चैत २४,काठमाडौँ – स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नयाँ सवारीसाधन खरिद आवश्यक नभएको निष्कर्षमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले पुराना गाडी मर्मतका लागि मात्र बजेट दिने
चैत १८,काठमाडौं ( पूर्वसूचना नदिई विद्युत् अवरोध गरे पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकारसहित सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता