पुस २७, काठमाडौँ – रुकुमपूर्वका किसान प्रक्रिया पु¥याउन नसक्दा प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेको सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् । कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम सुरुआत गरे पनि जिल्लाका कृषकले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले किसान र बंैकबीच पुलको काम गरिदिने भन्दै कृषिका कर्मचारीले किसानको बारी र गोठमा पुगेर गरेको मूल्याङ्कनका आधारमा बैंकले लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारको थियो ।
रुकुमपूर्वमा गएको आर्थिक वर्षमा एक जना किसानले मात्र सुलभ कर्जा लिएको एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयका प्रमुख पिताम्बर बस्नेतले बताउनुभयो । जिल्लामा अपेक्षाकृत कर्जा प्रवाह हुन नसकेको उनले बताए । जिल्लाका किसानको बैंकसम्म पहुँच नहुनु र सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमका लागि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याउन नसक्दा यस कार्यक्रमबाट उनीहरु बञ्चित बन्न पुगेको कार्यालय प्रमुख बस्नेतले बताए । बैंकले पनि सडकले छोएको जग्गा नहुँदासम्म कर्जा प्रवाह नगर्ने नीतिका कारण पनि यसबाट किसान मारमा परेका छन् । जिल्लास्थित कर्जा लिन चाहने सबै कृषकको जग्गा जमिन सडकले नछोएको र यसो हुँदा मापदण्ड नपुगेको भन्दै बैंकले कर्जा नदिने भए पनि समस्यामा परेको कृषकले बताएका छन् ।
एक वर्षका लागि कृषकले लिएको ऋणको रु एकदेखि १० लाखसम्मको रकममा १० प्रतिशत ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ । त्यस्तै रु १० देखि ३० लाखसम्मको ऋणमा आठ प्रतिशत, रु ३० लाखदेखि एक करोडसम्मका लागि छ प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिइने व्यवस्था गरिएको र दुई वर्षभन्दा माथिको ऋणको बयाजमा पाँच प्रतिशत अनुदान रहने व्यवस्था गरिएको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषकका लागि सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
यसै विषयमा एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयले रुकुमकोटमा अन्तक्र्रिया सम्पन्न गरेको छ । अन्तक्र्रियामा भएको छलफलपश्चात तीनवटै गाउँपालिकाका कृषि शाखा, वित्तीय संस्था र किसान मिलेर व्यावसायिक कृषिमा फड्को मार्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको कार्यालयका प्रमुख बस्नेतले बताए । मासिकरूपमा बैठक बस्ने र सबैको सहकार्यमा स्थलगतरूपमै सुलभ कर्जाको प्रचार–प्रसार गर्ने सहमति भएको उनले बताए ।