भदौं २०, म्याग्दी – जिल्लाका छवटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा कार्यान्वयन गरेकामध्ये ७७ प्रतिशत बढी योजना रु पाँच लाखभन्दा कम बजेटका छन् ।
बेनी नगरपालिका, धवलागिरि, मालिका, मङ्गला, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गरेका एक हजार वटा योजनामध्ये सात सय ७८ वटा पाँच लाखभन्दा कम बजेटका हुन् । ५० लाखभन्दा बढी बजेटका ३१, रु २५ देखि ५० लाख बजेटका १६ र रु पाँच लाख देखि रु २५ लाख बजेटका योजना सङ्ख्या एक सय ७६ वटा छन् ।
गत वर्षका आठ सय ९३ योजना उपभोक्ता समिति र ८२ वटा योजना ठेक्काबाट कार्यान्वयन भए भने अधुरा र कार्यान्वयन नभएका योजना सङ्ख्या २७ वटा छन् । उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएका तीनवटाबाहेकका अन्य सबै योजना सम्पन्न भए । अधूरा रहेका योजना ठेक्काका हुन् ।
न्यून आन्तरिक स्रोत भएका स्थानीय तहहरूले सङ्घीय र प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्भर भएर बनाउने बजेट टुक्रे र वितरणमुखी हुँदा परिणाम र ठोस उपलब्धि देखिन नसकेको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको समाजशास्त्र विषयका प्राध्यापक गोरखबहादुर जिसीले बताए ।
‘सिमित बजेटबाट भूगोल र टोल मिलाएर नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता, योजना र बजेटलाई भोटसँग जोडेर लोकप्रियता कमाउन खोज्नु, परिणामलाई भन्दा पनि बजेट खर्च हुनुलाई उपलब्धि मापनको आधार मानिँदा स्थानीय तहको बजेट विकेन्द्रित भएको छ’, उनले भने, ‘टुक्रे र वितरणमुखी योजना दिगो र प्रभावकारी ह्दैँन । पहुँचवाला र टाठाबाठाहरूको मागिखाने भाँडो मात्र भएको छ ।’
टुक्रे योजनामा बजेट छरिँदा प्रशासनिक व्ययभार बढाएको छ भने दूरगामी महत्वका रणनीतिक योजनामा बजेट अपुग हुने समस्या देखिएको छ । स्थापनाकालदेखि नै साविक गाविसका वडा र टोलअनुसार योजना छनोट र बजेट विनियोजनको अभ्यास गर्दै आएका म्याग्दीका स्थानीय तहहरूले चालु आर्थिक वर्षमा पनि विगतको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
पालिका र वडास्तरका योजनाका लागि भनेर प्रमुख÷उपप्रमुख र वडा अध्यक्षले सीमा तोकेर योजनाका लागि बजेट वितरण गर्ने अभ्यास छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारको विशेष र समपूरक अनुदान तथा साझेदारीबाहेकका योजना अधिकांश टुक्रे छन् ।
कुन स्थानीय तहका कस्ता योजना
बेनी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा बजेट विनियोजन गरेका तीन सय १६ मध्य दुई सय ७३ वटा रु पाँच लाखभन्दा कमका थिए । पुँजीगततर्फ रु २१ करोड नौ लाख ८५ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ८३ दशमलव ९९ अथवा रु १७ करोड ७२ लाख १५ हजार खर्च गरेको थियो ।
५० लाखभन्दा बढीका सात, २५ देखि ५० लाख बजेटका तीन र रु पाँच देखि २५ लाख बजेटका ३३ वटा योजना रहेको बेनीका दुई सय ८५ योजना उपभोक्ता समिति, २० वटा ठेक्का, चारवटा अन्य विधिमार्फत कार्यान्वयन भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले बताउनुभयो । गत वर्ष नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेकामध्ये सातवटा योजना कार्यान्वयन भएनन् ।
१४ करोड ५७ लाख ८१ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये ७३ दशमलब १३ प्रतिशत अथवा रु १० करोड ६६ लाख ११ हजार ७९३ खर्च गरेको धवलागिरि गाउँपालिकामा एक सय २४ वटामध्ये रु पाँच लाखभन्दा कम बजेटका योजना सङ्ख्या ९७ वटा थियो ।
रु ५० लाख भन्दा बढी बजेटका पाँच, रु २५ देखि ५० लाखका दुई र रु पाँचदेखि २५ लाखका २० वटा योजना थिए । धवलागिरिका आठवटा योजना ठेक्का र एक सय २४ वटा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन भएका योजना अधिकृत हरिहर पनेरुले बताए ।
