भाद्र २०,काठमाडौ- तल्लो तटीय क्षेत्रको रिरेगुलेटिङ डयामसहित छुट र अनुदान रकमको सुनिश्चितता नभएको भन्दै माथिल्लो कर्णालीजलविद्युत् परियोजना प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी जीएमआर त्यत्तिकै फर्केको छ। जीएमआर टोलीले रिरेगुलेटिङका डयाम बनाउनुपर्ने/नपर्ने र प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने विषय चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए पनि संसद्बाट पास भइनसकेकाले आयोजना विकास सम्झौता -पीडीए) मा हस्ताक्षर नभएको स्रोतको दाबी छ।
सन् २००८ मा समझदारी पत्र -एमओयू) हस्ताक्षर भएको थियो। टोली फर्किएसँगै माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् आयोजनाको पीडीए अनिश्चित भएको छ। ‘बुधबारसम्म वार्ता चल्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मिल्न बाँकी बुँदा यिनै दुई थिए। लगानी बोर्डका अधिकारीले पनि सुनिश्चितता गर्न सक्ने ठाउँ नभएपछि जीएमआर टोली फर्केको हो।’ वार्तामा सहभागीका अनुसार दुवै विषयमा जीएमआरएका प्रतिनिधिले बोर्डसँग सुनिश्चितताको माग गरेका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल नेतृत्वको कार्यादलले आयोजना निर्माणपश्चात् तल्लो तटीय क्षेत्रको सिँचाइमा प्रभावित पार्ने/नपार्ने विषयमा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको संलग्नतामा अध्ययन गरी निर्णयमा पुग्ने सुझाव गत साता दिएको थियो। त्यसका लागि पीडीए हस्ताक्षर गरेको ६ महिनाभित्र अध्ययन सक्नुपर्ने प्रतिवेदन पोखरेल कार्यदलले दिएको हो।
‘यही विषयमा सिँचाइमन्त्री एनपी साउद र सचिवसँग उनीहरूले कुराकानी गर्न चाहेका थिए,’ जीएमआरसँगको वार्ताका एक सहभागीले भने, ‘उहाँहरू मुलुकबाहिर रहेकाले कुराकानी हुन पाएन।’ साढे तीन घन्टा मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्दा रानी-जमरा-कुलरिया, राजपुर र सूर्यपटवा तथा अन्य सिँचाइ आयोजना प्रभावित हुने प्रक्षेपण सिँचाइ विभागको छ। उक्त प्रक्षेपणअनुसार कैलाली र बर्दियाको ७७ लाख हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिन प्रभावित हुनेछ।
त्यसका लागि रिरेगुलेटिङ ड्याम आयोजना विकासकर्ता जीएमआरले बनाउने/नबनाउने भन्ने विषय मिल्न बाँकी हो। विवादित विषयमा अध्ययन गर्न गठित पोखरेल कार्यदलले अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्ने प्रतिवेदन लगानी बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष बुझाएको थियो। ‘सिँचाइ मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक कुराकानी गरी यसबारे पनि जीएमआरले सुनिश्चितता खोजेको हो,’ वार्ता सहभागीले भने, ‘भ्याट छुट र अनुदानबारेको बजेट पनि पास नभइसकेको भन्दै अर्को चरणमा छलफल गर्ने गरी उनीहरू फर्किएका हुन्।’
अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने विद्युत् उत्पादकहरूलाई दस वर्षसम्म पुरै र त्यसपछि पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेका छन्। यस्ता उत्पादकहरूले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरूबीच मतभेद देखिएको छ। खासगरी मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र राष्ट्रबैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले सकेसम्म दिन नहुने धारणा राख्दै आएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।