कर्णाली प्रदेशलाई अहिले पनि राज्यको उपेक्षित र अविकसित क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरिन्छ । तत्कालीन खष साम्राज्यको केन्द्रको रुपमा रहेको कर्णाली नेपाल एकिकरणपछि भने राज्यको मूल प्रवाह भन्दा बाहिर रहयो ।
विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै संघीयता सम्म आइपुगेको छ । पहिलोपटक संघीय शासनपछि कर्णालीका नागरिकको बलिदानीका कारण प्रदेशको नामाकरण भयो । संघीयता कार्यान्वयनको लागि तीन वर्ष कुर्नु प¥यो दलित समुदायबाट मन्त्री बन्न ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठन गरे । पटकपटक मन्त्री मण्डल परिवर्तन हुँदै आएको कर्णालीमा नयाँ रेकर्ड कायम भयो, यसपटक । त्यो हो,देशका सातवटै प्रदेशमा पहिलो पटक दलित महिलाको सहभागिता । कर्णालीमा थपिएका दुई जना प्रदेश मन्त्री मध्येकी एक थिइन्, सिता नेपाली, जो नेपालमा १० वर्ष चलेको शसस्त्र युद्धको बेलामा जबरजस्त स्थापीत नाम हो ।
उनै क्रान्तिकारी सिताले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक मन्त्री बन्ने शौभाग्य प्राप्त गरिन् । कर्णालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक गरेर पाँच जना दलित सांसद छन् । कर्णालीका तीन दलित महिला सांसद मध्येकी एक प्रभावशाली नेतृ हुन्, सिता ।
अहिले कर्णालीमा कार्मारोङ गाउँपालिका –७, मुगुकी झोवा वि.क.प्रदेश सभा सदस्य छिन्, उनी नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्छिन्, उनी समानुपातिक सांसद हुन् । मुगुको छायानाथ नगरपालिका १ का स्थायी बासिन्दा हुन् । उनी नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद ।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका अध्यक्षका रुपमा रहेका छन् । यस्तै सुर्खेतकी राजु नेपाली, रुकुम पश्चिमबा रातो कामी रहेका छन् ।
उनीसँगै रुकुम पश्चिमका गोपाल शर्मा कर्णाली सरकारमा मन्त्रीको रुपमा थपिए । ब्रहामण समुदायका शर्मा, र नेपाली दलित समुदायबाट मन्त्री बन्न पुगे । कर्णाली प्रदेशमा रहेका २७ प्रतिशत दलित समुदायका लागि उनी आइकोनिक बनिन् । समावेशिताको मामिलामा कर्णाली प्रदेश सरकारले लोकतन्त्र र संविधानको एक उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत गरेको छ ।
दलित समुदायमा जन्मिएर धेरै उकाली र ओराली गरेकी सिताकुमारी नेपालीलाई इतिहासमा पहिलोपटक दलित महिला मन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । जुन देशका अन्य प्रदेशका लागि समेत सिकाइँ हुन सक्छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि दलित महिला अधिकार सम्पन्न मन्त्री बनेका थिएनन् । अहिले संघीय सरकारमा बर्दियाकी बिमला बिक वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री छिन्, उनी मन्त्री परिषद्मा सहभागिता जनाउन पाउँदिनन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने उनी कर्णाली प्रदेशकी प्रमुख सचेतक समेत रहेकी छन् ।
नेपाली कर्णाली प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला, कानुन युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेकी हुन् । सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिका ४ की स्थायी बासिन्दा उनी प्रदेश सभाकी समानुपातिक सांसद हुन् । यसअघि उनी २०७० को संविधान सभामा सदस्य भइसकेकी छिन् । त्यतिबेला माओबादी केन्द्रको सचेतक समेत बनेका थिइन् । उनले २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभा चुनावमा पराजय भोगेकी थिइन् ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले नेपालीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गरे । जसले गर्दा सात वटै प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश सरकार पहिलोपटक समाबेशी बनेको छ ।
संघीय सरकारमा दलित समूदायबाट थुप्रै मन्त्री बनेपनि दलित महिलालाई भने राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री मात्रै बनाइएको थियो । नेपाली नेपालको इतिहास मै पहिलो पटक दलित समुदायको अधिकार सम्पन्न मन्त्रीको कुर्सीमा आसिन हुने अवसर पाइन् । नेपालको पहिलो महिला मन्त्री हुन्, द्धारिका देवि ठकुरानी ।
यस्तै जुम्लाकी गोमा कुँवर कर्णालीबाट संघीय सरकारमा मन्त्री बन्ने पहिलो कर्णालीकी छोरी हुन् ।
यसअघि डोल्पा माइती घर भएकी सत्या पहाडि पनि संघीय सरकारमा मन्त्री भइन् । तर उनको पोइली तत्कालीन भेरी अन्चलको जाजरकोटमा भएकोले त्यो पहिलो हुने शौभाग्य प्राप्त गरिनन् । पहाडि पूर्व गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतकी श्रीमती हुन् ।
सीता नेपाली भने प्रदेशमा पहिलो दलित मन्त्री बन्न सफल भइन् । यसअघि प्रदेश १ मा जसमाया गजमेरलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । तर उनले केही समयमै राजीनामा दिनुपर्यो । समावेशी हकमा पनि कर्णाली प्रदेश पहिलो बनेको छ । दलित अधिकारकर्मी जेवी विश्वकर्मा यो नेपालको दलित आन्दोलनको एक इट्टा भएको बताउँछन् ।
