जेठ २७ , काठमाडौं – उच्च तहका कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीका कारण अनुगमन र मूल्यांकनका नाममा तल्लो तहका निजामती कर्मचारीले राज्यकोषबाट वार्षिक करोडौं रुपैयाँ लुटिरहेका छन्।
मन्त्रालयका सचिव र कार्यालयप्रमुखले निकट सम्बन्ध रहेका कर्मचारीलाई विभिन्न जिल्लामा काज भ्रमण पठाएको देखाएर राज्यकोष लुटाएका हुन्।
सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा अनुगमन र मूल्यांकन शीर्षकमा १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी विनियोजन गर्दै आएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यो शीर्षकमा १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउन यति धेरै बजेट छुट्याए पनि उच्चपदस्थ कर्मचारीले आफूखुसी रकम बाँडिरहेका छन्।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत पुससम्म अनुगमन र मूलयांकनका नाममा ४६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। वर्षको अन्त्यसम्ममा बाँकी सबै रकम खर्च हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।