असार २४, काठमाडौ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले राजनीतिक सिन्डिकेट भित्र्याउन सक्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेपनि सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
सभासदहरुले विगत एक महिनादेखि उक्त कार्यक्रमका लागि सवै क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री डा रामरशण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र बजेट महाशाखा प्रमुखलाई दबाब दिँदै आएका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सभासदको दबाबका कारण सरकारको नेतृत्व गर्ने दल कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले समेत पाँच करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउयन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले बतायो । सभासदहरुको दबाबपछि प्रधानमन्त्री सुशी कोइरालाले उपचारका लागि अमेरिका जानुअघि अर्थमन्त्री डा। महतलाई बोलाइएर दिन मिल्ने भए ५० लाखसम्म दिनु भनेका थिए ।
सांसद विकास कोषका नाममा पहिलेजस्तै विनियोजन गर्दा ६० करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्टाउनु पर्ने हुन्छ । तर कोष खारेज गरेर निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा जाने हो भने सरकारले अहिले तयारी गरेअनुसार ५० लाख दिँदा यसको ठी दोब्बर हुन आउँछ । यो रकम सभासदले मागेभन्दा १० गुण कम हो ।