सार्वजनिक प्रशासनमा बिकृति र विसंगतिका कारणहरू

संविधानले कल्पना गरेको राज्य निर्माणको आधार हो – सार्वजनिक प्रशासन । राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक परिकल्पनालाई साकार गर्न वा कार्यरुपमा उतार्न हरेक राज्यले सार्वजनिक प्रशासनको गठन, सञ्‍चालन र व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । राज्यको इच्छा शक्तिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने एक अवयव हो सार्वजनिक प्रशासन । सरकार राज्यको इच्छा कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अंग हो भने सार्वजनिक प्रशासन राज्यको इच्छा कार्यान्वयनको क्रममा सरकारको सहयोगी अंग हो । सार्वजनिक प्रशासनले सरकारलाई नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका हरेक चरणमा संद्धान्तिक रुपमा सल्लाह, सुझाव मात्र प्रदान नगरी सक्रिय कार्यान्वयनमा समेत सहभागीता जनाउँछ ।

प्रशिद्ध विद्धान एल.डि ह्वाइटले राज्यद्धारा निश्चित लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयोजनको लागि एकभन्दा वढि मानिसहरुको सञ्चालन, समन्वय र नियन्त्रणलाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ भनेका छन् भने प्रसिद्ध रोमन दार्शनिक सिसेरोले सार्वजनिक प्रशासनलाई to serve, to help, to direct, to govern भन्ने धारणा व्यक्त गरेका । अर्का प्रशिद्ध विद्धान डोनहोमको सार्वजनिक प्रशासन सम्वन्धि भनाई हेर्ने हो भने यदि हाम्रो सभ्यता असफल हुन्छ भने यसको कारण प्रशासनको असफलता हो । कुनै पनि देशको सरकार त्यहाँको कर्मचारी प्रशासन भन्दा राम्रो हुन सक्दैन । यसरी सार्वजनिक प्रशासन सरकारको कामकारवाहिको समग्रता हो । राज्य/ सरकारको इच्छा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो ।हरेक मूलुकले राज्य इच्छालाई कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक प्रशासनको गठन तथा सञ्‍चालन गरेको हुन्छ ।

राज्यको मूल नीति अन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनः

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्‍ट्राचारमुक्त, जनत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्‍त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज सुनिश्‍चित गरी सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने नीति राज्यले संवैधानिक तथा कानूनी रुपमा अख्तियार गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ राज्यको नीतिहरु अन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धमा यस प्रकारको नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ।

सरकारी सेवाको गठन तथा सेवा, शर्त र सुविधाहरूः

संविधानको धारा २८५ ले नेपाल सरकारले देशको सरकारी प्रशासन सञ्‍चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सङ्घीय सेवाहरू गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्ता सेवाहरुको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका शर्तहरू सङ्घीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा सेवा,शर्त सम्बन्धी व्यवस्थाः

कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदाका बखत लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धि सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृती वेगर निजको सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन् भन्‍ने व्यवस्था निजामति सेवा ऐनको दफा ५८ मा व्यवस्था गरेको छ ।सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि केशव बहादुर थापा क्षेत्री वि.  नेपाल सरकार, (ने.का.प. २०६६,अंक ५, नि.नं. ८१५३) र पुण्यप्रसाद बराल वि.  लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय (ने.का.प. २०७६,अंक २, नि.नं. १०२०७)भएको मुद्धामा नियुक्ति हुँदाका बखत लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धि सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृती वेगर निजको सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर गर्ने गरी परिवर्तन गर्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरिको छ ।

निजामती प्रशासनमाथि लाग्ने गरेको आरोपः

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन विशेष गरी निजामती प्रशासनमाथि राज्य/ सरकारी स्तरबाट र जनस्तरबाट विभिन्‍न आरोपहरु लाग्दै आएका छन् । यद्यपी आरोपमा कति सत्यता छ न त छानवीन भएको छ न कारवाही नै । सरकारी स्तरबाट राज्यका मन्त्री, सांसदहरु लगायत राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी कामचोर बनेको, भ्रष्‍टाचारमा लिप्‍त रहेको र कर्मचारीका कारण भ्रष्‍ट्राचार बढेको तथा प्रशासनमा नातावाद, कृपावाद र चाकडिवाद हावी रहेको भन्‍ने समेतका आरोप लगाउने गरेका छन् भने जनस्तरबाट पनि कर्मचारीले अनावश्यक काम पन्छाउने, काम कारवाहीमा ढिलासुस्ती गर्ने, अतिरिक्त दस्तुर नलिई काम नगर्ने, अनावश्यक कानुन र कार्यविधिको भूलभूलैयामा पर्ने वा पार्न खोज्ने जस्ता आरोप लगाको पाइन्छ । जे होस सबैको तारो कर्मचारी प्रशासन बनेको छ ।

के आरोपमा सत्यता छ ?

