्ष रुपले सम्बन्ध राख्ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतीक र प्राकृतीकश्रोतसाधन माथि नियन्त्रण गर्न खोज्नु पनि घुमाउरो पाराले उपनिबेशवादको संस्कारलार्ई निरन्तरता दिनु हो भन्दा फरक पर्दैन । फेरी भाषा, सँस्कार, सँस्कृति र शिक्षामालर्ड म्याकलेको शिक्षा पद्धतिबाट हाम्रो शिक्षा क्षेत्र ग्रहस्तछ । अर्को तर्फ सामाजिक संगठनको पक्षलाई हेर्ने हो भने भविश्यमा भग्नावशेष मात्र रहने स्थिति बन्दै गैरहेको छ ।
त्यसैले यो पनि भन्न सकिन्छ सबै पक्षबाट हेर्दा नेपाली समाज मजबुद र तन्दुरुस्त छैन । बरु भित्र भित्रै धमिरा लागेको तर बाहिर रंगरोगन गरेको काठ जस्तै भन्दा गलत नहोला । बिकासको बहस धेरै गरियो । आज निर्माण सम्पन भएको पुल रात नबित्दै भत्किनु, कालोपत्रे गरेकै दिन सडक बगरमा परिणत हुनु, अस्पतालको छत भत्कनु जस्ता विनासकारी बिकास देखियो । यस्ता क्षणभरको बिकासको विश्लेषण छुट्टै किसिमले गर्न सकिन्छ ।
अब रहयो कुरा विद्युत विकास र ब्यापारको । यसको ऐतिहासिक पक्षलाई कोट्याउने हो भने आज भन्दा ५५ बर्ष अघिदेखि अमेरिकन र भारतीय पक्षले आ–आफ्नै स्वार्थ तेर्साएर पानीमाथि देखाएको चासोले यसमा ऐतिहासिक कचिंगल रहेछ भन्ने देखाउँछ । त्यस समय देखि बर्तमान सम्म धेरै बिदेशी कम्पनीहरु भित्रिए र साना देखी मेघा प्रोजेक्ट निर्माण भयो । तर त्यसको लाभ देशलाई भन्दा निर्माण कम्पनीलार्ई बढी भएको उदाहरण खिम्ती र भोटेकोशीबाट उत्पादित बिद्युतको मूल्य डलरमा भुक्तानी गर्न पर्दा परेको मार बाट प्रष्ट हुन्छ ।
यस्तो खालको सम्झौताद्वारा प्रत्यक्ष जनता मारमा पर्ने रहेछ र यसले देशलाईहित नगर्ने रहेछ भन्ने थाहा हुँदा–हुँदै पनि मनमोहन अधिकारी सरकारलेवि.स २०५२ माघमा माहाकालीबाट ६४८० मेघावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने सहमती हुँदा तत्कालिन बामदेब समुहले त्यसलाई राष्ट्रघात भनेका थिए । १९ वर्ष सम्म वरको सिन्का पर नसरेको पञ्चेश्वर योजना बर्तमानमा बिकासको नयाँ नमुना बन्न सफल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फेरी हस्ताक्षर गर्दै छिट्टै निर्माण हुने आश्वसन दिएका छन् ।
पानी र विद्युत हस्तान्तरण गर्ने सस्कृति पंचायती सरकार र प्रजातान्त्रिक सरकारको प्रमुख कार्य थियो भन्दा बढी नहोला । तर पछिल्लो समयमा गणतान्त्रिक सरकारले पनि त्यस कार्यलाई निरन्तरता दियो । बहु चर्चित माथिल्लो कर्णाली, पश्चिमसेती, बुढी गण्डकी जलासय लगायत धेरै मेघा प्रोजेक्ट बिदेशी कम्पनीलाई सुम्पेको पनि देखियो । एक–दुइ जना ब्यक्ति र केहि स्थानीय जनताले यी सम्झौताको प्रारम्भिक समय देखि यो नेपालीको जनताको हितमा छैन । यो राष्ट्रिय सम्पतिको चोरी हो । यसको खारेजी हुनुपर्छ भनिरहेको थिए । तर सरकार एकोहोरो निर्णय गर्नपर्छ भनिरहेको थियो । आज परिस्थिति बेग्लै बनेको छ ।
