विष्णुप्रसाद पाण्डेय
शुरुमा मानिसको विभाजन गरी श्रेणीमा आधारित समाजको संरचना कुलिनहरुको शक्तिको मुख्य स्रोत थियो, न्यायको संयन्त्रद्धारा रक्षा गरियो । मानिसको विभाजनमा आधारित सङ्गठित समाजको निरन्तरता र व्यवस्थापनका लागि दण्डलाई न्यायको अवधारणा मानियो । पूर्वीय सभ्यताको मूल थलो दक्षिण एशियाली समाज सुरुमा काममा आधारमा विभाजित भएकोमा विस्तारै श्रेणीवद्धतामा परिणत हुन पुग्यो । जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्र अनुरुप बर्णाश्रमको अवधारणा अनुरुप प्रत्येक व्यक्ति आफं जन्मिएको तहका मानिसले गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्न बाध्य हुन्थ्यो । तोकिएको तहको कर्तव्यभन्दा बाहिर जान नहुने व्यवस्था थियो । यस व्यवस्थालाई कठोर कार्यान्वयन गर्नका लागि दण्ड व्यवस्थाको परिकल्पना गरियो, जसलाई न्याय भनिन्छ। यसरी कानूनी रुपमै जातिय भेदभाव तथा छुवाछूतको सुरुवात भएको पाइन्छ ।
भेदभावका सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय कानूनमा भएका व्यवस्थाहरू
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा ” जाति, बर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचारधारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै हैसियत जस्ता कुनै पनि आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव बिना प्रत्येक व्यक्तिलाई यस घोषणापत्रमा उल्लेखित अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ”भनिएको छ । “सबै व्यक्तिहरू कानूनका दृष्टिमा समान र कुनै पनि भेदभाव बिना कानूनको समान संरक्षणको हकदार हुनेछन । यस घोषणापत्रको उल्लंघन गरिएको कुनै पनि प्रकारको भेदभाव विरुद्ध वा त्यस्तो भेदभावको दुरूत्साहन विरुद्ध समान संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ ।”
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र,१९६६
प्रतिज्ञापत्रमा “…सार्वजनिक संकट घोषणा गरिएको समयमा… अत्यावश्यक भएको हदसम्म मात्र प्रतिज्ञापत्र अन्तर्गतका आफ्ना दायित्वहरू न्यून गर्ने उपायहरु अवलम्वन गर्न सक्नेछन । तर त्यस्ता उपायहरू अन्तराष्ट्रिय कानून अन्तर्गत त्यस्ता राष्ट्रहरूका अन्य दायित्व प्रतिकूल हुनु हुदैन र जाति, बर्ण, लिंग, भाषा, धर्म वा अन्य सामाजिक उत्पत्तिका आधारमा मात्रै भेदभाव गर्ने कुरा त्यस्ता उपायहरुमा समावेश भएको हुनुहुदैन भन्ने व्यवस्था छ । यसै गरी ” जाति, बर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राष्ट्रिय वा अन्य सामाजिक उत्पत्तिका, सम्पत्ति वा जन्मका आधारमा गरिने कुनै पनि भेदभाव विना निज नावालक भएको हैसियतबाट आवश्यक संरक्षणका उपायहरुको अधिकार प्रत्येक बालकलाई परिवार, समाज तथा राष्ट्रबाट प्राप्त हुनेछ भनिएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र,१९६६
प्रतिज्ञापत्रमा “पक्ष राष्ट्रहरुले प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेखित अधिकारहरु जाति, बर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचारधारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै हैसियत जस्ता कुनै पनि आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव बिना उपयोग गर्न सकिने कुराको प्रत्याभूति दिने प्रतिज्ञा गर्दछन भनिएको छ । यसैगरी प्रतिज्ञापत्रमा ” पक्ष राष्ट्रहरु एक जाति वा एक वर्ण वा सामाजिक उत्पत्तिका व्यक्तिहरूको समुहको उच्चताको विचार वा सिद्धान्तमा आधारित सम्पूर्ण प्रचार तथा संगठनको निन्दा गर्दछन र त्यस्तो विभेदलाई प्रोत्साहन दिने वा त्यस्तो विभेदका कार्यहरू उन्मूलन गर्ने उद्धेश्यका तात्कालिक तथा सकारात्मक उपायहरू ग्रहण गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन भनिएको छ ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था
छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक
१. कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, व्यावसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।
२. कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्रि वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।
३. उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातिय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातिय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
४. जातिय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
५. यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत वा भेदभावजन्य कार्य गम्भिर सामाजिक अपराधका रुपमा कानून बमोजिम दण्डनिय हुनेछन र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुनेः
संहिताको दफा १६०(१) मा “कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कानून बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अधिकार वा सामान्य कानूनको प्रयोग गर्दा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि नागरिकमाथि जानीजानी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न हुँदैन” भन्ने व्यवस्था गर्दै त्यस्तो काम गरेमा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी कसूर मानी संहिताको दफा १६० (२) बमोजिम कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । संहिताले यस दफा बमोजिमको कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले छ महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था दफा १७० मा गरेको छ ।
भेदभाव गरी बस्तु वा सेवा खरिद बिक्री वा वितरण गर्न नहुनेः
संहिताको यस दफामा बस्तु वा सेवाको परिभाषा दिएको पाइदैन । टोपबहादुर सिंहद्धारा लिखित कानूनी शज्दकोषमा ” बस्तु भन्नाले अधिकारको विषय, कानूनद्धारा विषयका रुपमा व्यवहार गरी जसमाथि कुनै व्यक्तिले अधिकार प्राप्त गर्दछ र जसका सम्बन्धमा अर्को व्यक्ति कर्तव्य अन्तर्गत छ” भनेका छन । मुलुकी देवानी संहिताको दफा २५१ मा बस्तु भन्नाले खरिद बिक्रि गर्न सकिने भौतिक सम्पत्ति मानिने उल्लेख गरेको छ ।
संहिताको दफा १६१(१) मा “कसैले कुनै बस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्री वितरण गर्दा गराउँदा कुनै खास जात, जाति वा सम्प्रदायको व्यक्तिबाट मात्र वा त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र खरिद वा बिक्री वितरण गर्ने वा कुनै खास जात, जाति वा सम्प्रदायका व्यक्तिलाई उपलब्ध नगराउने वा बिक्री वितरण नगर्ने कार्य गर्न हुँदैन तर आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको हित संरक्षण वा विकासका लागि कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति लिई कुनै खास वस्तु वा सेवा कुनै खास जात, जाति वा सम्प्रदायका व्यक्तिलाई मात्र उपलव्ध गराएकोमा वा बिक्री वितरण गरेकोमा यस दफा बमोजिम कसूर गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कसैले संहितामा गरिएको व्यवस्था विपरित काम गरेमा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी कसूर मानी कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था संहिताको दफा १६१(२) मा गरिएको छ । संहिताले यस दफा बमोजिमको कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले छ महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था दफा १७० मा गरेको छ ।
जवरजस्ती काममा लगाउन नहुनेः
सामान्य अर्थमा जवरजस्ती भन्नाले कुनै व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई वा नीजको इच्छा विपरीत शारीरिक बल प्रयोग गरी गरिने कार्य जवरजस्ती हो ।
संहितामा सार्वजनिक कामको लागि कानून बमोजिम कसैलाई श्रममा लगाउन सकिने अवस्थामा बाहेक कसैले कसैलाई निजको इच्छा बिरुद्ध काममा लगाउन हुँदैन, लगाएमा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी कसूर मानी कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था संहिताको दफा १६२(२) मा गरिएको छ । संहिताको दफा १७० मा यस दफा बमोजिमको कसूरमा जहिले सुकै उजुर लाग्नेछ व्यवस्था रहेको छ ।
(प्रस्तुत लेख विष्णुप्रसाद पाण्डेयद्धारा लिखित मुलुकी अपराध संहिताः एक टिप्पणी नामक पुस्तकबाट साभार गरिएको हो ।)