काठमाडौँ, २६ असोज – “सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ‘माननीय’को प्रमुख जिम्मेवारी कानुन निर्माण कि विकास भन्ने पाटो न जनताले बुझ्न सके, न हामीले बुझाउन सकियो ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेत्री उर्मिला माझी दायित्व र जिम्मेवारीका हिसाबले कानुन निर्माण नै मुख्य जिम्मेवारी भए पनि चुनावमा वाचा गरेर आएकाले विकास निर्माणको पक्ष कर्तव्यभित्रको बाध्यात्मक रहेको बताउछिन् ।
उनी भन्छिन्, “सांसद भइसकेपछि निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र आवाजलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा गैरजिम्मेवार बन्ने छुट हामीलाई छैन । दुवै विषलाई सँगै लैजानुपर्छ । मुख्य भूमिका भने आफैँले निक्र्यौल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।” विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने तथा जनताका समसामयिक विषय उठानदेखि ध्यानाकर्षसम्मका कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई सँगसँगै अघि बढाइएको बताउँदै सांसद माझीले गएको करिब एक वर्षको अवधि भने विविध कारणले अनुभव हासिल गर्ने क्रममै बितेको स्वीकारे ।
उनले भनीन् “विधेयक पारितको सङ्ख्यालाई लिएर बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा सांसदको भूमिका पुगेन, काम भएन भन्ने गुनासो छ, तर लामो समयदेखि रोकिएको नागरिकता र अर्थजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक पारित भएको विषयलाई बिर्सन भएन ।”विधेयक जुनरुपले फटाफट पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको पक्षलाई स्वीकार गर्दै नेत्री माझीले त्यसमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मनोभावना एवं दल विशेषको सांसद सङ्ख्याले निर्धारण गर्दैआएको विचार प्रकट गरिन् ।
विसं २०५६ देखि अखिल क्रान्तिकारीमा आबद्ध उनीसँग माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा पूर्णकालीन सदस्यका रुपमा एरिया इञ्चार्ज भइ काम गरेको अनुभव छ । विसं २०६० मा जीवनसाथीको सहादातपछि विसं २०६४ मा अन्तरजातीय विवाह गर्नुभएकी सांसद माझी पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै विसं २०७९ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइन् । विसं २०५८ देखि हालसम्म माझी मुक्ति मोर्चाको महासचिव रहेकी उनी हाल पार्टी केन्द्रीय सदस्य छन्।
जनताका जिम्मेवारी लिएर पहिलो दिन सदनभित्र प्रवेशका बखत लिइएको आशा र अपेक्षामा हालसम्मको अभ्यासको वातावरणले ऊर्जा प्रदान गर्न नसकेको बताउँदै सांसद माझी जनता इसुमा सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी एक ढिक्का भएर काम गर्नुपर्छ भन्नेमा दृढ छन् ।
सदन र संसदीय समितिका बैठक सांसदको उपस्थित सङ्ख्या नपुगेर स्थगन हुनुलाई जिम्मेवार बोध नभएको घटनाकारुपमा लिन सकिने बताउँदै उनले सङ्ख्याको अभावमा विधेयक अघि बढ्न नसक्ने अवस्था सदनमा कहिल्यै आउन दिन हुन्न भनिन् ।
अनुभवी र पुरानाका दाँजोमा नवप्रवेशी सांसद संयमित र अनुशासित भई प्रस्तुत हुने गरेको अनुभव सुनाउँदै नेत्री माझी सदन हुने आरोप–प्रत्यारोपका घटनाले जनतालाई आशा नभर्ने हुँदा नेतृत्वले त्यस्ता कमीकमजोरीलाई सच्याएर लैजानुपर्ने सुझाव दिइन् ।
एक प्रसङ्गमा उनले भनिन्, “सरकारको मुख्य एजेण्डा नै सुशासन कायम र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण छ, सुशासनका लागि चालिएका कदम राम्रा छन् । संसदीय प्रणालीमा सदनमा सङ्ख्याको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । जनहितका एजेण्डामा पनि अल्पमत र बहुमतको प्रश्न गरिन्छ, त्यो नहुन पर्ने हो ।”
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने तथा जनतालाई सेवा सुविधा सहज र सुलभ ढङ्गबाट उपलब्ध गराउने विषयमा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र सांसदबीच एउटै आवाज हुनपर्नेमा जोड दिँदै उनी भन्छिन्, “सबै पक्ष र निकाय जिम्मेवार ढङ्गले जानुपर्छ अन्यथा एजेण्डा ओझेलमा पर्छ ।”
एक अर्को प्रसङगमा उनले जिम्मेवारी र पदीय दायित्वका आधारमा सांसद ठूलो पदजस्तो देखिए पनि कार्यकारी अधिकार नहुँदा उठाएका विषय सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिन् ।
स्वदेशै रोजगारी सिर्जना गरी युवा र विद्यार्थीलाई रोक्न प्रत्येक सरकार असफल भएका दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सांसद माझीले दीर्घकालीन नीति बनाएर समयमै कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यसले उग्ररुप लिने र चुनौती खडा गर्नेतर्फ समयमै सचेत हुनुपर्छ भनिन्।
साथीभाइसँगको सङ्गत, सामाजिक दबाब र आर्थिक सङ्कटका कारणले स्वदेशमा भविष्य नदेख्न मनोविज्ञान विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले युवापुस्ता स्वदेशमा नअडिदा हुनसक्ने खतरालाई रोक्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
युवालाई स्वदेशमै भविष्य देख्ने भूमिका राज्यले तयार गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै उनले रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ राज्यलाई उत्प्रेरित सबैको दायित्व र जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो । सांसद माझीले भनिन्, “पुर्खाको ठूलो बलिदानीले जोगाएको देश बनाउने जिम्मेवारी राज्य र युवा दुवैको हो । त्यो पाटोबाट सबैले सोचौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।