बलराम केसी
‘राइट टु वी गभर्नड बाई फिजिकल्ली, मेडिकल्ली एन्ड मेन्टल्ली हेल्दी पीएम’ नेपालीको राजनीतिक अधिकार हो।
मंसिर २५, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झण्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको राम्रो छविका कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको छ।
उहाँको भर्खरै एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया पनि भएको छ। तर पनि उहाँको मनोबल हेर्दा एक जवान र बहादुर सिपाहीले गोली लाग्दा पनि मतलब नगरेर आफ्नो कामप्रति ध्यान दिएको जस्तो मनोबल उहाँमा देखिएको छ। सायद धेरै कम व्यक्तिमा यस्तो मनोबल होला।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको अवस्था प्रत्येक मिडियामा हेडलाइन न्युज बन्ने गरेको छ। देशको कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यका बारेमा मिडिया र समाजलाई चासो हुनु स्वाभाविक हो। नेपालको संविधान २०७२ ले संसदीय व्यवस्था –प्राइम मिनिस्टियर मोडेल– क्याबिनेट सिस्टम अफ गभरमेन्ट अपनाएको छ। यस्तो व्यवस्थामा कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ। मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ। यस्तो संवैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रपति वा राजा सेरेमोनियल राष्ट्र प्रमुख हुन्छ। गणतन्त्र भएको देशमा राजा हुने कुरा भएन।
यस प्रकारको संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सिफारिसमा मात्र कार्य सम्पादन गर्न सक्छ। कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य ठीक नभई बिरामी हुँदा सरकारी निकाय, औद्योगिक व्यवसायी, देशको सिंगो अर्थतन्त्र, समाज, कर्मचारीतन्त्र, स्टक एक्सचेन्जलगायत आम नागरिक र समाजलाई चासो हुनु स्वाभाविक हो।
प्रधानमन्त्रीमा दुई व्यक्तित्व हुन्छ। एक– प्राकृतिक व्यक्ति नेपाली नागरिक जसलाई अन्य नागरिकसरह गोपनीयताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्राप्त हुन्छ। प्राकृतिक व्यक्तिको हैसियतको केपी ओलीको रोग आदिबारे कसैले चर्चा गर्न र जानकारी माग्न सक्दैन। कतिसम्म भने उहाँको चिकित्सकले पनि डाक्टर र पेसेन्टको रिलेसनअनुसार गोप्य राख्नुपर्छ। अतिक्रमण हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अर्को व्यक्तित्व उहाँ देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हो। उहाँ देशको महत्त्वपूर्ण पब्लिक फिगर हो। तीन करोड नेपालीलाई लिड गर्ने र नेपाल राज्यको सुरक्षा गर्ने उहाँको कर्तव्य र अधिकार दुवै हो। दोस्रो व्यक्तित्व अर्थात् कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री हैसियतको केपी ओलीको भने स्वास्थ्यबारेमा सुसूचित हुने नेपालीको कानुनी हक हो।
यस लेखमा प्रधानमन्त्री अर्थात् पहिलो प्राकृतिक व्यक्तिको व्यक्तित्वको हैसियतको कुरा गरिएको होइन। दोस्रो व्यक्तित्व कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री पब्लिक फिगरको हैसियतमा केन्द्रित छ। प्रधानमन्त्री मिर्गौला फेर्नुपर्ने वा नियमित डायलासिस गर्नुपर्ने सार्वजनिक भई पब्लिक डोमेनमा आइसक्यो। कार्यकारी अधिकारसम्पन्न देशको प्रधानमन्त्री भएको नाताले सबै नेपालीले उहाँलाई ‘गेट वेल सुनरलङ लिभ आवर प्राइम मिनिस्टर’ भन्ने बेला हो। पंक्तिकार यही लेखमार्फत भन्छ। अन्य विषय नितान्त उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र गोपनीयताका कुरा भएकाले कसैले पनि उठाउन हुँदैन। उठाउने हो भने उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक हनन हुन पुग्छ। अरू नागरिकसरह उहाँका अन्य हक र स्वतन्त्रता पनि सबैले सम्मान गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री प्राकृतिक व्यक्ति उपचारका लागि एनेस्थेसिया लगाएर बेहोस हुन सक्छन्। तर कार्यकारी अधिकार बेहोस रहन सक्दैन र कदापि रहन दिन हुँदैन, गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम हुन्छ र भयो पनि। देशको सार्वभौमसत्ता खतरामा रहन्छ। यस्तो प्रथा अब अन्त्य गरिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री पनि प्राकृतिक व्यक्तिरएक मानव भएका कारण बिरामी पर्नु स्वाभाविक हो। पदमा रहेर देशका लागि सक्रिय भूमिका (एक्टिभ ड्युटी) निभाइरहनुभएका बेला बिरामी पर्दा उहाँको उपचार राज्यले गरिदिनुपर्ने राज्यको मानवीय मात्र होइन, कानुनी कर्तव्य पनि हुन्छ। तर अवकाशवालालाई भने राज्यको ढुकुटी लुटेर खर्च गर्न मिल्दैन।
