जेठ २०,काठमाडौं— सांसदलाई छुट्याइएको बजेट नदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै सांसदलाई छुट्याइएको बजेट संघीयताको व्यवस्था विपरित भएको र संविधानसँग बाझिएको भन्दै बजेट हटाउन माग गर्दै दिनेशराज सुवेदीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६्०७७को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको कार्य नेपालको संविधानको प्रस्तावना धारा ५७ सँग बाझिएको हुँदा सो बुँदालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ,’ भनी सुवेदीको रिटमा उल्लेख छ ।
रिटमा संसदलाई योजना छनौट गर्ने र अनुगमन गर्ने गरी कुनै कानुन निर्माण भएको अवस्था नभएकोले नीति निर्माणको कार्य गर्ने सांसदहरुलाई बजेट विनियोजन गरी काममा अल्मल्याउने र योजना छनौट र अनुगमन निरीक्षण गर्ने निकायको जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप हुने हुँदा उक्त घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र सो बजेट कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पनि जेष्ठ २४ गते रिट सुनुवाइको पेशी तारिख तोकेको छ