‘तपाईंले हाम्रोमा सीटी स्क्यान गर्न बिरामी पठाउनुभयो भने प्रत्येक बिरामीबापत १ हजार रुपैयाँ दिन्छौं । ३–३ महिनामा पैसा लिने वा एक–एक महिनामा, जे सजिलो हुन्छ त्यही गरौंला ।’
डा .अरुणा उप्रेती
एमबीबीएस सकेर निजी अस्पतालमा कार्यरत एक परिचितसँग केही दिनअघि मेरो भेट भयो । २५ वर्षीया उनी आफ्नो कार्यालयको चर्तिकला देखेर छक्क परेकी रहिछन् । एम्बुलेन्स चालकहरूले बिरामी ल्याउन ‘दलाली’ गर्छन् भन्ने हल्ला चलिरहन्छ ।
निजी अस्पतालका हाकिमहरूले पनि अन्य ठूला अस्पतालबाट बिरामी ल्याउन, विशेष गरी आकस्मिक कक्षका डाक्टरहरूलाई पैसा दिन्छन् भन्ने उनले सुनेकी थिइन् । जब आफैं त्यहाँ काम गर्न थालिन् अनि बल्ल थाहा पाइन् उनले सुनेका कुराहरू सत्य रहेछन् भनेर ।
उनी कार्यरत निजी अस्पतालबाट विभिन्न गाउँमा स्वास्थ्य शिविर लैजाँदा रहेछन् । उनी पनि यही सिलसिलामा विकट गाउँ पुगिन् । त्यहाँ स्वास्थ्यजाँचपछि बिरामीहरूलाई अरू थप उपचारका लागि फलाना अस्पतालमा आउनू, छुट हुन्छ भनेर अस्पतालको ठेगाना र फोन नम्बर पनि दिइँदो रहेछ । यस्तो अनुभव बटुलेर फर्केपछि उनले मलाई भनिन्, ‘मलाई गाउँको कुराले मात्र होइन, यहीँको अनुभवले पनि दिक्क बनाएको छ । बिरामीहरूलाई नभएको रोगको पनि जाँच गराउनुपर्छ ।’ उनी कार्यरत अस्पतालमा हालै ६५ वर्षका व्यक्ति आएछन् । ती व्यक्तिले केही दिनअघि मात्रै सबै जाँच गरिसकेको थिए रे १ तैपनि उनका हाकिम आएर अंग्रेजीमा ‘यो मानिसको सबै शरीर जाँच गराउनू’ भनेछन् । ती वृद्ध दाँत दुखेर अस्पताल आएका थिए तर हाकिमले यसो भनेपछि उनले खुट्टा र पाखुरा पनि दुख्छ कि दुख्दैन भनेर सोधिछन् । ती व्यक्तिले दुख्छ भन्ने नै भए । अनि उनले ‘ल अब सबैको एक्सरे गर्नू’ भनिछन् । उनलाई हाकिमले ‘मेडिकल कलेजको आकस्मिक कक्षमा तिम्रा साथीहरू छन् भने उनीहरूलाई यहाँ बिरामी पठाउनू भन, हामी पैसा दिन्छौं’ पनि भनेका रहेछन् । त्यसरी पठाएबापत १५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म दिने चलन रहेछ । अस्पतालको यस्तो गतिविधि देखेपछि उनले निराश हुँदै भनिन्, ‘यस्तो अस्पतालमा कहिलेसम्म काम गर्ने थाहा छैन । मेरो मनै लाग्दैन ।’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा थप अस्पतालहरू खोली जनतासम्म अझै स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने भनिएको छ । तर डाक्टर, सरकारी अस्पताल, क्लिनिक, नर्स थप्दैमा जनताले स्वास्थ्य सुविधा पाउन सक्दैनन् भन्ने तथ्य स्पष्ट छ । मेडिकल कलेज थपेर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुँदैन भनेर बारम्बार जनस्वास्थ्य विशेषज्ञले भन्दै पनि आएका छन् । हालै झापामा नयाँ निजी मेडिकल कलेज खोल्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आदेश दिएका छन् । नेपालको जनस्वास्थ्यको अवस्था सुधार्न नयाँ मेडिकल कलेज होइन, भएकाहरूको अनुगमनमा ध्यान दिन जरुरी छ । निजी मेडिकल कलेजमा कसरी बिरामीहरू ठगिन्छन् भन्ने अनेक उदारहण छन्, तैपनि सरकारले यस्ता विषयको वास्ता नगरी नयाँ कलेज खोल्नमा मात्र ध्यान दिएको छ ।
काठमाडौंमा पाइलैपिच्छे अस्पताल छन् । निजी अस्पतालहरूमा ‘अनुसन्धान केन्द्र’ भनेर नामै झुन्ड्याइएको हुन्छ, तर केमा अनुसन्धान गर्छन्, कसैलाई थाहा छैन । तिनले जनताको के सेवा गरे भन्ने पनि कतै लेखाजोखा छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अनुगमन गरेको छैन । धेरै अस्पताल र मेडिकल कलेज भएकाले सामान्य परीक्षण गर्न पुगेकाहरूलाई पनि तिमीलाई यस्तो यस्तो रोग लागेको छ भनिन्छ । छाती दुखेर आएको बिरामीलाई क्यान्सर पनि हुन सक्छ भनेर तर्साइन्छ । सामान्य औषधि खाएर पाठेघरको समस्या निको हुने ठाउँमा यसलाई ननिकाले क्यान्सर हुन्छ भनी तराईका महिलाहरूसँग टन्न पैसा असुलेका घटनाहरू थुप्रै छन् । ती महिलाहरू भारत जाँदा पनि यसरी नै ठगिन्छन् ।