एमाले र कांग्रेसका केहि नेताहरु, संयुक्त गणतान्त्रिक सरकारले गरेको सम्झौता गलत भयो भन्दै चिच्यारहेका छन् । पहिले हस्ताक्षर गर्न उस्काउने पछि गतल भयो भन्नु भनेको गोहीको आँसु झारे जस्तै हो । पशुपति दर्शनमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संग पीटिए र पिडीए गर्न हतार देखिएको सरकार पनि जनताको बिरोध र जागरणले गर्दा हात्ती आयो–आयो फुस्सामा परेको देखिन्छ । निर्माण सहमति भएको १९ बर्ष सम्म केहि गर्न नसक्ने नेताहरुले ४५ दिनमा के गर्न सक्ला ? दश बर्षमा दुवै देश झलमल हुने कुरा कथाको देश जस्तै सुन्दर थियो भन्न सिवाय अरु संकेत देखिदैन ।
स्वदेशी लगानीबाट ४५६ मेघावाट को माथिल्लो तामाकोशी मेघा प्रोजेक्ट निर्माण गर्न सक्ने तर त्यो भन्दा पनि सानो ३०० मेघा वाटको माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्न विदेशीको भर पर्नु हाम्रो निरीहता हो । स्वदेशी लगानीकर्ताको कायरता हो भन्दा गलत हुँदैन । सबै खोलानालाहरु विदेशीहरुलाई दिईरहदा विद्युत प्राधिकरण, लगानी बोर्ड, विद्युत ब्यापारीहरु मौन रहनु भनेको कि त नेपालीलगानीकर्ता बिदेशी व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो या त सरकारले नेपाली निजी कम्पनीलाई उचित सुबिधाको प्रबन्ध गर्न नसकेको हो भन्ने देखिन्छ । यदि बिद्युत बिकासको सम्झौता बिदेशीहरुसँग मात्र गर्न पर्ने ऐनमा छ भने एर्कै कुरा । तर त्यस्तो छैन भने नेपाली निर्माण कम्पनीहरुलाइ विद्युत उत्पादनमा सहभागी किन नगर्ने ? निजि लगानीद्वारा ४० किमी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने नेपाली उद्यमीहरुलाई किन बिद्युत् बिकासमा सहभागी नगराउने ?
उत्पादन गर्ने काम कम्पनीको र बजार खोज्ने काम राज्यको हो । नेपालीहरुलाई बेवास्ता गर्दै उत्पादन र ब्यापार दुवै बिदेशी सँग गर्न खोज्नु त्यो सरासर राष्ट्रका लागी धोका हो । यति ठुलो धोकाहुँदै गर्दा कुनै नेपाली लगानी कम्पनीहरुले कुनै बिरोध गरेन् । बरु उल्टै दश हजार करोड रुपैया मध्यबाट हामीलाई पनि दिनपर्छ भन्दै डेलिकेसन जानु भनेको अर्कोलज्जास्पद पक्ष हो । बरु यसको साटोमा विद्युत उत्पादन हामी गर्छौ र खरिद तपाइँ गर्नुहोस भन्दा नेपाली उद्योगपतिहरुको कति सान हुन्थ्यो । यसले पुरै नेपालको सान बढाउने थियो । बिडम्बना त्यसो हुन सकेन । यो हाम्रो दुर्भाग्य हो ।
तुरुन्त बिकास गर्ने भन्दै भएभरका नदी हिमनदीहरु विद्युत बिकासको नाममा विदेशीलाई सुम्पिनु भनेको देश बेचेको सरह हो भन्दा गलत हुँदैन । के आर्थिक रुपमा मजबुदीको प्रमुख स्रोत जलस्रोत हो भन्दैमा छिटो पैसा कमाउन नदी बिदेशी कम्पनीलाई सुम्पनु न्याय संगत हो ? के यो कार्यले जनतालाई स्वाभीमानी बनाउला ? व्यापार नुनको होस कि सुनको होस अफिमको होस कि पानीको या बिद्युतको होस यसको अन्तरबस्तु भनेको राजनीति नै हो भन्दा फरक पर्दैन । यो नेता र सरकारले राम्रो सँग बुझ्दा देशको दिर्घकालिन लाभ हुने थियो ।
-नेवि संघका केन्द्रिय सदस्य एवं पाटन क्याम्पसका पूर्व स्ववियू सभापति