माघ १०, काठमाडौं – राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मन्चको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सिराहको लाहानमा सम्पन्न भएको छ । ‘हरवाचरवा प्रथाको अन्त्य गर भूमिसहित न्यायपूर्ण पुनःस्थापना गर ’ भन्ने मूल नाराका मन्चको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन प्रदेश नंबर २ का सामाजिक समितिका सभापति जयनुल रायनले एक समाोराहका बीच उद्घाटन गरे ।
उदघाटन समारोहलाई संबोधन गर्दैै रायनले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत हरवाचरवा जस्ता दासप्रथाका अवशेषहरु कायम रहनु लज्जाजनक अवस्था भएको बताए । उनले यस प्रथा अन्त्यका लागि प्रदेश नंबर २ को सरकारले तत्काल हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरी न्यायिक पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
साथै,यसखाले प्रथाको अन्त्यसंगै पुनःस्थापनाका लागि वितरण गर्नुपर्ने जमिनका सन्दर्भमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै प्रदेश सभा साासद सुनिता रामले आफू यही दलित भूमिहिन तथा हरवाचरवाको प्रतिनीधित्व गर्दै साँसद भएको हुनाले मुक्तिको लागि अन्तिमसम्म लड्ने र नेतृत्वदायी भूमिका लिन आफ्नो पार्टीको सरकारसंग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश वि.केले कमैया र हलियाको मुक्ति भइसकेको सन्दर्भमा हरवाचरवाको समेत तत्काल मुक्तिको घोषणा हुनुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि सुनिता राम लगायतका दलित साासदहरुको पहलमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न सुझाव दिए । द फ्रिडम फण्डका प्रतिनीधि अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले जसपाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार भएकोले हरवाचरवाको मुक्ति र न्यायिक पुनःस्थापना गरेर राजनीतिक जस लिनुपर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराए ।
सम्मेलनले ११ बुंदे लहान घोषणा पत्र जारी गर्दै दशनलाल मण्डलको अध्यक्षतमा ११ सदस्यीय राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेको छ । जसको उपाध्यक्षमा श्रीप्रसाद सदा, महासचिवमा लागेन्द्र सदा, सहसचिवमा रामदयाल सदा र कोषाध्यक्षमा राजवतीदेवी मण्डल निर्वाचित हुनुभएको छ भने सदस्यहरुमा आशा खातुन, गीतादेवी सदा, आशादेवी पासवान, सुमित्रादेवी खंग र सुनितादेवी सदा चयन भएका छन् ।
लहान घोषणा पत्रमा सर्वप्रथम सरकारले हरवाचरवाका नाममा रहेको अनुचित ऋण खारेजीसहित औपचारिक मुक्तिको घोषणा गर्न, स्थानीय तहको नेतृत्वमा सामाजिक संघ÷संस्थाहरुसंगका सहकार्यमा हरवाचरवाको स्पष्ट तथ्याँक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गर्न, नेपाल सरकारद्धारा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भइसकेको सन्दर्भमा हरवाचरवालाई विशेष सवालको रुपमा प्राथमिकतामा राख्दै जिल्ला स्तरीय आयोग तथा सहजीकरण समूहमा उनीहरुको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्दै जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न मागहरु उठान गरेको छ ।
त्यस्तै हरवाचरवामाथि हुंदै आएको ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षेतिपूर्ति स्वरुप हरवाचरवा परिवारहरुले स्वतन्त्रता पूर्वक सम्मानजनक जिउन सक्ने गरी पुनःस्थापनाको एकीकृत प्याकेज निर्माण गर्दा काम, ज्याला, समानता, स्वतन्त्रता सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, दिगो जिविकोपार्जन र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न र हरवाचरवाको पुनःस्थापनाको प्याकेजसहित प्रयाप्त भूमिको व्यवस्थाख गर्नलगायतका मागहरु उठान गरेको छ ।