शल्यक्रियाका लागि होस गुम्ने सुई लगाउनुअगाडि कार्यकारी अधिकार आफूमा भएका कारण प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार योग्यता पुगेको र कार्यकारी अधिकार हस्तान्तरण गर्न हुने अन्य व्यक्तिलाई सुम्पी निजले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ गरेपछि मात्र होस गुम हुने एनेस्थेसियाको सुई लगाएर शल्यक्रिया गर्नुपर्नेमा कार्यकारी अधिकारसहित बेहोस हुनुहुने थिएन भन्ने विषय यस लेखको हो। यो विषय प्रधानमन्त्री केपी ओली प्राकृतिक व्यक्तिको निजी विषय होइन।
यो विषय नेपालको कार्यकारी अधिकारसम्पन्न नेपाली नागरिकको अभिभावकीय भूमिका र उत्तरदायित्व बोकेको देशको सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रधानमन्त्री भएकाले तमाम नेपाली नागरिकलाई सरोकार पर्ने र संवैधानिक विषय हो।
संविधानको धारा ७५(१) अनुसार नेपाल राज्यको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको छ। मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता धारा ७६(१) अनुसार प्रधानमन्त्रीबाट गरिन्छ। धारा ७५(२) र धारा ८२(१) अनुसार बनेको कार्यसञ्चालन नियमअनुसार प्रधानमन्त्रीबाट प्रत्यायोजित अधिकारअनुसार नेपालको शासन व्यवस्थाको रेखदेख र सञ्चालन हुन्छ। यसभित्र संवेदनशील कुरा देशको बाह्य आक्रमणबाट हुने सुरक्षासमेत पर्छ। सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रमा एक पल एक सेकेन्ड पनि कार्यकारी अधिकार गैरजिम्मेवारी ढंगले शून्य अवस्थामा रहन हँुदैन र रहन सक्दैन। अर्थात् कार्यकारी अधिकार सदा सचेत रहन्छ। कहिल्यै पनि अचेत अवस्थामा रहन सक्दैन र रहन दिनु हुँदैन।
प्रत्येक पाँच वर्षमा आवधिक चुनाव भएपछि सरकार गठन गर्नुअगाडि अर्को सरकार गठन नहुञ्जेल पुरानै प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार रहिरहन्छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि उसले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ खाएपछि मात्र पुरानो प्रधानमन्त्रीबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीमा तुरुन्तै कार्यकारी अधिकार विधिवत् हस्तान्तरण हुन्छ, अर्थात् सर्छ। कतिसम्म भने कुनै बखत संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो वा कारणवश प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि अर्को प्रधानमन्त्री गठन भई उसले शपथ नखाउञ्जेल साविककै प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार रहिरहन्छ।
शासन व्यवस्था भनेको दैनिक सामान्य प्रशासन चलाउने मात्र होइन। देशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु, कल्पना नै नगरिएको प्राकृतिक विपद् आइलाग्यो वा अकल्पनीय रूपले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४(२)(क) को भूभागभित्र धारा ३ को राष्ट्र नामांकरण गरिएको वासिन्दा र भूभाग रक्षा गर्न तुरुन्त र अविलम्ब सेना परिचालन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो भने कार्यकारी अधिकार बेहोस र अचेत अवस्थामा अपरेसन थिएटरमा पसेपछि देशको सेना परिचालन कसले गर्ने ? ठूलो संवैधानिक संकट आउँछ। कार्यकारी अधिकार अचेत भएर शून्य अवस्थामा रह्यो भने देशको रक्षाको जिम्मा कसले लिने ? प्रधानमन्त्री प्राकृतिक व्यक्ति उपचारका लागि एनेस्थेसिया लगाएर बेहोस हुन सक्छन्। तर कार्यकारी अधिकार बेहोस रहन सक्दैन र कदापि रहन दिन हुँदैन, गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम हुन्छ र भयो पनि। देशको सार्वभौमसत्ता खतरामा रहन्छ। यस्तो प्रथा अब अन्त्य गरिनुपर्छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४(२)(क) को सिमाना कुनै बाह्य शक्तिबाट अनतिक्रम्य सीमा हो। ती सीमाभित्र नेपालको सार्वभौम अधिकार