साउन १५ काठमाडौ – तनहुँ जिल्लाका स्थानीय तहहरुले मनसुनको समयमा प्रकोपका जोखिम हुनसक्ने सम्भावित स्थानको पहिचान गर्ने भएका छन् । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा यस वर्ष बाढी पहिरामा पुरिएर १३ जनाको ज्यान गइसकेको र अझै पनि प्रकोपका जोखिम हुनसक्ने बताइएको छ । यस्तो अवस्थालाई ध्यानदिँदै स्थानीय तहले आ–आफ्ना क्षेत्रमा प्रकोपका जोखिम हुनसक्ने स्थानको पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न लागेका हुन् ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बुधबार बसेको बैठकले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई थप क्रियाशील बनाई जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र एवं क्लष्टर नेतासँग निरन्तर सम्पर्क तथा समन्वयमा रहने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले मनसुन अवधिमा अझै पनि प्रकोपका घटना दोहोरिन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न कार्यालय तथा सङ्घसंस्थाले आ–आफ्नो स्रोत साधन एवं सम्भव भएसम्म आपत्कालीन सहयोग सामग्रीको व्यवस्था गरी तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिए ।
हालको मनसुनको समयमा हुनसक्ने बाढी पहिरालगायतका प्रकोपका घटनालाई विशेष ध्यानमा राखी खोज, उद्धार तथा आपत्कालीन राहत वितरण कार्यलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका दक्ष खोज तथा उद्धारकर्ता सुरक्षाकर्मी सम्मिलित टोलीलाई आवश्यक सामग्रीसहित तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ ।
उनका अनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्राप्त हुने गरी ५० लाख निकासाका लागि गृहमन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ । साथै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति तथा सम्बद्ध सरकारी एवं गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले आपत्कालीन अवस्थामा वितरण गर्नुपर्ने राहतको व्यवस्थापन गरी तयारी अवस्थामा रहने निर्णय गरिएको छ ।
बाढी पहिरोबाट सडक, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, दूरसञ्चारलगायतका भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनाको क्षति हुन गएमा तत्काल मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्न र जनजीवनलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन जिल्लामा रहेका सम्बन्धित विषयगत कार्यालय तयारी अवस्थामा रहने भएका छन् । हालको समयमा बाढी पहिरा, अधिक वर्षा, सडक अवरोध जस्ता बहाना बनाई दैनिक उपभोग्य सामानको कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी हुनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले जिल्लामा रहेका अन्य वाणिज्य सङ्घसँग समेत मिली समन्वय र सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकले विदेशबाट नेपाली नागरिक भित्रने क्रम जारी रहेको र अन्य तरिकाबाट समेत कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढी रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी हाल सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्ष अर्को निर्णय नभएसम्म र अन्य विकल्प तयार नभएसम्मका लागि यथावत् सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको छ ।
गत असार २८, २९, यही साउन ४ र ५ गतेको पहिराले जोखिममा रहेका घर तथा अन्य संरचनाको संरक्षण गर्न एवं जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहहरुबाटै तारजाली व्यवस्था गरी वितरणलगायत अन्य आवश्यक गर्ने निर्णय भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ३० हजार थान तारजाली माग गरी जिल्लाको जोखिम न्यूनीकरण कार्यमा प्रयोग गर्न गराउन जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
भीषण वर्षाका कारण कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा क्षति भएको भनी विभिन्न व्यक्तिले राहतका लागि निवेदन दिएकाले क्षति भएका कृषकलाई राहत उपलब्ध गराउन गण्डकी प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
हाल बन्दाबन्दी अन्त्य भए तापनि कोभिड–१९ को जोखिम कायमै रहेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दैनिक कार्यसमेत सञ्चालन भई रहेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्न आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिद गर्न विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट एक लाख खर्च गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
नदी, खोला तथा खहरेबाट तोकिएको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरेर मात्र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न, बहाव क्षेत्र अतिक्रमण हुन नदिन तथा जोखिम नक्साङ्कन गरी न्यूनीकरण गरेर मात्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई अग्रसरता देखाउन आग्रह गरिएको छ ।