अधिवक्ता- नरेन्द्रनाथ योगी
भदौ २८, काठमाडौ – नेपालको राजधानी काठमाडौ उपत्यकामा कोरोना महामारीको सक्रमणको बृद्धि दर बढेसंगै सरकारले उपत्यकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको निर्णयमा निषेधाज्ञा लगाउदा पनि सक्रमणको बृद्धि दरमा कमि आएन । सक्रमणको बृद्धिमा कुनै नियन्त्रण नआए पछि उपत्यकाका प्रजिअहरुले दशैसम्म कर्फयु लगाएर प्रवेश नाकाहरुमा सेना परिचालनको प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर स्थानिय नागरिक तथा व्यवसायीहरुले त्यसको विरोध गर्ने जनाए पछि त्यो प्रस्तावले मुर्त रुप लिन पाएन ।
अहिले काठमाडौमा २४ घण्टामा सक्रमण दर ३ सयको हाराहारीमा छ । भदौ २६ गतेको तथ्याङक अनुसार देशभर १४ सय बढी सक्रमित देखिएकोमा त्यस मध्य ४ सय बढी काठमाडौमा भेटिएका छन् । यो सक्रमण दरलाई हेर्न हो भने नेपालमा सक्रमितका सख्या ५० हजार मात्र होईन, दशैसम्म त्यसको ठिक डबल हुने सम्भावना छ । यस तर्फ सरकार र सरोकारवाला निकायहरु गम्भिर हुनु आवश्यक छ । होइन भने सत्ता र सरकार बचाऊ अभियानमा मात्रै लागेकोसरकारले जनताको स्वास्थ्य र ज्यु ज्यानको क्षतीको जिम्मा लिनु पर्ने हुन्छ ।
यो एउटा सरुवा रोग हो । सबै क्षेत्र यसबाट होशियार र सावधान हुनु पर्छ । यस महामारीमा सकेसम्म निःस्वार्थ सेवा गर्नु मानविय कर्तव्य हो । त्यसमा पनि राज्य नागरिकको रक्षा र सुरक्षाका जिम्मा पाएको सरकारको प्रथम् दायित्व र कर्तव्य हुन्छ । स्वास्थ्य विज्ञहरुको भनाई अनुसार एक जना सक्रमितले ३ हजारसम्मलाई सक्रमण सार्न सक्ने राय छ । काठमाडौ उपत्यकामा सक्रमितको सख्या झण्डै ९÷१० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । साच्चै सक्रमितको सख्याको आधारमा एक जना सक्रमितले १ हप्तामा ३ हजारको दरले सक्रमण सार्ने विज्ञहरुको सुझावलाई आधार मान्नेको भने काठमाडौ उपत्यकामा मात्र २७ लाख सक्रमित हुनु पर्ने देखिन्छ । त्यो हुन पाएको छैन, तै पनि दशैसम्म वेवास्ता गरेको अहिलेसख्यामा डबल हुन्छ नै ! त्यसैले यस विषयमा थप अनुसन्धान हुन आवश्यक छ भने उपत्यकामा बृद्धि दरलाई हेर्ने हो भने यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले विशेष ध्यान त दिनै पर्छ ।
कोरोना महामारीले गर्दा एकातिर नागरिकको ज्यु ज्यानका खतरा पुराएको छ भने यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले अपनाएको विकल्पहरु लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा नागरिकले दैनिक जिवन गुजाराका लागि गर्नु पर्ने काम दाम ६ महिना यता गर्न नपाएर गाँस वासमा समस्या थपिएको छ । त्यस्तै गरि उद्योग व्यवसाय तथा व्यापार गर्न नपाएर व्यवसायीहरु चर्को मारमा परेका कारण कहिले काँही खोल्ने पसल व्यवसायीहरुले सानानमा चर्को मुल्य थपिन जाँदा त्यसको मार पनि जनतालाई पर्न गएको छ । उद्धार तथा अति आवश्यकिय हवाई उडान र स्थानिय प्रशासनको निगरानीको दिईने सवारी पासका गाडीहरुको भाडादर पनि डवल तेब्बर बनाईएको छ । कतिपय अवस्थामा सवारी पासमा व्यापारीकरण गरिएको पाईएको छ ।अहिले सरकारले सवारी पास रोक लगाए पछि लुकीचोरी सवारी साधन चलि रहेका छन, त्यसमा पनि ठाउँ ठाउँमा सुरक्षा जाँचका लागि खटाईएकाहरुलाई नजराना टक्रयाउने हो भने प्रशासनको विना सिफारिश सवारीमा आवतजावत गरि रहेको पाईएको छ । अनि राज्यद्धारा गरिने विकास निमार्ण लगायतका कामहरु मन्दगतिमा हँुदा मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा ठुलो गिरावट आएको छ ।
