स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले राजनीतिक दल र तिनका नेताको कार्यशैलीका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै आलोचित हुनुपरेको बताएका छन् । शासकीय चरित्रमा सुधार नहुँदा नागरिकस्तरबाट आलोचना बढेको उनको भनाइ थियो ।
“संसदीय व्यवस्था भनेको उत्कृष्ट व्यवस्था हो । तर यसको गलत प्रयोग भयो । नेताकै गल्तीको कारण अहिले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको हो”, ‘सांसदसँग रासस संवाद’का क्रममा सांसद सिंहले भने, “जनतामा देखिएको वितृष्णालाई व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा भन्न मिल्दैन, यो नेताप्रतिको वितृष्णा हो ।”
गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सर्लाही–४ बाट स्वतन्त्र सांसदमा निर्वाचित भएका सिंहलाई संसद् र संसदीय समितिहरूले सार्वभौम तरिकाले काम गर्न सकेकोजस्तो लाग्दैन । संसद्लाई ठूला दलले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको र सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट व्यक्तिगत एवं पार्टीगत अनुकूलतामात्रै खोज्ने गरेको उनको बुझाइ छ ।
“सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि रहने संसद् पनि सार्वभौम हुनुपर्ने हो । तर संसद् सञ्चालनमा ठूला दल र तीनका मुख्य नेताको मात्रै भूमिका देखियो”, उनी भन्छन्, “सदनमार्फत गर्नुपर्ने निर्णय दलका नेताले गर्छन् । कुनै दलमा जति जना सांसद भए पनि त्यहाँ निर्णय चल्ने भनेको मुख्य नेताको हो । यो आफैँमा गलत परम्परा हो ।”
विधेयकलगायत संसद्मा उठेका विषयमाथि संसदीय दलमा पर्याप्त छलफल नहुने र दलका शीर्षनेताको अनुमतिबिना सांसदहरूले स्वतन्त्ररूपले आफ्ना कुरा संसद्मा राख्नसमेत नपाउने उनको दाबी छ । “कुनै सांसद दलको नेतासँग नजिक छ भने उसलाई बोल्न दिइन्छ । नजिक छैन भने बोल्न पनि दिइँदैन । विगतमा मैले पनि यस्तो भोगेको छु र अहिले पनि यस्तै अवस्था छ”, उनी भन्छन्, “यो संसदीय व्यवस्थाभन्दा बढी दलीय व्यवस्था भयो । लोकतन्त्रभन्दा बढी दलतन्त्र भयो । यसले लोकतन्त्रको अर्थलाई समाप्त गर्दै गएको छ ।”
व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूरा गर्ने मामिलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिल्ने गरेको जिकिर पनि सांसद सिंहले गरे । “संसदीय व्यवस्थामा सत्तासिन दल र प्रतिपक्ष दल हुन्छन् । तर हामीकहाँ भागबण्डा खोज्ने प्रवृत्तिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने नै देखिएन । संसदीय समितिदेखि नियुक्तिमा भागबण्डा छ । यसले संसदीय व्यवस्थालाई नै अवरुद्ध गरेको छ”, सांसद सिंह भन्छन्, “जबसम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा स्पष्ट रेखा ९क्लियर लाइन० र सीमाङ्कन ९डिमार्केसन० हुँदैन, तबसम्म संसदीय व्यवस्था बलियो हुन सक्दैन । तर हामीकहाँ को सत्तापक्ष र को प्रतिपक्ष भन्ने नै भएन ।”
गत निर्वाचनपछिका दुई अधिवेशनमा निकै कममात्र विधेयक पारित भएपछि पछिल्लो समय सांसदहरूको विधायिकी भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । निकै कम विधेयक आउनुमा सरकारको पनि कमजोरी रहेको उनको बुझाइ छ । सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसक्ने र विधेयकहरू स्वार्थ प्रेरित बढी हुने गरेको सांसद सिंह बताउछन् । “उदाहरणका लागि सरकारले निजामती सेवा विधेयक ल्याउनै सकिरहेको छैन । किनभने यो विधेयक सरकार र विभिन्न दलका ट्रेड युनियनको चेपुवामा परेको छ”, उनी भन्छन् “विधेयकहरू पनि कुनै समूहबाट प्रभावित हुन्छन् । ”