यो हाम्रो लागि एकदम खुसीको कुरा हो । उनका अनुसार समग्रमा राज्यबाट अहिलेपनि उपेक्षित कर्णालीले संविधानको मर्म अनुसार समावेशिताको एक नमूना देखाएको छ ।
नेपालको सविधान २०७२ ले राज्यको हरेक निकायमा दलित लगायतका समुदायको समानुपातिक समावेशीताको आधारमा सहभागिता हुने ग्यारेण्टी गरेको छ । तर, नयाँ संविधान लागु भएपछि गठित प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको सहभागीता तोकिए भन्दा झन् घटेको छ ।
हाल प्रतिनिधिसभामा २७५ सांसद छन् । समानुपातिक समावेशीताको आधारमा दलित समुदायबाट ३८ जनाको सहभागिता हुनुपर्ने हो । तर, अहिले २० जना मात्र दलित समुदायका प्रतिनिधि सांसद छन् । दलित समुदायको जनसंख्यालाई हेर्ने हो भने यो आँकडा ६ दशमलव ५३ प्रतिशतले कमी हो ।प्रतिनिधि सभामा भएका सांसदमध्ये चार जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएका हुन् भने बाँकी समानुपातिक कोटाबाट छानिएका हुन् ।
राष्ट्रियसभामा पनि दलितको सहभागी न्यून छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ७ जना दलित समुदायका सांसद छन् । प्रतिशतमा हेर्ने हो भने राष्ट्रियसभामा ११ दशमलव ८६ प्रतिशत हिस्सा दलित समुदायको देखिन्छ ।
प्रदेश सभामा दलितको उपस्थिति झन् कमजोर छ । सात प्रदेशमा ३२ जना मात्र दलित समुदायका सांसद छन् । सात प्रदेशमा ५५० जना कुल सांसद संख्या छ । प्रदेशमा दलित समुदायको सहभागिता ५ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र छ । यो निकै निराशाजनक आँकडा हो ।
स्थानीय तहमा भने दलित समुदायको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको देखिन्छ । सरकारले ल्याएको दलित महिलाको कोटाका कारण स्थानीय तहमा दलितको संख्या बढेको हो । तर, सहभागिताको हिसावले उत्साहजनक भए पनि अन्य पदमा भने पार्टीले टिकट नदिएको स्पष्ट देखिन्छ । स्थानीय तहमा ७ हजार ५९३ जना जनप्रतिनिधि दलित समुदायबाट सहभागी छन् ।
७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ६ हजार ५ सय ६७ जना दलित महिला निर्वाचित छन् । यस्तै २ सय ९३ मेयरमध्ये ६ जना दलित मेयर छन् । ४ सय ६० अध्यक्षमध्ये ४ जना दलित अध्यक्ष छन् । त्यस्तै उपमेयर २ सय ९३ जनामा दलितबाट ११ जना छन् ।
उपाध्यक्ष ४ सय ६० मध्ये १४ जना दलित छन् । यस्तै वडा प्रमुखमा ६ हजार ७ सय ४२ मध्ये १ सय ९४ जना दलित छन् । त्यस्तै वडा सदस्यमा १३ हजार ४ सय ४८ मध्ये ७ सय ९७ जना दलित छन् ।
आखिर को हुन्, पहिलो पहिला मन्त्री सिता
उनको जन्म वि.स. २०३१ साल १० महिना १७ गते सुर्खेत जिल्लाको लेकबेसीमा रहेको तल्लो घुम्ने टोलमा भएको हो । हाल उनको स्थायी ठेगाना लेकबेसी नगरपालिका वडा नम्बर ४ हो । उनको जन्म बुबा लोकबहादुर नेपाली र आमा सोबीसरा नेपालको कोखबाट भएको थियो ।
उनी तत्कालीन नेकपा माओबादीले सुरुवात गरेको शसस्त्र युद्धमा सामेल भएर राजनीति सुरु गरेकी थिइन् ।
उनले शिक्षा क्याम्पस सुर्खेतमा अध्ययन गर्दाताका कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएकी थिइन् । विद्रोही स्वाभावकी नेपाली विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा अग्रसर भएकी हुन् । उनको भूमिगत नाम ‘रक्षा’ हो । कमरेड रक्षा नाम जस्तै लामो समयदेखि दलित समुदायको अधिकार र रक्षाका लागि अनवरत रुपमा सक्रिय छन् ।
उनको माओबादी काल मै अन्तरजातीय विवाह भएको थियो । उनका श्रीमानको नाम जीवन्त हो । उनको श्रीमानको वास्तविक नाम राम बहादुर चपाई हो । उनले औपचारिक शिक्षा स्नातक सम्म अध्ययन गरेकी छन् । कानुन विषयमा उनको एलएलबी तह सम्मको अध्ययन रहेको छ ।
राजनीति र वकालत दुवैमा उनी लामो समयदेखि संघर्षरत थिइन् ।उनले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेकी थिइन् । तर त्यतिबेला उनी थोरै मतान्तरले पराजित भइन् ।
त्यसयता निरन्तर माओवादीको राजनीतिमा सक्रिय रहेकी उनी २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भने समानुपातिकबाट सभाषद भइन् ।
संविधानसभा सदस्य भएपछि उनले दलित महिला क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै संविधान लेखनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिन् । माओबादी केन्द्रकी नेतृ गोमा कुँवर सिता आफ्नो समुदायको अधिकारका लागि विभिन्न बाधा र व्यवधानसँग लड्दै स्थापित पात्र भएको बताउँछिन् ।
नवनियुक्त मन्त्री नेपाली आफू जन्मेको समाजको विभेद, छुवाछुत र असामान्य व्यवहारका कारण राजनीतिमा होमिएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्,‘पधेरामा पानी लिन जाँदा भर्न दिइन्थेन । हामीलाई राम्रो लाग्दैन थियो । त्यसैले म राजनीतिमा होमिएको थिए । ’ अहिले एउटा जिम्मेवारी पाएको छु । त्यो कुसलता पूर्वक निर्वाह गर्नेछु ।