जेठ १, काठमाडौ–सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा पूर्वाधार विकास, ऊर्जा उत्पादन र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिादै पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । आगामी जेठ मसान्तभित्रमा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले विकासको मेरुदण्ड मानिएको ग्रामीण सडक विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । निर्माणाधीन ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिन बजेटको प्रयाप्त व्यवस्था गरिने र प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई द्रुतगतिमा विकास गर्न प्रोत्साहित गर्ने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रालय, बजेट महाशाखाले जनाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको रु पााच खर्ब ९६ अर्बको सीमामा रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले ५.१५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आवश्यक हुने जनाइएको छ ।
