दामोदर रेग्मी
काठमाण्डौ-वित्तीय अनुशासन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मूल आदर्श तथा अपरिहार्य पक्ष हो ।वित्तीय अनुशासन मूलत स्व अनुशासनमा आधारित हुने गर्दछ ।यसका लागि आवश्यक आन्तरिक र वाह्य नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसमा सवै तहका सरकारहरुले नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्नु पर्ने, आफ्नो सवै आय सम्बन्धित संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने रकम वजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने सम्बन्धित व्यवस्थापिका वाट वजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने, जुन प्रयोजको लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु पर्ने , पूजीगत खर्चमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाईने, वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारवाही प्रचलित कानुन वमोजिम पारदर्शी रुपमा गर्नु पर्ने ,आय विवरणको लेखा परीक्षण गरी पन्ध्र दिन भित्र विवरण सार्वजनिक गरिनु पर्ने ,बजेट कार्यन्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरिनु पर्ने ,उपलब्ध साधन श्रोतको वितरण र खर्च गर्ने सामथ्र्यतामा सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने,प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र पारदर्शितामा वृध्दि गर्ने प्रणालीको विकास गरिनु पर्ने, संचित कोषको यथार्थ अवस्थाको सामयिक पारदर्शिता वृध्दि गनु पर्ने , मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने विषयहरु पर्दछन् ।
त्यस्तै गरी आम्दानी र खर्चको व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली तयार गर्ने र प्रयोग गर्ने, वजेट स्वीकृति मात्र पश्चात खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, खर्च गर्दा सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानून, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र खर्च वा खरिद गर्ने, खर्चको व्यवसायिक योजना, खरिद योजना वनाउने, प्रत्येक चार चार महिनामा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र आन्तरिक लेखा परीक्षणले देखाएका त्रुटीहरुमा सुधार गर्ने,वार्षिक रुपमा प्रत्येक तहले आ आफ्नो आर्थिक विवरणहरुको प्रतिवेदन तयार गर्ने र पेश गर्ने,अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने, बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने जस्ता विषयहरु वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने संयन्त्रहरु हुन् । यो वित्तिय अनुशासनले साधन श्रोतको परिचालन, उपभोग र परिणाम प्राप्तिमा सहयोग गर्नुको साथसाथै सरकारको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा बृध्दि गराउंदछ । प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनले साधन श्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता को साथसाथै उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई मजवुत वनाउनमा सहयोग गर्दछ ।
सङ्घीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गरी सङ्घीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलार्इ जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्नको लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ आएको छ । यस ऐनका अनुसार वित्त सम्बन्धी प्रतिफलमा सुधार गर्न, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न बहन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफलप्रतिको उत्तरदायित्व तथा परिपालनलाई वित्तीय उत्तरदायित्व भनिएको छ ।
वित्तीय उत्तरदायित्वको अवधारणाले बजेट निर्माणपूर्व, बजेट निर्माणको चरण, बजेट कार्यान्वयन र बजेट कार्यान्वयनको परीक्षणका सवै क्षेत्रहरुमा वित्तीय अनुशासनको परिकल्पना गरेको हुन्छ । यस अनुसार विनियोजन दक्षता, खर्च गर्न सक्ने दक्षता र खर्चको औचित्यता नियमितता पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वको आयाममा जोड दिएको हुन्छ । यसै परिवेशमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ आएको हो।यसपूर्व आर्थिक कार्यविधि ऐनले यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो ।
बजेटलाइ आवधिक योजना संग जोड्ने र आम्दानी र खर्चलाइ अनुमानयोग्य वनाउनको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नु पर्ने तथा आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मन्त्रालयगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्थाले बजेटको वितरण दक्षतामा सहयोग गर्दछ ।
सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले गर्नु पर्ने, विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत्र पन्ध्र गतेभित्र समर्पण गर्नु पर्ने, आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम रोक्का राखी समर्पण हुने व्यवस्थाले खर्च गर्ने क्षमता बृध्दिमा जोड दिएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो र अन्तर्गतका कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नु पर्नेप्राबधानले खर्चलाइ मितव्ययी र नियम सम्मत वनाउन सहयोग गर्दछ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका लागि कोसो आन्तरिक नियन्त्रण संरचना अहिले वढी प्रचलित छ । व्यवस्थित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउंदछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले वित्तीय उत्तरदायित्व प्रबर्ध्दनमा गरेको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्थामा योजना छनौट गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने गराउने, बजेट समर्पण गर्ने गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने गराउने कर्तव्य संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको
समेत उत्तरदायित्व हुने प्राबधान पनि हो ।
सवै प्रकारका वित्तीय गतिविधिहरुको समग्र व्यवस्थापन नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो। यसमा सरकारका आर्थिक गतिविधिहरुमा श्रोतको प्राप्ति, श्रोतको वितरण, उपयोग र त्यसको परीक्षण आदि पक्षहरु रहेका हुन्छन् । यी सवै पक्षको समुचित व्यवस्थापनले एकातर्फ साधन श्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गर्दछ भने अर्को तर्फ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समग्र वित्तिय अनुशासन जस्ता पक्षहरुको उपस्थितिले सुशासन अभिवृध्दिमा थप उर्जा प्रदान गर्दछ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सवै पक्षहरुको व्यवस्थापन पारदर्शी हुनु आवश्यक छ। व्यवस्थित तथा प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त प्रणालीले सरकारको श्रोत प्राप्ति, परिचालन र विवेकपुर्ण उपयोगमा सहयोग पुर्याउदछ ।सरकारका प्रथामिकता प्राप्त तथा रणनीतिक महत्वका क्षेत्रहरुमा साधनको परिचालनमा सहयोग पुर्याउदछ , उपलव्ध श्रोत साधनको विवेकपुर्ण वितरण र प्रयोगमा सहयोग पुर्याउदछ ,समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुर्याउदछ र साधन श्रोतको वितरण क्षमता र खर्च गर्ने क्षमता मा प्रभावकारिता ल्याउछ । श्रोतको प्राप्ति, श्रोतको वितरण, उपयोग, परीक्षण , सहभागिता,पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समग्र वित्तिय अनुशासन जस्ता पक्षहरुको उपस्थितिले सुशासन अभिवृध्दिमा थप उर्जा प्रदान गर्दछ । वित्तीय संघीयताले पनि यसै मूल आदर्शलाई वोकेको हुन्छ ।यसले संघीय सुशासनलाई समेत मजवूत बनाउंदछ ।
( दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासक तथा संघीयताका विज्ञ हुन्)