साउन ३०, काठमाडौ -राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले बाढीपहिरो, महँगी, भ्रष्टाचारलगायत देशको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आजको बैठकको विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा सञ्चार तथा प्रविधिको विकाससँगै विकृति र विसङ्गति पनि बढ्दै गएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
उनले भने, “सञ्चार तथा सूचना प्रविधिले हामीलाई फाइदा पनि गरेको छ र बेफाइदा पनि गरेको छ, तर हामीले यसको दूरुपयोगभन्दा पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ, सञ्चार क्षेत्रमा विकृति विसङ्गति हटाउँदै जानुपर्छ ।”
राजनीतिक रुपमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन नभएको भन्दै उनले देशको आर्थिक विकाससँगै जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले भने, “सङ्घीयता भनेको समाजवाद निर्माण गर्ने एउटा बाटो र आधार हो, तर सङ्घीयता विखण्डन होइन, त्यसैले हामीले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ नै ध्यान दिनुपर्छ ।”
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पछिल्लो चार महिनामा विपत्बाट एक सय २२ जनाको मृत्यु तथा २२ जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै विपत्बारे पूर्वतयारी गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले बाढीपहिरो, भूकम्पलगायतका विपत्मा परेका जनतालाई जतिसक्दो चाँडो राहातको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले राजनीतिक परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्व मुलुकमा कानुनी शासनको पालना गराउन इमान्दार हुनुपर्नेमा जोड दिए। “अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले इतिहासलाई बुझेको र सङ्घर्ष गरेको छ, तर अहिलेको समस्या समाधान गर्ने जोश र ऊर्जा भएको पाइँदैन ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी पहिरोबाट अवरुद्ध भइरहेको अरनिको राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन ध्यानदिन सरकारसँग आग्रह गर्दै चाडपर्वको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्नसक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे।
“अवरुद्ध सडक सञ्चालन, महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, चाडपर्वको बेला दक्षिणी सीमा नाकाबाट स्वदेश भित्रने नागरिकलाई सजहीकरण गर्न तथा जनजीवन सहज बनाउन सरकासँग माग गर्छु”, उनले भने।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद रुक्मिणी कोइरालाले जनअपेक्षाअनुसारका काम हुन नसकेकामा आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाएर सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।
“शिक्षामा सुधार, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, कृषिको व्यवसायिकीकरण, औद्योगिकीकरणलगायत आधारभूत विषय सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ”, उनले भने।