कर्मचारी प्रशासनमाथि लाग्ने गरेको आरोपमा सत्यता छैन भन्‍न सकिदैन । यसको अर्थ पूर्ण सत्यता नै छ पनि भन्‍ने होइन । कर्मचारीमा कामचोर वा काम पन्छाउने प्रवृती छ । कर्मचारीले परिवर्तन र यसको व्यवस्थापनलाई सहज रुपमा स्विकार्न सकेको पाइदैन । अधिकांश कर्मचारी लामो समयदेखि एक किसिमको कानून र कार्यविधिमा अभ्यस्त रहने गरेको सन्दर्भमा परिवर्तनलाई स्विकार्न गाह्रो मान्छन नै । त्यसैले कर्मचारीललाई परिवर्तनका वाधक वा विरोधी समेत भनी आरोप लाग्ने गरेको छ । नेपालको कर्मचारी प्रशासनलाई लगाइने गरेको अर्को गम्भिर आरोप भनेको भ्रष्‍ट्राचार नै हो । यसमा केही सत्यता छ तर आम कर्मचारीलाई जुन किसिमले भ्रष्‍टचारको प्रयाय बनाउन खोजिएको छ त्यो होइन । सुशासन कायम गर्ने मूल उद्धेश्यका साथ गरिएका अनुसन्धान, छानविन तथा कारवाहीलाई हेर्दा भ्रष्‍ट प्रकृतिका कर्मचारीको दाँजोमा असल कर्मचारीको बहुमत नै देखिन्छ ।वर्षभरीमा भ्रष्‍टाचार र अनियमिततामा कारवाही भोग्नेको सँख्याभन्दा राम्रो काम गरेकोमा परस्कृत हुनेको सँख्या बढी नै पाइन्छ ।

दोषी को त ?

सार्वजनिक वा निजामती प्रशासनमाथि लाग्ने गरेको आरोपमा सत्यता छैन भन्‍न त सकिदैन तर यसको कारक तत्व कर्मचारी मात्र होइनन् । कर्मचारी प्रशासनमा देखा परेका यस्ता विकृति र विसंगतिहरु सार्वजनिक प्रशासनका असाध्य रोगहरु हुन । रोग आफै लाग्दैन, रोग लाग्नुका कारण हुन्छन । रोगको कारण खोज्नु जरुरी छ । सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा सल्किएको डडेलोरुपी यस प्रकारको रोग लाग्नुका पछाडी खराव  वातावरणको प्रभाव परेको  हुन्छ । यसको अध्ययन, अनुसन्धान तथा उपचारको आवश्यकता छ ।

राजनीतिः

नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा बढ्दो बिकृति र विसंगतिको कारक तत्व राजनीति नै हो। कुनै पनि संस्था वा कार्यक्रम विचारले निर्देषित तथा नियन्त्रित हुने गर्छ र गर्नु पनि पर्छ तर विचारलाई मुखरित गर्ने उद्धेश्यले स्थापित गरिएका सँस्थामा विचारका नामामा जब विकृति घुस्न पुग्छ, समस्या त्यहीँबाट सृजना हुन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासन र राजनीति अलग विषय हुन । यी दुवैका वीचमा केही सिमाहरु हुन्छन् ।यी दुबैका बीचमा समन्वय, सहकार्य र सन्तुलनको आवश्यकता पर्छ । तर आज राजनीतिमा प्रशासनिकरण तथा प्रशासनमा राजनीतिकरण भई राखेको छ । राजनीति  र प्रशासन दुबैमा अपराधिकरण हावी छ ।

नेतृत्वः

विकृति र विसंगतिको अर्को तत्व हो- नेतृत्व ।यहाँ नेतृत्व भन्‍नाले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुबैलाई भन्‍न खोजिएको हो । अहिले दुबै नेतृत्वले आफ्नो कार्यभार र जिम्मेवारी विर्सिएको जस्तो अवस्था छ । राजनीतिक नेतृत्व प्रशासनिक हस्तक्षेपमा रमाएको र प्रशासनिक नेतृत्व राजनितिमा रमाए जस्तो छ । कतिखेर सिमाका बाँधहरु भत्कने हो र राज्य डुबानमा पर्ने हो थाहा छैन तर अवस्यमभावी छ ।

