किन क्षय हुन्छ अर्थतन्त्रको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता ?

–टुल राज बस्याल—

विकासका अपेक्षा र आकाँक्षा असीमित रहेका छन् तापनि २१ औं शताव्दिको आजको समयमा अधिकांश जनताका विकासका न्यूनतम आवश्यकता पनि पूरा गर्न कठिन हुने अवस्था विद्यमान रहनु निश्चयनै विडंबनाको स्थिति हो । देश, काल, परिस्थितिले सृजना गरेका अवसरको पहिचान र सोको उपयुक्त सम्वोधन द्वारा देश र जनताको सर्वतोमुखी विकास दिगोरुपमा सुनिश्चित गराउन नीतिगत सुधारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएतापनि प्राथमिकता र कटिवद्धताकासाथ नीतिगत सुधार गर्नेतर्फ धेरै विकृति, विसँगति, अड्चन र अवरोध रहेकाले विकासका उपलव्धिमा देश अन्य धेरै देशहरुको तुलनामा निकै पछाडि पर्न गएको हो । विकासका नयाँ नयाँ सपनाहरु थपिंदै जाने तर आर्थिक विकासको नीतिमा समय सापेक्ष परिवर्तन नगरी पुरानै नीति कायम हुने वातावरणमा न अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ न कांचुली फेर्न नै । फलस्वरुप, देश अद्यापि अति निर्धन ४७ राष्ट्र्हरुको सूचीवाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । समुन्द्रसँग आफ्नै सीधा पहुंच नभएकाले नेपालको पारवहन खर्च वढ्न गई देशको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउनुले पनि हाम्रो राष्ट्रीय उत्पादनको आधार घट्दै जाने, व्यापार घाटा वढ्दै जाने तथा आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका अवसर संकुचित रहंदै जाने स्थिति झांगिदै गएको हो । स्मरणीय छ, नेपाल संसारका १६ अति निर्धन भू-परिष्ठित मुलुकहरुको सूचीमा समेत समावेश छ । यसको अर्थ नेपालको भू-स्थितिको कारणले पारवहन लागत महंगो भई परम्परागतरुपले नै अर्थतन्त्रको वाह्य प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बन्न बल पुगेको हो ।

केन्द्रिय तथ्यांक विभाग द्वारा मिति २०७७ बैशाख १७ गते प्रकाशित आ. ब. २०७६/७७ को राष्ट्रीय लेखा तथ्यांक अनुसार आ. ब. २०५७/५८ देखि आ. ब. २०७६/७७ सम्म १९ वर्षको अवधिमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जी.डी.पी.) को वार्षिक औसत वृद्धि दर ४.२ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा जनसंख्याको औसत वृद्धि दर १.३५ प्रतिशत रहंदा प्रति व्यक्ति आय २.६ प्रतिशतले मात्र वढ्न गएको अनुमान छ । वर्गीय र क्षेत्रीय रुपमा आय वितरणमा निकै असमानता रहेकोले यो वृद्धि दरको अपेक्षित प्रभाव सबै जनतामा समान रुपले नपर्ने हुन्छ । अझ भन्नुपर्दा, नेपाली समाज गरिबी, वेरोजगारी र असमानताको भड्खालोवाट अहिलेसम्म पार पाउन सकेको छैन । त्यसैले, विकास अभियानलाई सार्थक र द्रुततर बनाउन नेपालको वाह्य प्रतिष्पर्धात्मक क्षमतामा उल्लेख्य सुधार गरिनुको साथै गरीब-लक्षित दिगो विकासका कार्यक्रमहरु जस्तै कामको लागि खाद्यान्य, स्वरोजगारीकोलागि प्राविधिक तालिम, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारजन्य विकास परियोजनाहरुको कार्वान्वयनमा तीव्रता ल्याई देशको श्रमशक्तिकोलागि रोजगारीका व्यापक अवसरहरुको उपलव्धता एबं सामाजिक कल्याणका उपयुक्त कार्यक्रमहरुको सवल र सक्षम सन्चालन महत्वपूर्ण रहेका हुन्छ्न् ।

उपरोक्त १९ वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएको कुरा आर्थिक वृद्धि दरमा संकुचनसंगै अर्थतन्त्रका वाह्य परिसूचकहरुको दारुण अवस्थाले स्पष्ट गराउंदछन् । यस अवधिमा वस्तु र सेवाको कुल आयातमा कुल निर्यातको अनुपात बार्षिक औसत ६.२ प्रतिशतले घट्न गएको छ । कुल निर्यात/ कुल आयात अनुपात आ. ब. २०५७/५८ मा ६७.९ प्रतिशत रहेकोमा आ. ब. २०७६/७७ सम्म आउंदा २०.० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कोविड्-१९ पूर्व आ. ब. २०७५/७६ मा आ. ब. २०७६/७७ को तुलनामा कुल आयात रकम वढी भएकोले आ. ब. २०७५/७६ मा कुल निर्यात/ कुल आयात अनुपात १८.७ प्रतिशत पुगेको थियो । यस १९ वर्षको अवधिमा कुल व्यापार घाटा बार्षिक औसत १८.६ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, सेवा  व्यापारमा वचत बार्षिक औसत ७.५ प्रतिशतले घट्न गएको छ भने वस्तु व्यापारमा घाटा बार्षिक औसत १७.४ प्रतिशतले बढ्न गएको छ । कोविड्-१९ पूर्व आ. ब. २०७५/७६ मा आ. ब. २०७६/७७ को तुलनामा यी परिसूचकहरु अझ बढी घाटामा रहेका थिए । स्मरणीय छ्, कोविड्-१९ को कारण आ. ब. २०७५/७६ को तुलनामा आ. ब. २०७६/७७ मा वस्तु तथा सेवाको कुल आयात ५.७ प्रतिशतले घट्न गएको थियो ।