रहन्छ। कतिसम्म भने कुनै पनि विदेशी नेपालको सार्वभौम अधिकारअन्तर्गत प्रवेशाज्ञा नलिई प्रवेश गर्न पाउँदैन। मानौं संयोगवश नेपालको सिमानामा बाह्यबाट अतिक्रमण वा आक्रमण गरी सार्वभौमसत्तामा आँच आउने काम हुन लाग्यो भने धारा २६७(६) अनुसार नेपाली सेना परिचालन गर्ने सिफारिस गर्ने काम सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले धारा २६७(२) अनुसार राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति भएका कारण प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष सेना परिचालनको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यकारी अधिकारसहित प्रधानमन्त्री शल्यक्रिया हुनु संविधानको आँखामा ठूलो गल्ती हो अब नदोहोरियोस्।
नेपालको संंविधान धारा ४(२)(क) को नेपाली भूमि रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आयो त्यहीबेला कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री अचेत रहने र कार्यकारी अधिकार अरूमा सारिएको छैन र सेना परिचालन गरिहाल्नुपर्ने अवस्थामा धारा २६६(१) अन्तर्गत गठित सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियले प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूले न त सुरक्षा परिषद् बसाल्न सक्छ न धारा २६७(६) अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष सेना परिचालनको सिफारिस गर्न नै सक्छ। हाम्रो व्यवस्थामा राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुखरसेरिमोनियल पद हो। राष्ट्रपतिमा कुनै कार्यकारी अधिकार हुँदैन। कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सिफारिसमा मात्र काम गर्नुपर्छ। उल्लिखित अवस्था आइपरेमा सेना परिचालन नै हुन नसक्ने हँुदा सेनाले केही गर्न सक्दैन।
नेपाली सेना अनुशासित सुरक्षा अंग हो। कानुनी आदेश नभई ब्यारेकबाट अहिलेसम्म आएको पनि छैन, आउँदैन पनि। अति त्यस्तो अवस्था आयो भने के सेना हेरेर बस्ने ? राज्य सञ्चालन गर्ने संयन्त्रले ‘यस्तो अवस्था आउँदैन थोरै समयका लागि कार्यकारी अधिकार किन अरूलाई हस्तान्तरण गर्नुर्पयो’ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन। त्यस्तो सोच लापरबाही र गैरजिम्मेवारीपूर्ण हो। सक्रिय राजतन्त्रका बेलाको जस्तो अन्तिम अवस्थामा राजाले गरिहाल्छ भन्ने सोच दिमागबाट झिक्नुपर्छ। राष्ट्रपति केवल सेरिमोनियल मात्र हो। कुनै कार्यकारी अधिकार हुँदैन। हाम्रो संविधानअनुसार नेपालका सात प्रदेशमा राष्ट्रपति शासन लागू हुन पनि सक्दैन।
यसमा राष्ट्रपतिबाट पनि कमजोरी देखिएको छ। संविधानको धारा ८१ खासगरी धारा (घ) अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच नियमित भेटघाट हुन्छ। भेटघाटमा राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउन पथ्र्यो। ‘तपाईंको शल्यक्रिया हुँदैछ संविधानले मलाई संविधानको रक्षक बनाएको छ, तपाईंको सल्लाह र सहमति नभई मैले कुनै काम गर्न मिल्दैन, गरे असंवैधानिक हुन्छ, तसर्थ शल्यक्रियाको अवस्थालाई हेरेर तपाईंको कार्यकारी अधिकार त्यतिञ्जेललाई अरूमा सार्नु पर्दैन ? ’ भन्ने सम्झाउनुपर्ने थियो।
कार्यकारी अधिकार राष्ट्रको लागि जीवनमरणको सवालसँग गाँसिएको हुन्छ। उदाहरण अमेरिकाको लिऊँ। अमेरिकामा राष्ट्रपति सरकार तथा कार्यकारी प्रमुख दुवै हो। अमेरिकी राष्ट्रपति देशको कमान्डर इन चिफसमेत हो। अमेरिकामा उपराष्ट्रपतिको पद पनि छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपतिको काम भनेको सिनेटको अध्यक्षता गर्ने र राष्ट्रपति प्राकृतिक कारणले रहेन वा महाअभियोग प्रस्तावबाट पद मुक्त भयो वा राजीनामा र्गयो भने तुरुन्त शपथ ग्रहण गरेर राष्ट्रपतिका लागि अर्को निर्वाचन नहुञ्जेल राष्ट्रपति बन्छ।