नेतृत्व भनेको उदाहरण हो र उदाहरण बन्‍नु पर्छ । प्रशासनिक नेतृत्व माथिल्लो पदमा बढुवा, राम्रो र सुविधाजनक स्थानमा पदस्थापना, अवसरहरुको खोजीका कारण विचारविहिन बनेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले भनेका जस्ता सुकै कुरालाई पनि यस मेनका रुपमा टाउको हल्लाउने प्रकृतिका कारण राज्य डुब्न लागेको डुँगा जस्तो बनेको छ ।सहसचिवमाथिका नेतृत्व त विचार शुन्य जस्ता देखिएका छन् । आफ्ना विचार स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा प्रस्फूटन गर्न सकेका छैनन् । उनीहरु माथि लट्किएको राजनीतिको धारिलो तरवार सपनामा पनि देखिराखेका छन् । अर्को तिर राजनितिक नेतृत्व पनि विषयवस्तुको ज्ञानको कमी वा विशेषज्ञताको अभावका कारण पूर्णरुपमा प्रशासनमा निर्भर हुन परेको छ । जिन्दगीभर चिट चोरेर पास हुन बानी परेका, कामचोर बनेर जागिर खाएका, चाकडी र झण्डाको आधारमा जागिर खाएका र बढुवा भएकालाई प्रशासनिक ज्ञानको कमी हुनु र त्यस्ताको नेतृत्वमा राज्य चलाउन खोज्नु अर्को विडम्वना बनेको छ ।

आज प्रशासनिक नेतृत्वको  कुरै छाडौं, देशको मूल नेतृत्व नै भ्रष्‍ट्राचारको मूल कारक भनी अनुसन्धानले उल्लेख गरिरहेको अवस्थामा के भन्‍ने ? राजनीति भनेको मुहान हो। मुहान सङ्ग्लो भए सबै पानी सङ्ग्लो हुन्छ ।

ट्रेड यूनियनहरूः

प्रशासनिक बिकृति र विसंगतिका कारक ट्रेड यूनियन बन्‍न पुगेका छन् । ट्रेड युनियन भनेका आम कर्मचारीहरुको पेशागत हक हित र सुरक्षालागि सरकार र कर्मचारी बीचका पुल हुन । तर युनियनहरुले यो कुरालाई बिर्सिएर आफूलाई छायाँ सरकार जस्तो ठानेका छन् भने सरकारले पनि युनियनलाई प्रतिष्‍पर्धी जस्तो गरी हेरेको छ । सरकार र युनियनका केही व्यक्तिहरु एकले अर्कोलाई देखाएर कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनलाई कमाउको धन्दा बनाउने गरेको तितो यथार्थ छ ।कतिपय कर्मचारी युनियनको आड र नाममा सेवा अवधिभर उनीहरुकै शब्दमा कमाउ अड्डामा रमाइरहेका छन् । युनियन त्यस्ताका लागि सारथी बन्‍न पुग्यो तर आम कर्मचारीलाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात ।

समाजः

सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको विकृति र विसंगतिको पक्ष समाज पनि हो । हाम्रो समाजले सदाचार र भड्काउ बीचको भिन्‍नता पहिचान गर्न सकेको छैन । आज पनि समाजमा धन र धनीलाईलाई सम्मान तथा प्राथमिकता दिइन्छ तर त्यसको स्रोत खोजिदैन । सदाचारयुक्त कर्मचारी आजसम्म पनि समाजमा बहिस्कृत जस्तो बन्‍न परेको छ ।

सेवा, शर्त र सुविधाहरुः

सार्वजनिक प्रशासन अझ निजामति सेवाका कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको सेवा र सुविधालाई हेर्दा सेवा, शर्त र सुविधाका सामान्य नियम पनि हामी कहाँ पालना गरिएको छैन । सेवा सुविधाको बजार सिद्धान्त, अन्य मुलुकसँगको समकक्षताको सिद्धान्तको कुरा छाडौं, जिवन निर्वाहामुखी तलव सुविधा समेत छैन । कर्मचारीलाई भोका गोरुलाई जस्तै कतिसम्म र कहिलेसम्म जोत्‍ने हो ।

मुलुकमा आर्थिक संकट पर्दाको अवस्थामा पनि मन्त्रि, सांसद तथा जन प्रतिनिधिहरुको सुविधामा बृद्धि गरिएको छ । तर जबजब आर्थिक संकट आउँछ तबतब कर्मचारीहरुको तलब कट्टा गरी राज्यलाई योगदान छुट्टाइन्छ । कर्मचारी सरकारी निर्णयको सम्मान गर्दै ताली बजाउछन् । संविधान, ऐन तथा कानूनहरुले कर्मचारीहरुले खाइपाई आएको सुविधामा कटौती नगरिने भनेको छ तर राज्य कर्मचारीले लगाएको एक जोर कपडा र दुई मुठा सागमा आँखा लगाएको छ । सुनिदैछ, राज्यले फेरी कर्मचारीका सुविधाहरु कटौती गर्दैछ रे । साँचो रुपमा राष्‍ट्रप्रति सबैले योगदान गर्ने हो भने कर्मचारी आधा तलबमा पनि काम गर्न तयार होलान । होइन भने कति दिनसम्म कागती निचोरे झै गरी निचोर्ने ?

(लेखक नेपाल राष्‍ट्रिय कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)