त्यस्तै, यस अवधिमा जी.डी.पी. को अनुपातमा वस्तु र सेवा व्यापारमा घाटा आ. ब. २०५७/५८ मा १०.६ प्रतिशत रहेकोमा आ. ब. २०७६/७७ मा उल्लेख्य वृद्धि भई ३२.१ प्रतिशत पुगेको छ । जी.डी.पी. को अनुपातमा कुल निर्यात आ. ब. २०५७/५८ मा २२.६ प्रतिशत (वस्तु निर्यात १५. ८ प्रतिशत र सेवा निर्यात ६.८ प्रतिशत) रहेकोमा आ. ब. २०७६/७७ मा वस्तु निर्यात ३. ३ प्रतिशत र सेवा निर्यात ४.७ प्रतिशत गरी ८.० प्रतिशत (कोविड्-१९ पूर्व आ. ब. २०७५/७६ मा ८.७ प्रतिशत) मा सीमित भएको छ भने कुल आयात आ. ब. २०५७/५८ मा ३३.२ प्रतिशत रहेकोमा आ. ब. २०७६/७७ मा ४०.१ प्रतिशत (कोविड्-१९ पूर्व आ. ब. २०७५/७६ मा ४६.३ प्रतिशत) पुगेको छ । यसरी, आयातीत वस्तुमा आधारित उपभोक्तावादी प्रवृत्ति प्रवल वन्दा देशको कृषि तथा उद्योग क्षेत्र संकुचित भएको छ्, लगानी र रोजगारी विस्तारमा कमि आएको छ तथा वैदेशिक व्यापारमा ठूलो घाटाको स्थिति अर्थतन्त्रले निरन्तर व्यहोर्नु परेकोछ ।

यी परिसूचकहरुबाट अर्थतन्त्रको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमतामा क्रमिकरुपमा ठूलो ह्रास आई व्यापार घाटाको अवस्था विकराल वन्न पुगेको स्पष्ट हुन्छ । विदेशी वस्तु प्रतिको यस्तो अन्धभक्त मोह तथा स्वदेशी वस्तु विदेशी वस्तुवाट यति वढी प्रतिस्थापित हुनुको पछाडिका जिम्मेवार आर्थिक नीतिहरुलाई अविलम्ब पहिचान, विश्लेषण र मूल्यांकन गरी उपयुक्त आर्थिक नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रमा खर्च र लगानी वढी भएको देखिने तर आर्थिक  वृद्धि दर्, व्यापार सन्तुलन्, रोजगारी जस्ता परिसूचकहरुले अपेक्षित परिणाम देखाउन नसकेको अवस्थाले पनि नीतिगत सुधारको अपरिहार्यता रहन गएको हो । अल्पकालिन आर्थिक नीतिवाट देशको दिर्घकालिन आर्थिक अवस्थामा कस्तो प्रत्युक्तपादक प्रभाव पर्दछ भन्ने कुरो उल्लिखित परिसूचकवाट स्पष्ट हुन्छ । साथै, अर्थतन्त्र सदा व्यापार चक्रको मन्दी अवस्थामा रहेको हुन्छ र त्यस स्थितिवाट निकास पाउन सरकारले सदा विस्तारकारी नीति अपनाउन पर्छ भन्ने जस्तो अबुझ, मूढे र डेढकली प्रबृत्ति र परिपाटी हावी हुँदा अर्थतन्त्र सुदृढ र विकसित हुने नभई सुन्निने रोग लागेको दीर्घ रोगी जस्तो वन्न पुग्छ र देश ऋणको धरापमा पर्ने, अर्थतन्त्रको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमतामा क्रमिकरुपमा ह्रास आउने, लगानी र रोजगारीको प्रवर्धन नहुने तथा अर्थतन्त्र दिर्घकालीन रुपमा अविकसित अवस्थामै रहिरहने स्थिति उत्पन्न हुन्छ । नेपालमा बिगत सात दशक देखि कुनै वर्ष नबिराई अर्थतन्त्रलाई मन्दी ( ?) को अवस्थाबाट माथि उठाउन भन्दै विस्तारकारी नीतिको प्रयोग गरियो जुन कालान्तरमा प्रत्युक्पादक सावित भयो । त्यसैले, तदर्थवादी, अल्पकालिन, स्ंक्रमणकालिन वा अस्थायी  प्रकृतिका आर्थिक नीतिको ध्यय र ध्यान   तत्कालको समस्या मात्र सम्बोधन गर्ने तर्फ लक्षित हुने र देशको दिर्घकालिन आर्थिक विकासकोलागि ठोस योगदान नगर्ने भएकोले सवै दलको सहमतिमा स्ंविधान अनुरुप देशले अंगीकार गर्ने दिर्घकालिन आर्थिक नीतिको रुपरेखा तयार गरी सोको कार्यान्वयनको लागि रणनीतिहरुमा समेत सहमति गर्नु नितान्त अपरिहार्य भएको छ । अर्को शब्दमा, अर्थतन्त्रको आवश्यकता र प्राथमिकता आर्थिक विकासका लक्षहरु दिगोरुपमा हासिल गर्न तदर्थवादी वा अस्थायी  प्रकृतिका आर्थिक नीतिको सट्टा दिर्घकालिन आर्थिक नीतिमा सहमति गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नै रहेको निर्विवाद तथ्य हो ।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्क, आर्थिक अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख तथा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)