अमेरिकी संविधानका जानकार भन्छन्– उपराष्ट्रपतिको पद केवल राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा भयो भने राष्ट्रपतिको कार्य सम्हाल्नका लागि मात्र भएको हो। यसको कारण के भने राष्ट्रपति प्रधानसेनापति भएका कारण अमेरिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र बाह्य आक्रमण भएमा सेना परिचालन गर्न र आवश्यक परेमा ‘न्युक्लियर बटन’ थिच्नुर्पयो भने प्रधानसेनापतिको हैसियतको राष्ट्रपतिको आदेश चाहिन्छ भनेर मात्र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था भएको हो। अमेरिकामा चारबर्से कार्यकालमा कहिल्यै पनि कार्यकारी अधिकार शून्य अवस्थामा राखिँदैन। राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीको १९६३ मा हत्या भयो।
तुरुन्त उपराष्ट्रपति लिन्डन जोनसोनलाई ‘एयर फोर्स–वान’ मा राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गराइयो। नाम नलिऊँ, करिब १४ वर्षअगाडि अमेरिकी राष्ट्रपतिको घुँडाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो। शल्यक्रिया गर्दा बेहोस बनाउनुपर्ने नै भयो। बेहोस अवस्थामा राष्ट्रपति अचेत रहने र कार्यकारी अधिकार शून्य अवस्थामा रहन दिन नहुने हुनाले राष्ट्रपतिको होस नआउञ्जेल उपराष्ट्रपतिलाई शपथ गराई कार्यकारी अधिकार सारियो तब मात्र शल्यक्रिया गरियो।
नेपालमा कार्यकारी अधिकार खेलौनाको रूपमा लिइन्छ। नेताहरूमा जवाफदेहिताको कमी भन्नुपर्छ। वर्तमान घटना पहिलो होइन। केही वर्षअगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धेरैपटकमध्ये फेरि पनि प्रधानमन्त्री पद आइलाग्यो। उहाँभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्री राजीनामा तुरुन्त स्वीकृत भयो। काम सम्हाल्ने कुरै आएन। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सार्वजनिक भएअनुसार (बार नमिलेको अवस्थाले जस्तो लाग्छ) तेस्रो दिन मात्र शपथ ग्रहण गर्नुभयो। साविकको प्रधानमन्त्री राजीनामा स्वीकृत भइसक्यो, पदमुक्त भइसके नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेनन्। कार्यकारी अधिकार शून्यमा रह्यो।
हाम्रो व्यवस्थाअनुसार त्यतिबेला राजा संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख थिए। संविधानअनुसार राजाको अधिकार वर्तमान राष्ट्रपतिको जस्तै थियो। सेरिमोनियल राजामा कुनै अवशिष्ट अधिकार हुँदैन। हाम्रो व्यवस्थामा राष्ट्रपति अर्थात् सेरिमोनियल राष्ट्र प्रमुख केवल आमनिर्वाचनपछि सरकार बनाउने काममा मात्र साविकको प्रधानमन्त्री सिफारिस र सल्लाह नलिई काम गर्न सक्छ। अन्य अवस्थामा सक्दैन।
एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार क्याबिनेट सिस्टम भएका कारण मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने हुनाले मन्त्रीको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्छन् तर सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री सिफारिस र सल्लाह नभई कुनै काम गर्न सक्दैनन्। देशमा जस्तोसुकै संकट र आपत्कालीन अवस्था आए पनि। प्रधानमन्त्री सल्लाहविना राष्ट्रपतिले स्वविवेकमा कुनै काम गरे त्यस्तो कार्य असंवैधानिक मात्र होइन, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाग्छ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा एसआर बोमाई, शमशेर सिंह, यूएन रावलगायत अन्य कतिपय संवैधानिक विवादमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री सल्लाह र सहमतिले मात्र काम गर्न सक्छ भन्ने व्याख्या भएको छ। हाम्रो पनि त्यही व्यवस्था हो ।
अब नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्न र कार्यकारी अधिकार बेवारिसे हालतमा शून्य अवस्थामा रहन नदिन अब पुनः कथंकदाचित अर्को कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्रीहरूको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने जुनसुकै व्यक्ति कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री भए पनि कार्यकारी अधिकार संविधानले योग्य ठर्हयाएको व्यक्तिमा सारी त्यस्तो व्यक्तिले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ खाएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको शल्यक्रिया हुनुपर्छ। कार्यकारी अधिकारको शल्यक्रिया हुँदैन। देशको कार्यकारी अधिकार भनेको सदा स्वस्थ, तन्दुरुस्त, सचेत, अमर र निरन्तर रहिरहने अधिकार हो। अन्यथा देशमा गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन सक्छ।
साभार –अन्नपुर्ण दैनिक