रु १८ करोड तीन लाख १५ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये ५२ दशमलव ७७ प्रतिशत अथवा रु नौ करोड ५१ लाख ४८ हजार खर्च गरेको मालिका गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेका एक सय ५४ मध्ये एक सय १७ वटा रु पाँच लाखभन्दा कम बजेटका थिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र ढकालले रु ५० लाख बढी बजेटका पाँच, रु २५ देखि ५० लाख बजेटका तीन र रु पाँचदेखि २५ लाख बजेटका २० वटा योजना रहेको बताए । एक सय ३७ वटा योजना उपभोक्ता समिति र चारवटा ठेक्का तथा १७ वटा योजना संस्था र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत कार्यान्वयन गरेको उनले बताए ।
पुँजीगत शीर्षकमा पूर्वाधार विकासमा रु १७ करोड ५४ लाख बजेट विनियोजन भएकामा रु ११ करोड १५ लाख अथवा ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मङ्गला गाउँपालिकाले एक सय ३८ वटामध्ये २७ वटा ठेक्का र एक सय ११ वटा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरेको छ ।
पाँच लाखभन्दा कम बजेटका एक सय चार, रु पाँचदेखि २५ लाखका २७, रु २५ देखि ५० लाखका एक र रु ५० लाख बढी बजेट विनियोजन भएका योजना सङ्ख्या छवटा थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल शर्माले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुझावअनुसार जटिल र उपकरणको प्रयोग हुने योजनालाई ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन गरिएको बताए ।
१२ करोड ४६ लाख ५२ हजार पुँजीगत बजेट विनियोजन र ६३ प्रतिशत अथवा रु आठ करोड २७ लाख ७१ हजार ६८९ खर्च गरेको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका एक सय ३६ वटा योजनामध्ये तीनवटा ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन भएका हुन् । उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएका तीनवटा योजनाको फरफारक गर्न नआएका र एक सय ३० वटा सम्पन्न भएका गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
कुल एक सय ३४ मध्ये एक सय १४ वटा उपभोक्ता समिति र २० वटा ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको रु १९ करोड ९१ लख ५३ हजारमध्ये रु १० करोड तीन लाख चार हजार अथवा ५० दशमलब ३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
अन्नपूर्णमा गत वर्ष रु पाँच लाखभन्दा कमका ७४, रु पाँच लाखदेखि २५ लाख बजेटका ५३, २५ देखि ५० लाखका तीन र रु ५० लाख बढी बजेटका चारवटा योजना थिए । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले रु पाँच लाखभन्दा कम बजेटका योजनाहरू धेरै वडास्तरीय भएका बताए ।
‘पालिकास्तरीय, सङ्घ र प्रदेशको विशेष र समपूरक अनुदानका योजनाको बजेट प्राथमिकताप्राप्त योजनामै केन्द्रित गरेका छौँ’, उनले भने, ‘धेरैजसो वडामा साविक गाविसका टोलअनुसार बजेट वितरण गर्ने अभ्यासमा सुधार ल्याउन नसक्दा टुक्रे योजना धेरै देखिए पनि कतिपय अवस्थामा नागरिकको आधारभूत समस्याको समाधान भएको नकार्न सकिँदैन ।’
अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ हिस्तानका वडाध्यक्ष मइलन पुर्जा पुनले उपभोक्ता समितिमा बस्ने मान्छे नपाउने र परिणाम नदेखिने भएकाले वडालाई प्राप्त हुने बजेटलाई एक टोलमा एकमात्र योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास गरेको बताए । समुदायसँग छलफल गरेर प्राथमिकताप्राप्त योजनामा बजेट केन्द्रित गर्दा परिणाम पनि देखिने र सुरु गरेको कामले पनि पूर्णता पाएको उनले बताए।
छलफल र सहजीकरण गर्न सक्ने हो भने टुक्रे योजनामा बजेट विकेन्द्रित हुनबाट रोकेर प्राथमिकताप्राप्त योजनामा केन्द्रित गरेर उपब्धिमूलक बनाउन सकिने अन्नपूर्णको हिस्तान, दाना र धवलागिरिको गुर्जामा भएको अभ्यासले देखाएको छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले स्वार्थ नराखी रणनीतिक महत्वका र रोजगारी सृजना हुने योजनामा बजेट केन्द्रित गर्दा परिणाम देखिने, नागरिकले लाभ पाउने र बजेटको सदुपयोग पनि हुने प्राध्यापक जिसीको भनाइ छ । योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा कार्यपालिकाअन्तर्गतको विषयगत समितिलाई जिम्मेवार बनाउन सकेमा सुधार गर्न सकिने उनले सझुाव दिए ।