डा. दामोदर रेग्मी
पुष ४, काठमाडौं – वित्तीय संघीयतामा सवै तहका सरकारहरुको वीचमावित्तीय समता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ स्रोतहरुको बाँडफाँट हुने गर्दछ । वित्तीय संघीयताले माथिल्लो तहको सरकार संग रहेको वित्तीय स्रोतलाई वित्त हस्तान्तरण, विभिन्न अनुदानहरुको उपलब्धता, राजस्वको बांडफाँट र आन्तरिक राजस्व संकलनको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । स्रोतको हस्तान्तरणले मूलतः वित्तीय समानताको अवधारणा लिएको हुन्छ । वित्त हस्तान्तरणले निम्न सिध्दान्त अनुरुप वित्त हस्तान्तरण हुनु पर्ने मान्यता राख्दछः समतामूलक वितरणको सिध्दान्त, आवश्यकताको सिध्दान्त, समान अवसरको सिध्दान्त, निष्पक्षताको सिध्दान्त, स्वच्छताको सिध्दान्त, सामर्थ्यताको सिध्दान्त र पूर्वानुमानको सिध्दान्त ।
वित्तीय समतालाई प्रबर्ध्दनको लागि सरकारी वित्तहरुको हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ जसमा अनुदानहरुको हस्तान्तरण र राजस्व वाँडफाँट पर्ने गर्दछ ।अनुदानहरुको हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानहरु पर्दछ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकार बाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजस्वलाई प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ।नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक शर्त तोकि अनुदान दिने गर्दछ । यसै अनुरुप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्दछ ।
नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व संकलन र परिचालनको अधिकार संघ प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तथा साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा भने कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानको अर्को राम्रो पक्षको रुपमा रहेको छ । यी प्राबधानहरुले संघीय संरचनाका हरेक तहमा श्रोतको सुनिश्चितता हुन पुगेको छ ।
आन्तरिक मूल्य अभिवृध्दि कर र अन्तशुल्क संकलन गर्ने जिम्मा संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र परेको भएता पनि यी करहरु र प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी तीनै तहका सरकारहरुवीच बांडफांट हुने गर्दछ ।तीनै तहका सरकारहरुले गर्ने सवै प्रकारका आम्दानीहरु सम्बन्धित सञ्चित कोषमा जम्मा हुनु पर्ने व्यवस्था संविधानको भाग १० संघीय आर्थिक प्रणाली, भाग १६ को प्रदेश आर्थिक प्रणाली र भाग १९ को स्थानीय आर्थिक प्रणालीले गरेको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले बाँडफाँट हुनु पर्ने राजस्व सीधै सञ्चित कोषमा जम्मा नभैशुरुमा सम्बन्धित विभाज्य कोषमा जम्मा हुने र तत्पश्चात तोकिएको दर र सूत्रको सीमा भित्र रही सम्बन्धित तहकोसञ्चित कोषमा हस्तान्तरित हुने गर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क र सङ्घीय कानून बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी तीनै तहमा बाडफाँट हुने गर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कको ७० प्रतिशत संघमा र वांकी पन्ध्र पन्ध्र प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा बाडफाँट हुने गर्दछ । यसै गरि सङ्घीय कानून बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको ५० प्रतिशत संघमा र वांकी पच्चीस पच्चीस प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सम्बन्धित तहमा बाडफाँट हुने गर्दछ ।
यसका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा हुने गर्दछ ।
यसरी सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये सत्तरी प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, पन्ध्र प्रतिशत प्रदेशलाई र पन्ध्र प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने गर्दछ । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरिने रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिने र प्रदेशहरु तथा स्थानीय तहहरुलाई प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारले प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो कोषमा सो रकम जम्मा हुने गर्दछ ।
प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम संविधान र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४को अधीनमा रही राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने गर्दछ । बाँडफाँटबाट प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी मासिक रूपमा उपलब्ध हुने गर्दछ । यसरी बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान हुने गर्दछ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सङ्घीय कानून बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम सो कोषमा जम्मा गर्दछ ।
सङ्घीय विभाज्य कोषमा रहेको रोयल्टीको बाँडफाँट नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा गर्ने गर्दछ । यसरी सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशले प्राप्त गर्ने २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध हुने गर्दछ । यसरी बाँडफाँट हुने रोयल्टीको शीर्षकहरुमा पर्वतारोहण,विद्युत,वन,खानी तथा खनिजपानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत आदि पर्दछन् ।
नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टीको वाँडफाँड राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि हेरफेर गर्न सक्नेव्यवस्था रहेको छ ।वित्तीय समता कायम गर्ने उद्देश्यका कारणले वित्तीय संघीयतामा सवै तहका सरकारहरुको वीचमा दरिलो वित्तीय अन्तर सम्बन्ध रहने गर्दछ ।यो आर्थिक लोकतन्त्रको अति राम्रो उदाहरण पनि हो ।
(डा. दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासक तथा संघीयताका विज्ञ हुन् )