भएकै मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थीहरू नआएका, धेरै पैसा लिएर विद्यार्थीहरूले भर्ना गर्नुपरेका र बिरामीलाई रोगबारे व्यावहारिक जानकारी दिन नसकिएका तथ्यबाट कोही अनभिज्ञ छैन । यसो हँदाहुँदै पनि सरकार भने नयाँ–नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न चाहिरहेछ । अहिले मेडिकल कलेजको पढाइ सिद्ध्याएका धेरै विद्यार्थी काम नपाएर रुमलिरहेका छन् । केही विद्यार्थी जिल्लामा गएर पनि काम गर्न इच्छुक छन् । तर उनीहरू आफैं जान सक्दैनन्, सरकारसँग पठाउने योजना छैन । सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेकी एक विद्यार्थीले मलाई भनिन्, ‘जाजरकोट जान देऊ भन्दा माथिको सोर्स लगाऊ भन्ने जवाफ पाएँ ।’ स्वास्थ्य चौकी पठाएका डाक्टरले केहीअघिको मसँगको भेटमा भनेका थिए, ‘मलाई हप्तामा दुई दिन हाजिर लगाए पुग्छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने बिरामीहरूलाई हामीले सोझै अस्पताल पठाइदिन्छौं । मसँग काम गर्ने कोही छैन । खोपहरू मात्र छन् ।’
यस्तो भएपछि जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी सुधार हुन्छ रु प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो नबनाई अस्पतालको सेवामा मात्र जोड दिने प्रवृत्तिले स्वास्थ्यसेवाको पहुँचबाट जनतालाई टाढा पुर्याएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा कार्यरत प्राविधिक सल्लाहकार भन्छन्, ‘कुनै पनि निजी अस्पतालले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई ध्यान दिँदैन, किनभने त्यसमा पैसा छैन ।’
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई बलियो बनाउन सरकारले कामै नगरेको पनि होइन । तर हचुवाको भरमा राखिएकाले हिमाली क्षेत्रका कतिपय स्वास्थ्य चौकी नाम मात्रका छन् । गृहकार्य नै नगरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनिन्छ । तराई र कर्णालीका स्वास्थ्य समस्यालाई एकैजस्तो भन्ठानेर एकै खालका औषधिहरू पठाइन्छन् । औलो नलाग्ने कर्णालीमा औलोको औषधि पठाउँदा त्यहाँ ती खेर गएको यथार्थ हामी सबैलाई थाहा छ । केहीअघि म कर्णाली जाँदा जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले भनेका थिए, ‘हामीले मागेको औषधि समयमा आउँदैन, न त प्रयोग नभएका औषधि नै पठाउने ढुवानी खर्च छ । कति औषधिको म्याद सकिएर त्यसै खेर जान्छ ।’
पहिले–पहिले तराईमा निजी पोली क्लिनिकमा रिक्सावालाहरूले बिरामी ल्याएबापत पैसा पाउँथे । अहिले एम्बुलेन्स चालकहरूले निजी अस्पतालमा बिरामी ल्याएबापत कमिसन पाउँछन् । आकस्मिक कक्षका स्वास्थ्यकर्मीले अन्य निजी अस्पतालमा बिरामी पठाएबापत पनि राम्रै रकम पाउँछन् ।
सरकारी अस्पतालका बिग्रिएका मेसिनहरूलाई विश्वास नगरेर, बाहिर प्राइभेट ठाउँमा एक्सरे र सीटी स्क्यान गर्न पठाउँदा त्योबापत पैसा दिइन्छ । जिल्लाका निजी अस्पतालले काठमाडौंका निजी अस्पतालमा बिरामी पठाउँदा पनि पैसा दिइन्छ । मेरो चिनजानका मानसिक रोग विशेषज्ञलाई पोली क्लिनिकका केही मानिसले भनेछन्, ‘तपाईंले हाम्रोमा सीटी स्क्यान गर्न बिरामी पठाउनुभयो भने प्रत्येक बिरामीबापत १ हजार रुपैयाँ दिन्छौं । ३–३ महिनामा पैसा लिने वा एक–एक महिनामा, जे सजिलो हुन्छ त्यही गरौंला ।’ भारतमा अनेक तरिकाबाट बिरामीलाई नचाहिने परीक्षण गराइएका घटना बारम्बार सुनिएकै हुन् । नेपालमा पनि बिस्तारै यो प्रवृत्ति बढ्दै छ । यसरी कहिले होला जनस्वास्थ्यको सुधार ? कान्तिपुर दैनिक वाट साभार