चैत ११, कर्णाली- बढ्दो जनसङ्ख्या र सहरीकरणसँगै उत्पन्न हुने फोहर व्यवस्थापन हुन नसक्दा वातावरणीय प्रदूषण बढ्दै गएको छ । यसले एकातिर सहर तथा गाउँ बस्ती कुरुप हुँदै गएका छन् भने अर्कातिर खेतीयोग्य जमिनको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आएको छ ।
मानिसले उपभोग गर्ने वस्तुबाट निस्कने फोहरजन्य चिजको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसले समाजमा धेरै समस्या उत्पन्न गरेको छ । पछिल्लो समयमा मानव जीवनशैली, उत्पादन, उत्पादकत्व, अर्थ बजारलगायतका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असर परिरहेको छ । मानव गतिविधिका कारण संसारमा देखापरेका डरलाग्दा रोग, विपत्ति एवं सङ्कट आइलागेका छन् ।
ती विपत्ति र सङ्कट रोक्न, नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । मानव विकासले रैथाने कृषि प्रणालीमा पारेको नकरात्मक प्रभाव र त्यसलाई आधुनिकीकरण गरेर लैजान आइपरेको चुनौतीलाई चिर्दै अवसरमा ढाल्न गरिएका सरकारी सार्वजनिक, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रयासलाई एकद्वार प्रणालीमा लिने गरी कर्णालीमा बहस गरिएको छ ।
यसका सवालमा कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा नेपाल बायोमाण्डु अग्र्यानिक प्रालि काठमाडौँले ‘प्रकृतिका लागि प्राकृतिक जैविक मल’सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत ग¥यो । सो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल वायो–साइन्स रिसर्च ल्याब्रोटरीका माइक्रोबायोलोजिष्ट डा पूजा मानन्धरले बायो फर्टिलाइजर जैविक मल उत्पादन र त्यसको प्रयोगले मानव जीवनका लागि हुने फाइदाका बारेमा बताए ।
‘मानव स्वास्थ्य, अस्तित्व र दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार जान जैविक मल उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । ’ माइक्रोबायोलोजिष्ट डा मानन्धरले भने ‘ यसले अग्र्यानिक प्रदेश निर्माणको अभियानमा लागेको कर्णालीलाई सहयोग पुग्दछ । ’सुक्ष्म जीवाणुको सहयोगबाट फोहर चिजलाई मोहरमा रुपान्तरण गर्ने अनुसन्धान कुनै पनि देशका लागि बहुउपयोगी हुनसक्ने उनको भनाई थियो ।
उनका अनुसार जैविक मलको कारखाना बनाई यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न र रासायनिक मल विस्थापन गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको अग्र्यानिक प्रदेश निर्माणको अभियानलाई अर्थ तथा वातावरणमैत्री बनाउन त्यसको नीतिगत व्यवस्था अपरिहार्य छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रका साथै सरकारको अग्रसरता हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
प्रस्तुतिको क्रममा वायो–इञ्जीनियर अरुण लामाले वातावरणीय क्षति नपु¥याई सामाजिक परिवेश र भौगोलिक मेल खाने तरिका अपनाएर वातावरणीय हिसाबले आफू र आफ्नो सन्ततिको स्वास्थ्य तथा पौष्टिक खानाको विकास गर्ने हिसाबले आफ्नै देशका वैज्ञानिकको समूहले व्यापक अनुसन्धान गरी जैविक मल तयार गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दिगो विकासका सात लक्ष्यलाई समेट्ने यो परियोजना आर्थिक र पर्यावरणीय दुवै दृष्टिले किफायती छ ।
‘पछिल्लो समयमा खोलानाला ढलमा परिणत भएका छन्, कति खोला सुकिसके ’ इञ्जीनियर लामाले भने ‘जैविकि विविधता नास हुँदै जाँदा अतिवृष्टि र अनावृष्टिको समस्या बढ्दै गएका छन् । ’कुनै पनि रैथाने जातको मल संसारमा सबैभन्दा उच्च गुणस्तरको जैविक मलका रूपमा मानिने जनाउँदै उहाँले नेपालमै यसको उत्पादनमा बढावा दिएर आयातित संस्कृतिलाई विस्थापन गर्न सकिने र स्वदेशमै आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने सुझाए ।
प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले अनुसन्धानदाता तथा विज्ञहरुको अध्ययनले कर्णालीका ग्रामीण बस्तीका नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी जैविक मलको विकास र अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सहयोग पुग्ने गरी प्रविधिको विकास गर्न र कम लागतमा उनीहरुले जैविक मल पाउन सक्ने अवस्थाको अनुसन्धान गर्न उनीहरुलाई सुझाउनुभयो । जैविक मलको उत्पादन, विकास र विस्तारका निम्ति कर्णाली सरकारले विज्ञहरुको सुझाव लिएर नीति बनाउने मन्त्री शाहीको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयका सचिव किसनलाल भट्टले कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि क्षेत्रगत विज्ञहरुको प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन, जैविक विविधता संरक्षण गर्न र प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका लागि जैविक मल उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योग तथा कारखाना निर्माण र प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नुपर्ने सचिव भट्टले जनाए ।
मन्त्रालयका कृषि विकास रणनीति विज्ञ शेषमणि भट्टराईले मानवीय व्यवहार र कल्याणलाई हितमा राखेर कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक गतिविधि अघि बढाएको बताउनुभयो । कार्यक्रमका सहभागी कृष्णप्रसाद ढकालले खेर गएको फोहरलाई मोहरमा बदलेर आर्थिक उपार्जन गरी मानव जीवनलाई स्वस्थ बनाउने परियोजनाले कर्णाली प्रदेशलाई सहयोग पुग्ने जनाए ।
कर्णाली एग्रो फार्म प्रालिका प्रमुख राजबहादुर कुँवरले प्रदेश सरकारको कृषि नीतिमा जैविक मल उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । स्वदेशमै उपलब्ध वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानदाताको विज्ञतालाई उपयोग गरी कर्णाली प्रदेशका घर–घरमा जैविक मल पुग्ने गरी योजना निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।