राज्यका अङ्गहरूबीच शक्ति सन्तुलन तथा शक्ति पृथकीकरणसमेत हुन नसकेको उनी बताछन् । “शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलन हुन्छ । तर शक्ति सन्तुलनको त्यो सिद्धान्तलाई नै लत्याइएको छ”, उनी भन्छन्, “सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी छैन । सरकार बनाउनसम्मका लागि मात्रै संसद्को प्रयोग हुन्छ । सरकारलाई हेर्ने ९वाचडग०, नियमन, नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थापिकामा दलको छायाँ हाबी हुन्छ । ”
राजनीतिमा जवाफदेहिताबिनाको उत्तरदायित्व (रेस्पोन्सबिलिटी विथाउट अकाउन्टबिलिटी) हाबी हुनु पनि अर्को समस्या रहेको सांसद सिंहले बताए ।
“पैसा बाँढेर चुनाव जित्नेदेखि समानुपातिक सांसदका रूपमा संसद् छिर्नेहरू व्यापारी, व्यवसायी छन् । यसले वास्तविक राजनीतिज्ञलाई मूलधारमा आउनै दिएन”, सांसद सिंह भन्छन्, “चाँडै धनी हुने पेशाका रूपमा राजनीतिलाई मान्न थालियो । यसमा परिवारका सदस्यलाई राजनीतिमा जसरी भए पनि स्थापित गर्नैपर्ने र नाम÷दाम पनि कमाउने भन्ने बुझाइ हाबी हुँदै गएको छ ।” राजनीतिमा सदाचार, सादगीपन, देशप्रति निष्ठा र देशलाई अगाडि बढाउने एउटा भिजन तथा प्रतिबद्धता हुनुपर्नेमा नेताहरूले नै ती कुराको तिलाञ्जली दिएको उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक दलहरूले संसद्मात्र नभई संसदीय समिति पनि कमजोर बनाएको सांसद सिंहको आरोप छ । “सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने जवाफदेही बनाउने काममा संसद् र संसदीय समितिहरू कमजोर हुँदै गएका छन् । दलहरूले समितिलाई जानाजान कमजोर बनाइरहेका छन् । किनभने समितिमा पनि दलको छायाँ देखियो”, उनी भन्छन्, “संंसद्मा उठेका विषयमाथि विषयगत मन्त्रालयको मन्त्रीले जवाफ दिएको देखिँदैन । प्रश्न उठाउने कर्मकाण्डजस्तो मात्रै भयो ।”
सांसद सिंहलाई विसं २०१५ को तुलनामा २०४८ साल र २०४८ सालको तुलनामा २०५१ सालको संसद् कमजोर भएकोजस्तो लाग्छ । “संसदीय व्यवस्था परिपक्व र मजबुद हुनुपर्नेमा कमजोर हुँदै गएको छ । यो विश्वव्यापीरूपमै देखिन थाल्यो”, उनी भन्छन् । अघिल्लो कार्यकालमा आफू राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहँदा कुनै दल विशेषको स्वार्थका कारण डेढ वर्षसम्म समितिको बैठक चल्न नसकेको स्मरण गर्नुहुँदै सांसद सिंहले यस्तो प्रवृत्ति अहिले पनि कायमै रहेको बताए ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको एक वर्ष पूरा भयो । निर्वाचनका क्रममा जनतालाई देखाएका आशा पूरा गर्ने सन्दर्भमा आफू असफल भएको सांसद सिंहको बुझाइ छ । अरु सांसदहरूको तुलनामा आफूले केही बढी काम गरेको हुनसक्ने भए पनि त्यसलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । “जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सवालमा म असफल हो । अरु सांसदभन्दा तुलनात्मकरूपमा केही राम्रो काम गरे हुँला, तर समग्रमा जनताले जे–जति पाउनुपर्ने हो, पाइरहेका छैनन्”, उनले भने।
अहिलेको व्यवस्थामाथि देखिएको नागरिक निराशा कम गर्नका लागि र शासन प्रणालीलाई चुस्त बनाउनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्ने, सांसदको सङ्ख्या कम गर्नुपर्ने, नेताको उमेर र शैक्षिक योग्यता तोक्नेलगायतका कदम आवश्यक रहेको बुझाइ सांसद सिंहको छ । त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई संसद् र सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“नेपालमा संसदीय व्यवस्था र गणतन्त्रलाई उन्नत र राम्रो बनाउनका लागि यसलाई केही सुधार गर्न जरुरी छ । नेताका लागि महँगो गाडी चाहिने तर नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा समेत समस्या हुने अवस्था देखियो । राजनीतिलाई सेवाभन्दा पेशाका रूपमा अङ्गीकार गर्न थालेपछि समस्या भएको छ । यसमा सुधार आवश्यक छ”, उनले भने ।