भदौं १८,काठमाडौ-कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदीय प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्नेगरी मिश्रित शासकीय स्वरुप नपनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । राज्यपुर्नसंरचना सहितका सबै विवादित विषयलाई एकै प्याकेजमा टुग्याउने प्रयासका बीच तीनै शक्तिले आफ्नो अन्तिम कार्ड नखोल्दा भावी शासन प्रणालीका विषयमा औपचारिक सहमति भने जुटिसकेको छैन । तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीचको अनौपचारिक छलफल सुधारिएको संसदीय ब्यवस्थामा सहमतिको नजिक छ । संविधान निर्माणका लागि शासकीय स्वरुप सम्बन्धी मतभेद राज्यपुर्नसंरचना पछिको पेचिलो विवाद हो ।
आजको कान्तिपुर दैनिक लेख्छ,’प्रमुख दलका शीर्ष नेताले आ(आफ्नो अडानमा लचक हुँदै सहमतिको संकेत गरेका छन्,’ तीन दलको अनौपचारिक छलफलमा सहभागी सवबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले भने, ‘कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा विभाजित गर्ने गरी मिश्रित प्रणाली अपनाउँदा झन समस्या सिर्जना हुन्छ भन्ने निस्कर्षमा पुगेका छौ ।’
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अन्तिम प्रयासका रुपमा २०६९ जेठ २ मा प्रमुख दलहरुबीच भएको समझदारीमा फेन्च र जर्मन प्रणालीसंग मिल्दोजुल्दो मिश्रित शासकीय स्वरुप अपनाउन खोजिएको थियो । त्यसअघि प्रमुख दलका दोस्रो तहका नेताहरुबीच २०६७ माघ २९ देखि फागुन ४ सम्म एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाको ब्यवस्थापनमा स्वीटजरल्याण्डको जुरिचमा भएको गोप्य बैठकमा मिश्रित प्रणालीमा सझदारी बनेको थियो । त्यसै अनुसार जेठ २ को राजनीतिक सहमतिमा संविधानमानै उल्लेख गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदीय प्रधानमन्त्रीको अधिकार बाँडफाँडको सूची प्रस्तावित थियो ।