भदौं ९, काठमाडौं – संविधान निर्माणका लागि प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुबीच सुरु भएको औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद मुख्य विवादित विषयमा प्रवेश नगर्दा संविधानसभाको कार्यतालिका प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । संविधानसभाको संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले भदौको तेस्रो साताभित्र विवाद समाधान गरिसक्नुपर्ने भए पनि प्रमुख दलहरु भने आआफ्नै अडानमा छन् ।
राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणाली जस्ता मुख्य विषयमा भदौ तेस्रो साता भित्र सहमति नजुटेमा असोज भित्र संविधानको पहिलो एकिकृत मस्यौदा निर्माण हुने सम्भावना कम हुन्छ । कार्यतालिका एकपटक उल्लंघन भएमा समयमा संविधान निर्माण हुन सक्दैन भन्नेमा आफूहरु सचेत रहेको नेताहरुले पटक९पटक बताउदै आए पनि संविधानका विषयवस्तु बाहिरका समस्याले मुख्य काम प्रभावित पारिरहेको छ ।
विवादका चाङ्ग बढै गएको र भदौ २१ को कार्यतालिका नजिकै आइसकेकाले शीर्ष नेतालाई सभामुख सुवास नम्वाङले दिनहुँ घच्घच्याइरहेका छन् । अब २ साता बाँकी छ । त्यसभित्रै सहमति जु्टाइसक्न मैले पटक९पटक भनेको छुु, नेम्वाङले शीर्ष नेतृत्वसँगको भेटघाटको प्रसंग राख्दै भने छलफल हामीले धेरैपल्ट आग्रह गरिसकेका छौं । अब त निर्णय गर्ने बेला हो । चाँडो गरौं भनेर मैले भनेको छु । उनले बाढी९पहिरो पीडितलाई राहत वितरणका लागि प्रतिनिधि खटाएर आफू चाही संविधान निर्माणमै जुट्न दलका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई भने दलहरुबीचका अरु कुनै पनि विवादले संविधान निर्माणको कामलाई प्रभावित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै कार्यतालिकालाई लक्ष्मण रेखा मानेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । फेरि त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर हामीले सबै दलका नेतालाई विवादित मुद्दा चाँडो टुंग्याउन भनेका छौुं, एमाओवादी नेता भट्टराईले संवाददाताहरुसँग भने कार्यतालिका भित्रै काम सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै पार्टीले विगतका विभिन्न सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
एमाओदी नेतृत्वले संविधानसभा निर्वाचनअघिकै जस्तो उच्च स्तरिय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर आफुलाई नेतृत्व दिन माग गरेपछि पछिल्लोपटक दलका नेताहरुको अनौपचारिक संवादसमेत अवरुद्ध भएको छ । कांग्रेस, एमालेसँगको त्रिपक्षीय वार्तामा एमाओवादीले विगतको चारबुँदे सहमती अनुसार शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि त्यस्तो संयन्त्र आवश्यक हुने एमाओवादीको अडान छ । आफ्ना मागप्रति कांग्रेस, एमाले सकरात्मक नदेखेपछि दवावका लागि एमाओवादीले आइतवार विहानको त्रिपक्षीय वार्ता नै बहिस्कार गरेको छ ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति नेताहरुमा देखिएको छ भन्दै सभापति भट्टराईले यसअघि भएको चारबुँदे सहमतितर्फ लक्षित गरे । उक्त सहमतिमा शीर्ष नेताहरु सहभागी उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसहितका बुँदा छन् । राजनीतिक समिति संविधान बनाउनका लागिमात्र होइन । त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया नटुंग्याउन्जेलसम्मका लागि पनि चाहिन्छु, भट्टराईले समितिको औचित्यबारे भने सम्झौता गर्ने अनि काम नगर्ने हो भने किन हस्ताक्षर गर्नु रु