असार २७, बुटवल – बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ की रीना थापाको पाँच वर्षअघि विवाह भयो । स्थानीय बोर्डिङ स्कूलमा कक्षा–८ मा पढ्दै गर्दा १५ वर्षको उमेरमा उनको विवाह भयो र लगत्तै गर्भवती पनि भइन् । त्यसपछि पढाइ छाड्नुप¥यो । थापाका अहिले चार वर्षका छोरा छन् ।
बुटवल–१३ कै श्रेया पुनको पनि चार वर्षअघि नर्सिङ पढ्दै गर्दा विवाह भयो । अहिले तीन वर्षीय छोराको आमा बनेकी श्रेयाको पनि विवाहपछि बीचैमा पढाइ रोकियो । उमेर नपुगी विवाह गरेका कारण पढाइ पूरा गर्न नपाएकी थापाको नर्स बन्ने धोको भने अधुरै रह्यो । उनले प्रेम विवाह गरेकी थिइन् ।
नेपालको कानूनले बालविवाहलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा उल्लेख गरेको छ । मुलुकी ऐनमा विवाहका लागि २० वर्ष उमेर तोकिएको छ तर बालविवाह भने अझै रोकिएको छैन । सरकारले ‘बिहेवारी २० वर्षपारि’ भनेर पहिले निकै प्रचार ग¥यो र बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिहरु पनि बनायो । अहिले धेरै नागरिक यस विषयमा जानकार छन् र बालविवाह कम पनि भएको छ तर रोकिएको भने छैन ।
विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । आफूले रोेजेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने र आफ्नो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ तर सानै उमेरमा विवाह गर्दा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा विभिन्न समस्या हुने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा बालबालिकाले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।
संविधानले बालविवाहविरुद्धको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा संरक्षण गरेको छ । यसका साथै बालविवाहलाई कानूनीरूपमा बन्देज लगाइएको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले बालविवाहको रोकथाम, उल्लङ्घनमा दोषीलाई कारवाही तथा पीडितलाई पर्याप्त परिपूरण प्रदान गर्ने दायित्व राज्यलाई दिएको छ तर अपर्याप्त र एकापसमा बाझिएका कानूनी व्यवस्था, भएको कानूनको फितलो कार्यान्वयन, जवाफदेहिताको अभाव र समाजमा बालविवाहसँग जोडिएर रहेका धार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक प्रथा र मान्यताले गर्दा बालविवाहले निरन्तरता पाउने गरेको छ बताउछिन्, मानवअधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्य ।
बालविवाह हुने मुलुकमध्ये नेपाल दक्षिण एशियामा बङ्गलादेश र भारतपछि तेस्रो स्थानमा रहेको जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ । सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार ४१ प्रतिशत बालिका र ११ प्रतिशत बालकको विवाह हुने गरेको छ । नेपालका २५ देखि ४९ वर्षसम्मका विवाहित महिलामध्ये ७२ प्रतिशतको विवाह २० वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ । प्रत्येक एक हजार बालबालिकामध्ये ८८ जनाको जन्म किशोरी आमाबाट हुने गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा बालविवाहको दर विकास क्षेत्र, बसोबास क्षेत्र, आर्थिक–सामाजिक अवस्था, जातजाति, धर्म, समुदाय तथा शैक्षिक अवस्थाको विविधता र अन्य भिन्नताहरूका आधारमा फरक–फरक रहेको पाइन्छ । शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको सामान्यतया कम उमेरमा विवाह हुने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेमध्ये ४३ प्रतिशत र शहरमा बस्नेमध्ये २७ प्रतिशत महिलाले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्छन् ।
बालविवाहले बालबालिकालाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि बञ्चित हुन्छन् । त्यसैले बालविवाहलाई कानूनीरूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । समाजमा यो प्रचलन रोकिएको भने छैन ।
बालविवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिने, लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखनजस्ता थप हिंसाले बालिका र महिला थप प्रताडित हुन पुग्दछन । कालान्तरमा समाज विकास प्रक्रियामा महिलाको भूमिका र सहभागितालाई न्यून बनाई सभ्य, सुसंस्कृत एवं समतामूलक समाज निर्माण गर्न बालविवाह बाधक तत्व बन्न पुग्दछ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को असार तेस्रो हप्तासम्ममा ७२ वटा बालविवाह भएका छन् । कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष बालविवाहको सङ्ख्या कम देखिएको छ । यो वर्ष सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा १८ बालविवाहका घटना भएका छन् । त्यसपछि प्रदेश १ मा ११, प्रदेश २ मा १०, लुम्बिनी प्रदेशमा १०, वाग्मतीमा छ, गण्डकी प्रदेशमा छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात र काठमाडौँ उपत्यकामा चारवटा घटना भएका नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।
गत वर्ष प्रदेश १ मा सात, प्रदेश २ मा १३, वाग्मती प्रदेशमा नौ, गण्डकीमा पाँच, लुम्बिनीमा ११, कर्णालीमा नौ, सुदूरपश्चिममा पाँच र उपत्यकामा पाँच गरी ६४ वटा बालविवाहका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । लुम्बिनी प्रदेशमा यो आवको असार १५ सम्ममा बालविवाहसम्बन्धी १० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये बाँकेमा तीन, दाङमा दुई, कपिलवस्तुमा एक, रुपन्देहीमा एक, पाल्पामा दुई र गुल्मीमा एक मुद्दा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता राजेन्द्रसिंह खड्काले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बर्दिया, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम र नवलपरासीमा भने बालविवाहसम्बन्धी उजुरी परेको छैन । गत आवमा यो प्रदेशमा बालविवाहसम्बन्धी नौवटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये बाँकेमा दुई, बर्दियामा, एक, दाङमा तीन, कपिलवस्तुमा एक तथा अर्घाखाँची र प्युठानमा एक÷एक मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
प्रदेशका १२ जिल्लामै बालविवाह रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले प्रहरीसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छन् । यो प्रयासपछि पनि बालविवाह पूर्णरूपमा रोकिन सकेको भने छैन । लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयमार्फत प्रदेशका सबै जिल्लामा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शारदा बेल्वासेले जानकारी दिए । सन् २०३० सम्म बालविवाहको अन्त्य गर्ने सरकारको नीतिअनुसार प्रदेशमा बालविवाहविरुद्ध रणनीति बनाएर काम अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशमा बालविवाहविरुद्धको मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेकाले विधेयक पारित भएपछि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
रासस