विश्वमा कोरोना महामारीको सक्रमण बढे पछि स्वदेश भित्रिएका नेपालीहरु अहिले वेरोजगार भएर घरधन्दा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सृर्जना भए पछि उनीहरु अहिले कामको खोजीमा कोरोना महामारीको प्रवाह नगरि विदेश तिर जान थालेका छन । विशेष गरि कोरोना कहरमा सरकारले विदेशबाट स्वदेश फर्केका वेरोजगार नेपाली जो दुर्गम वस्ती ७ प्रदेशका अछाम, बाजुरा, दार्चुला र ६ नम्बर प्रदेश जागरकोट, कालिकोट, सुर्खेतका पहाडी क्षेत्र, रुकुम, रोप्पा लगायतका नागरिकहरु कामको खोजीमा विशेष गरि भारत तर्पm नेपालगन्जको रुपैडिया नाका, गौरीफण्ट नाकाबाट हजारौको सख्यामा प्रवेश गरि रहेकाछन । उनीहरुलाई रोक्ने कुनै विकल्प सरकारले दिन सकि रहेको अवस्था छैन । भारत तर्फ गएका नेपालीहरु दशै मान्न पुनः नेपाल फर्कदा कोरोना बोकेर आउने निश्चित छ । यस्ता सवेदनशिल विषयमा सरकारले वेवास्ता गर्नु भनेको नै सरकार नागरिकका ज्यु ज्यान र स्वास्थ्य अधिकार प्रति सचेत छैन भन्ने बुझनु पर्छ ।
अहिले सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि गर्ने गरेको लकडाउन,निषेधाज्ञा लगायत आवतजावतमा हुने जस्ता बन्देजहरु हटाउन सरकारलाई चौतर्फि दवाव बढी रहेको छ । सरकारले झण्डै ६ महिना लकडाउन र निषेधाज्ञा लागु गर्दा आमनागरिक र पेशा व्यवसाय तथा काम गरि खाने वर्गहरुको रोजगारी गुमेर खान लगाउन अर्थात गासवासको समस्या आएको र ति प्रकृयाहरु अपनाउदा कोरोना सक्रमणमा नियन्त्रण हुनु भन्दा बृद्धि भएकोले लगडाउन र निषेधाज्ञा हटाई नागरिकको जनजिवन सामान्य बनाई सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पेशा, व्यवसाय र काम गर्ने वातावरण सृर्जना गर्न सरकार समक्ष माग भई रहेको छ । त्यसैले सरकारले विस्तारै बन्दाबन्दीलाई खुकुला बनाउनको लागि पुनः काठमाडौ उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न थालेको छ ।
निश्चित रुपमा कोरोना महामारी एक प्रकारको सबै भन्दा छिटो स्वासप्रस्वासमा माध्यमबाट एकबाट अर्कोमा सर्ने सरुवा रोग हो । यसमा दुईमत छैन । यो महामरीका भाईरस कृतिम हुन वा प्राकृतिक जे होस यो एकबाट अर्कोमा छिटो सर्ने भाईरस हो । यस्ले अहिले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको छ । विश्वमा यस भन्दा अगाडि ल्पेक, विफर, दादुरा, हैजा, वर्ड फुलु, सईन फुलु, एड्स जस्ता सरुवा रोग महामारीका रुपमा फैलिएर करोडौ करोड मानिसहरु मेरको तथ्याङ छ । यो हिसावले हेर्दा नेपालमा कोरोनाको क्षति कम गर्न व्यापक परिक्षण आवश्यक छ ।
नेपाल एक विकासन्मुख मुलुक भएकोले यसको आर्थिक अवस्था आफैमा कमजोर हो । त्यसमा पनि ६÷६ महिना कोरोना महामारीको सक्रमणको त्रासले लकडाउन तथा निषधाज्ञा गर्नु परेकाले विशेष गरि काम गरेर आफनो जिवन निर्वाह गर्ने नागरिकहरु सबै धन्दा प्रभावित भएर रोग भोग र मानसिक तनावबाट पिडित भएका छन। कोरोनाको तनावमा सरेर हत्यागर्नेहरुको सख्या पनि २ सयको हाराहारीमा पुगेको अपराध अनुसन्धान निकायले बताई रहेको छ भने यातायात व्यवसायी श्रोतले बताए अनुसार ६ महिना यता मुलुकमा ४०÷४१ लाख मानिसहरु वेरोजगार बनेको बताएको छ । भने मुलुकमा व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगधन्दाहरु सञ्चालनमा आउन नसक्दा अर्थ व्यवस्थामा गिरावट आएको निश्चित हो । अहिले सबै भन्दा लाजमर्दा विषय के भएको छ भने भारत लगायत खाडी मुलुकमा रहेका कामदार नेपाली जनताहरु त्यहाँ कोरोना सक्रमणको डरले स्वदेश फर्केका लाखौ नेपालीहरु अहिले नेपालका कामदाम नहुदा जिवन गुजाराको समस्या परे पछि कामको खोजिमा हजारौ नेपालीहरु भारत तर्फ पलायन भएका छन । सरकारले यिनीहरुलाई रोकेर स्वदेशमा आर्यआर्जनका कार्यक्रमको कार्य योजना ल्याउन नसक्नु सरकारको ठुलै कमजोरी रहेको नेपालीहरुको गुनासो रहेको छ । यस तर्पm सरकार गम्भिर नभए दशैसम्म विदेश गएकाहरु स्वदेश फर्केर आएमा रोग र शोक बढने निश्चित छ ।