भदौ १९, काठमाडौँ- संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको आजको बैठकमा राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा दलहरूबीचमा गम्भीर छलफल भए पनि सहमती जुट्न सकेन । विबादित विषयमा दलहरूबीच सहमति नहँुदा अघिल्लो संविधानसभा अकल्पनीय रूपमा विघटन हुन पुगेको थियो । जुन विन्दुमा अघिल्लो संविधानसभा विघटन भएको थियो त्यही विन्दुमा दलहरूबीच सहमति बनाउनुुपर्ने अघिल्लो दिनमात्र ती विषयमा गम्भीर छलफल भएको हो ।
संविधानसभाको नयाँ कार्यतालिका अनुरूप भोलिसम्ममा संविधानका सबै विवादित विषयमा सहमति कायम हुन जरुरी छ । सहमति हुन नसके बहुमतीय प्रणालीका लागि संविधानसभामा जाने कार्यतालिकामा उल्लिखित छ । बैठकमा मूलतः राज्यको पुनःसंरचनाका विषयमा गम्भीर छलफल भएको बैठकपछि समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए ।
बैठक तीन घण्टा सञ्चालन भएको थियो । आजको बैठकमा राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी विगतका प्रतिवेदनको समेत अध्ययन भएको बताइएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले राज्यको पुनःसंरचना पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा थोरै सङ्ख्या बनाउने पक्षमा रहेका छन् भने एकीकृत नेकपा माओवादी जातीयताका आधारमा ११ सङ्ख्या बनाउने पक्षमा रहेका छन् । बैठकमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका ३१ दलकै शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।