एक्सनमा सचिव डा. रेग्मी -ललितपुर नापी र मालपोतमा आकस्मिक निरीक्षण

माघ ५, काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा= दामोदर रेग्मीले  मन्त्रालयको सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र गुनासो रहित वनाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

उनले नापी र मालपोत कार्यालय ललितपुरको आकस्मिक निरीक्षण गरेका छन् । मन्त्रालयका सहसचिव निराजन घिमिरे, नापी विभागमा महानिर्देशक जनकराज जोशी र भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतिलाई लिएर उक्त कार्यालयहरुको आकस्मिक निरीक्षण गरेका उनले उक्त कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहको स्थिति, अभिलेख व्यवस्थापनको अवस्था, हेल्प डेस्कको अवस्था र सेवाग्राहीमैत्रीय कार्यवातावरण भए नभएको समेत अवलोकन गरेका थिए ।

उक्त टोलीले दुवै कार्यालयहरुका सेवाग्राहीहरु संग पनि अन्तरक्रिया गरेको थियो । सेवाग्राहीहरुले मालपोत र नापी कार्यालयहरुले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नु पर्ने विचौलियाको कारणले सेवाग्राहीले अतिरिक्त रकम बुझाउनु परेको साथै कार्यालयको सरसफाईमा ध्यान दिनु पर्ने बताएका थिए । निरीक्षण पश्चात सचिव रेग्मीले सेवाग्राहीले व्यक्त गरेका गुनासो हटाउन तथा सदाचारिता सहितको प्रभावकारी सेवा प्रवाह मिलाउन निर्देशन दिए । उनले नापी तर्फ हालसाविकको प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउन र मालपोत कार्यालयले अनलाइन प्रणालीबाट सेवाग्राहीले विना झन्झट अतिरिक्त शुल्क नतिरी सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरे ।

सचिव रेग्मीले यसअघि डिल्लीबजार मालपोतको आकस्मिक निरीक्षण गरेका र सचिव संग कार्यालय प्रमुख कार्यक्रम संचालनमा ल्याएका छन् । सहसचिव निराजन घिमिरेले प्रशासनिक परिपाटीलाइ पारदर्शी वनाउन र सदाचारितामा रहन अनुरोध गरे । महानिर्देशक जनकराज जोशीले नापी कार्यालयका कर्मचारीहरुले गलत काम नगर्न निर्देशन दिए ।भूमि विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतिले मन्त्रालयले यस्ता आकस्मिक निरीक्षणका कामको निरन्तरता दिएकोमा प्रशंसा गर्दै कर्मचारीहरुलाई गुनासो रहित किसिमबाट काम गर्न आऊरह गरे । सेवाग्राहीहरुले अन्य निकायहरुमा पनि यस्तै गरि आकस्मिक निरीक्षण भएमा राम्रो हुने कुरा बताएका थिए ।

यसै सचिव रेग्मीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीको पहिचान गरि तत्काल बचत फिर्ता गराउने व्यवस्था मिलाउन सहकारी विभाग राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् साथै सहकारी संघ संस्थाहरुलाई सम्पत्ति शुध्दीकरण मुक्त क्षेत्र बनाउन पनि आग्रह गरे ।