चैत २६, लुम्बिनी – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा भैँसीको वंश सुधार कार्यक्रममार्फत दुग्ध तथा मासु उपादकत्व वृद्धि गर्ने योजना अघि बढाउने भएको छ । आयोजनालाई अघि बढाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भैँसी वंश सुधारका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूसँग छलफलसमेत गरिसकेको छ ।
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको आयोजनामा यससम्बन्धी विज्ञहरूसँग बुधबार प्राविधिक कार्यशाला आयोजना गरियो । कार्यशालामा नेपालमा भैँसीको विकास र अनुसन्धानका क्षेत्रमा लामो समयदेखि अनुसन्धान गर्दै आएका कृषि, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान चितवनका प्रा डा भूमिनन्दन देवकोटाले सन् २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार करिब ३३ लाख भैँसीहरू रहेका र यिनको कुल दूध उत्पादनमा ५७ प्रतिशत र मासु उत्पादनमा ३६ प्रतिशत योगदान रहेको बताए ।
यस तथ्याङ्कअनुसार अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको औसत उत्पादन निकै न्यून जानकारी दिँदै उहाँले नेपालमा पालिने भैँसीका प्रमुख नस्लहरू स्थानीय लिमे, पार्कोटे, गड्डी विदेशी÷त्रास गुरा जातका रहेको बताउनुभयो । “पशुमा वंश सुधारको मुख्य उद्देश्य अघिल्लो पुस्ताको तुलनामा श्रेष्ठ गुण भएका जिनहरूको सङ्ख्या बढाउनु हो । यसका लागि व्यवस्थापनसँगै आनुवंशिक क्षमतालाई अधिकतम बनाउनुपर्छ । यसमा उत्पादन ‘रेकर्ड’का आधारमा उत्कृष्ट भैँसी छान्ने, पुर्खाको रेकर्ड हेरेर राँगा छान्ने, ती पशुका सन्तति वा छोरीहरुको रेकर्डका आधारमा साँढेको मूल्याङ्कन गर्ने, स्थानीय नस्ललाई मुर्रासँग ‘क्रस’ गराई उत्पादकत्व बढाउने जस्ता विधि अपनाउन आवश्यक छ”, प्रा डा देवकोटाले भने ।
हिमालयन कलेजका कृषि, विज्ञान तथा प्राविधिक विषयका प्रा डा श्रीरामप्रसाद न्यौपानेले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा नस्ल सुधार कृत्रिम गर्भाधानबाट स्थानीय गाईभैँसीबाट बढी दूध दिने उन्नत जातका पशुहरू उत्पादन गर्न मद्दत पुगेको उल्लेख छ ।
नेपालमा हाल भैँसीपालनको सङ्ख्या ३३ लाख ९४ हजार ७२४ रहेको तथ्याङ्क छ । यसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका तराईका छ जिल्लामा मात्र करिब ६९ प्रतिशत अर्थात् चार लाख ७३ हजार ६७४ भैँसी रहेका छन् । प्रा. डा. न्यौपानेले नेपालमा दुहुना भैँसीको सङ्ख्या नौ लाख ६५ हजार ९२० रहेका र तीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशका छ जिल्लामा मात्र दुई लाख १६ हजार ७९२ अर्थात् ४३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे ।
“नेपालमा प्रतिदिन २७ लाख १८ हजार १७७ मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच लाख १५ हजार ७८८ उत्पादन हुन्छ”, उनले भने,“प्रदेशअन्तर्गत तराईका ६ जिल्लामा मात्र प्रतिदिन ६६ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ४२ हजार ५०३ मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुने गरेको छ । यसमध्ये यी जिल्लामा भैँसीको मात्र दूध उत्पादन ६४ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख १९ हजार ५५४ मेट्रिक टन रहेको छ ।”
नेपालभर रहेका कुल भैँसीहरूमध्ये करिब २३ प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र छन् । यसले नेपालको डेरी र मासु व्यवसायमा लुम्बिनी प्रदेशको ठूलो योगदान रहेको पुष्टि गर्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ पशु चिकित्सक लोकराज भुसालले प्रदेश सरकारले २ वर्षदेखि परीक्षणका रूपमा तराईका सुस्तादेखि बर्दियाको राजापुरसम्म, हुलाकीमार्ग लक्षित भैँसीको वंश सुधार तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार उक्त ‘पाइलट प्रोग्राम’ अन्तर्गत एउटा जिल्लामा १५ लाख बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । यस्तै, पहाडका छ जिल्लामा पनि अन्तरराष्ट्रिय पोषणमा सुधार केन्द्र नामक अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको प्राविधिक परामर्श सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । “लुम्बिनीमा भैँसी प्रवर्द्धन, विकास, वंश सुधार र नस्ल सुधार गर्न सक्यौँ भने आगामी १० वर्षमा लुम्बिनीमै मात्र रु ५५ देखि ६० अर्बको वार्षिक दूध उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ”, भुसालले भने ,“प्रदेश सरकारले पनि यसलाई गौरवको योजनाका रूपमा प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत रूपमै स्वीकार भएको छ, यसलाई अब कार्यान्वयन गर्न वार्षिक बजेट र कार्ययोजनामा लक्षित भयो भने दुग्ध उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।”
यसका लागि भैँसीको नस्ल, वंश, आहारा सुधारका साथै व्यवस्थापन, भैँसीको स्वास्थ्य र प्रजननमा सुधार गरेर उत्पादन बढाउने काममा लाग्नुपर्ने धेरैको जोड छ । प्रदेशका कृषि तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले लुम्बिनीमा रहेका दुई लाख २० हजार दुरालो भैँसीको उचित व्यवस्थापन गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न सकिए प्रदेशमा आयआर्जनको ठूलो आधार हुने बताए। अब विषय विज्ञहरूले अनुसन्धान गरेर दिएका सुझावलाई आधार बनाएर प्रदेश सरकारले काम गर्ने उनको भनाइ थियो ।