माघ १४, काठमाडौँ – नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपाको विवाद चुलिदै गर्दा निर्वाचन आयोगले पार्टी एकै ठाउ भएको निर्कष निकालेको छ । यस सन्दर्भमा आयोगको निर्णय लगायतका सवालमा रहेर नेकपा माधव प्रचण्ड समुहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनासंग इमेल खवर डट कमले गरेको कुराकानीस्
१) नेकपाको विवाद सम्वन्धमा निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कसरी लिनु भएको छ ?
निवार्चन आयोगले नेकपा विभाजनलाई मान्यता नदिने गरि गरेको निर्णयमा हामी सकारात्मक छौ । हामीले पार्टी कहिले पनि अलग गरेका छैनौ । ३ वर्ष अगाडि एकिकृत पार्टी बनायौँ त्यो जस्ताको तस्तै छ । यो अहिले फुट्न सक्दैन । यो पार्टीलाई संविधानले फुट्न दिँदैन, दल ऐनले फुट्न दिँदैन ।
२) त्यसो भए कुन समुह आधिकारिक हो त ?
हामी हो । हामी पार्टी एकताबद्ध गरेर लान्छौँ । केहि मान्छेहरु केपी ओलीको नाममा चोईट्यका छन् । त्यो सानो गुट मात्र हो । त्यस्तो गुटानीको कुराले फुट हुँदैन । हामीहरु बिराट बिराट आमसभाहरु गरिराखेका छौँ । यो पार्टी गौरबशाली ७० बर्षदेखि निमार्ण भएको पार्टी हो । कसैले फोर्न सक्दैन र फोर्ने तागत केपो ओलीमा छैन । निवार्चन आयोगको कुरा ठिक छ । केपी ओलीले बालुवाटारमा बसेर एघार सय बनायौँ, १५ सय बनायौँ भनेको छ । त्यो गफमात्र हो । त्यसलाई मान्यता दिँदैनौ भन्यो निर्वाचन आयोगले जुन कुरा सकारात्मक छ ।
३) चुनाव नजिकिदै छ, चुनावमा सहभागि जनाउनु हुन्छ नी ?
हामी चुनावको पक्षमा छैनौँ । केपी ओलीले संसदको हत्या गरेका छन्, यो संविधानलाई विध्वांस गरेका छन् । यो संविधानलाई बिध्वांस गर्नका लागि यो चुनाव उनको नौटंकी मात्र हो । यस्तो चुनाव हुने वाला छैन । चुनाव अब २ बर्ष पछाडि हुन्छ । चुनाव लोकतन्त्रको गहना हो । आवधिक चुनाव हुन्छ तर मध्यावधि चुनाव हुन सक्ने सम्भावना छैन ।
४) चुनावसंग डराउनु भयो की ?
हाम्रोे पार्टी नेकपा बैधानिक र दुई तिहाई भन्दा बढी बहुमत भएको पार्टी हो । सम्पूर्ण जिल्ला कमिटी, जनवर्गीय कमिटी र लाखौँ जनता हामीसंग छन् । दुई बर्षपछिको चुनावमा हेर्नु होला कसले बहुमत ल्याउँदो रहेछ ।
५) अव दुइ समुह मिलेर जाने सम्भावना छ ?
केपी ओली पार्टीबाट निकालेको र प्रतिगमनकारीको एजेन्ट वनेर हिँडेको व्याक्ति हो । त्यसैले सहकार्य गरेर हिँड्ने कुनै कल्पनै छैन ।
६) अन्त्यमा के भन्नु हुन्छ ?
संसद बिघटनको कुरा केपी ओलीले निर्णय गर्ने हैन । यो त कि सर्वोच्च अदालतले गर्छ कि सडकबाट जनताले गर्छ । जनता सडकमा छन । सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ । अब सर्वोच्चले बिघटन गरेको कुरा अंसवैधानीक हो भनेर फैसला गर्दियो भने समस्याको न्यायिक समाधान निस्कन्छ ।